शिव विधानसभा से विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने जैसलमेर दौरे के दौरान बुलडोजर एक्शन, LDC पेपर प्रकरण और ओरण सहित कई मुद्दों पर NDTV से खास बातचीत की. भाटी ने कहा कि किसी भी प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई कानून के दायरे में और जन भावनाओं का सम्मान करते हुए की जानी चाहिए. प्रशासन से संवेदनशील रवैया अपनाने की अपील की.
लोगों के साथ खड़ने रहने का दिया आश्वासन
बुलडोजर कार्रवाई को लेकर विधायक भाटी ने कहा कि उन्होंने तोताराम ढाणी सहित प्रभावित लोगों से मुलाकात की है, और उन्हें भरोसा दिलाया है कि जो लोग जायज हैं, उनके साथ वे मजबूती से खड़े रहेंगे. उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यह पूरी तरह नियमों और कानून के अनुरूप हो. सरकार और जिला प्रशासन किसी भी प्रकार की मनमानी से कार्रवाई न करे तथा वास्तविक रूप से जरूरतमंद लोगों का विशेष ध्यान रखा जाए. उन्होंने कहा कि विधानसभ से सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे.
"गरीबों के आशियाने तोड़ना उचित नहीं"
इस दौरान उन्होंने जैसलमेर के पूर्व महारावल ब्रजराज सिंह के नाम को लेकर भी अपनी बात रखी. भाटी ने कहा कि महारावल ब्रजराज सिंह और उनके परिवार ने लोगों को बसाने का कार्य किया था. ऐसे में उनके नाम का इस्तेमाल कर गरीब लोगों के आशियाने तोड़ना उचित नहीं है, और इससे उनके नाम को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए.
"LDC परीक्षा में नकल का मामला चिंंताजनक"
जैसलमेर में सामने आए LDC पेपर प्रकरण मामले पर विधायक भाटी ने इसे गंभीर विषय बताया. उन्होंने कहा कि यदि वास्तव में पेपर लीक हुआ है, तो यह बेहद चिंताजनक है. इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन और राज्य सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके.
ओरण संरक्षण पर जताई चिंंता
ओरण (जंगल) संरक्षण के मुद्दे पर भी विधायक भाटी ने चिंता जताई. उन्होंने कहा कि अब गांवों के लोग अपने अधिकारों और ओरण संरक्षण को लेकर पहले से अधिक जागरूक हो चुके हैं. लोग अपनी फाइलें लेकर कलेक्ट्रेट और सचिवालय तक पहुंच रहे हैं. ऐसे में प्रशासन को इस विषय पर अधिक संवेदनशीलता के साथ काम करने की आवश्यकता है.
"किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए"
विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने अंत में कहा कि किसी भी प्रकार की कार्रवाई कानून के दायरे में होनी चाहिए, और किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि जनभावनाओं का सम्मान करते हुए प्रशासन को निष्पक्ष तरीके से कार्य करना चाहिए तथा ऐसे मामलों में कोर्ट और कानून की व्यवस्था सर्वोपरि है.
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