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राजमहल पैलेस पर जयपुर राजपरिवार का हक बरकरार, हाईकोर्ट ने सरकार और JDA की अपीलें खारिज कीं

इस फैसले के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि केवल सरकारी रिकॉर्ड में किसी जमीन के सामने सरकार का नाम दर्ज हो जाने से वह निजी संपत्ति स्वतः सरकारी जमीन नहीं बन जाती.

राजमहल पैलेस पर जयपुर राजपरिवार का हक बरकरार, हाईकोर्ट ने सरकार और JDA की अपीलें खारिज कीं
राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के राजपरिवार की संपत्ति पर बड़ा फैसला दिया है.
  • राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के राजमहल पैलेस और उससे जुड़ी जमीन पर पूर्व राजपरिवार का मालिकाना हक मान्यता दी है
  • अदालत ने राज्य सरकार और जयपुर विकास प्राधिकरण की अपीलों को खारिज कर निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा है
  • हाईकोर्ट ने कहा कि केवल राजस्व रिकॉर्ड से संपत्ति के मालिकाना हक का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता है

जयपुर के ऐतिहासिक राजमहल पैलेस को लेकर वर्षों से चल रहे कानूनी विवाद में राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व जयपुर राजपरिवार के पक्ष में फैसला सुनाया है. अदालत ने राज्य सरकार और जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की अपीलों को खारिज करते हुए निचली अदालत के उस फैसले को कायम रखा, जिसमें राजमहल पैलेस और उससे जुड़ी विवादित जमीन पर पूर्व राजपरिवार के मालिकाना हक को मान्यता दी गई थी. इस फैसले को राजपरिवार के लिए बड़ी राहत और सरकार के लिए झटका माना जा रहा है.

फैसले को चुनौती दे रही थीं सरकार और JDA

न्यायमूर्ति अशोक कुमार जैन ने यह फैसला वर्ष 2011 में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-5) फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई के बाद सुनाया. कोर्ट ने माना कि राज्य सरकार और जेडीए ने जिन आधारों पर अपील दायर की, उन्हें पहले ही निचली अदालत में उठाया जाना चाहिए था. साथ ही अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने में हुई देरी का संतोषजनक कारण भी नहीं बताया गया.

केवल राजस्व रिकॉर्ड से तय नहीं होगा मालिकाना हक

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि जमाबंदी और खसरा जैसी राजस्व प्रविष्टियां किसी संपत्ति के मालिकाना हक का अंतिम प्रमाण नहीं होतीं. अदालत ने यह भी कहा कि केवल सरकारी रिकॉर्ड में किसी जमीन के सामने सरकार का नाम दर्ज हो जाने से वह निजी संपत्ति स्वतः सरकारी जमीन नहीं बन जाती. संपत्ति के स्वामित्व का निर्धारण अन्य कानूनी दस्तावेजों और समझौतों के आधार पर भी किया जाता है.

‘प्रिंसेस हाउस' की व्याख्या पर रहा विवाद

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कवेनेंट यानी तत्कालीन समझौते के प्रावधानों को महत्वपूर्ण माना. पेश किए गए नक्शों से संकेत मिला कि ‘प्रिंसेस हाउस' एस्टेट में केवल एक बंगला ही नहीं बल्कि अन्य भवन, परिसर, बगीचे और सुविधाएं भी शामिल थीं. दूसरी ओर सरकार और जेडीए का दावा था कि राजमहल पैलेस इस समझौते का हिस्सा नहीं है और वर्ष 1958 से जमीन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है.

120 बीघा से अधिक जमीन को लेकर था विवाद

यह पूरा मामला राजमहल पैलेस और ब्रिगेडियर महाराजा सवाई भवानी सिंह से जुड़ी करीब 120 बीघा 14 बिस्वा जमीन से संबंधित है. इसमें से 65 बीघा 16 बिस्वा भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया 1972-73 में शुरू हुई थी. बाद में जमीन का एक हिस्सा जेडीए के नाम दर्ज कर दिया गया. वहीं 54 बीघा 18 बिस्वा जमीन पर पूर्व राजपरिवार ने अपने स्वामित्व का दावा किया था. अब हाईकोर्ट के ताजा फैसले ने इस लंबे विवाद में पूर्व जयपुर राजपरिवार के पक्ष को मजबूत कर दिया है.

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