आज यानी 19 नवंबर 2026 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की एक अहम मीटिंग होने वाली है. देश के करोड़ों EPF सदस्यों और पेंशनर्स की नजर इस अहम बैठक पर है. EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 240वीं बैठक में कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है. नई दिल्ली स्थित EPFO मुख्यालय, ईस्ट किदवई नगर में ये बैठक सुबह 10:15 बजे शुरू होने की संभावना है.
खबर है कि न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने का प्रस्ताव बैठक के एजेंडे में शामिल किया जा सकता है. हालांकि, श्रम मंत्रालय या वित्त मंत्रालय की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है.
दूसरी तरफ, पेंशनर्स संगठन न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने, महंगाई भत्ता (DA) देने और मुफ्त मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं. हायर EPS पेंशन के लंबित मामलों और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने का मुद्दा भी बैठक में उठ सकता है.
दिल्ली में ये EPFO बोर्ड की 240वीं बैठक
EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की ये 240वीं बैठक होगी. पहले इस बैठक का आयोजन गुजरात के गिर में प्रस्तावित था, लेकिन बाद में इसका स्थान बदलकर दिल्ली कर दिया गया.
EPS-95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन सितंबर 2014 से 1,000 रुपये बनी हुई है. पेंशनर्स लंबे समय से इसमें बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. EPS नेशनल एजीटेशन कमेटी समेत कई संगठनों की मांग है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये की जाए. इसके साथ महंगाई भत्ता और मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी दी जाएं.
पेंशनर्स संगठनों ने इस मांग को लेकर आज EPFO मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने की भी योजना बनाई थी.
हायर EPS पेंशन के अटके मामलों पर भी बन सकती है बात
नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशंस (NCPA) ने CBT की बैठक के लिए 22 मांगों का चार्टर सौंपा है. संगठन चाहता है कि हायर EPS पेंशन से जुड़े लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाए.
खास तौर पर उन कर्मचारियों के मामलों को भी मंजूरी देने की मांग की गई है, जिन्होंने छूट प्राप्त संस्थानों यानी एक्सेम्प्टेड ट्रस्ट के तहत काम किया है.
NCPA ने 18 जनवरी 2025 के EPFO सर्कुलर को वापस लेने की मांग की है. संगठन का आरोप है कि इस सर्कुलर का इस्तेमाल एक्सेम्प्टेड ट्रस्ट के कर्मचारियों के हायर पेंशन आवेदनों को खारिज करने के लिए किया जा रहा है.
संगठन चाहता है कि ऐसे कर्मचारियों को भी वास्तविक वेतन के आधार पर ज्यादा पेंशन पाने का विकल्प मिले.
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने की मांग
NCPA ने 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले को लागू करने की मांग भी की है. इस फैसले में पात्र कर्मचारियों को वेतन सीमा के बजाय वास्तविक वेतन के आधार पर EPS में योगदान करने और हायर पेंशन पाने का विकल्प दिया गया था.
संगठन का कहना है कि EPFO को सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इसके बाद आए हाई कोर्ट के आदेशों के अनुरूप लंबित मामलों का निपटारा करना चाहिए.
NCPA ने हायर पेंशन के आवेदनों को बड़े पैमाने पर खारिज किए जाने पर भी सवाल उठाए हैं. संगठन की मांग है कि किसी आवेदन को खारिज करने से पहले संबंधित कर्मचारी और नियोक्ता को अपनी बात रखने तथा जरूरी दस्तावेज जमा करने का पर्याप्त अवसर दिया जाए.
इस संबंध में संगठन ने EPFO के 23 अप्रैल 2023 के सर्कुलर का भी हवाला दिया है.
पेंशनर्स ने भेदभाव और ब्याज का मुद्दा भी उठाया
NCPA ने एक ही PSU की अलग-अलग इकाइयों में हायर पेंशन के आवेदनों पर अलग-अलग फैसले होने का मुद्दा उठाया है. संगठन का सवाल है कि जब एक इकाई में किसी कर्मचारी का आवेदन मंजूर किया जा सकता है, तो उसी संस्थान की दूसरी इकाई में वैसा ही आवेदन क्यों खारिज किया जा रहा है?
इसके अलावा, हायर पेंशन के लिए बकाया योगदान पर लगने वाले ब्याज और डिमांड लेटर जारी करने में होने वाली देरी का मुद्दा भी उठाया गया है. संगठन का कहना है कि पेंशनर्स पहले से कम पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं. ऐसे में उन पर भारी ब्याज का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए.
NCPA ने EPFO से लंबित अदालती मुकदमों को आगे न बढ़ाने, पात्र आवेदकों के मामलों का निष्पक्ष निपटारा करने और पेंशन व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की मांग की है. अब पेंशनर्स की नजर इस बात पर है कि CBT की बैठक में न्यूनतम पेंशन और हायर EPS पेंशन से जुड़े इन मुद्दों पर क्या फैसला या सिफारिश सामने आती है.
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