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जयपुर के राजमहल पैलेस पर पूर्व राजपरिवार का मालिकाना हक बरकरार, HC ने सरकार और जेडीए की अपील खारिज की

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जमाबंदी और खसरा जैसी राजस्व प्रविष्टियां संपत्ति के मालिकाना हक का निर्णायक प्रमाण नहीं हैं. केवल राजस्व रिकॉर्ड में सरकार का नाम दर्ज हो जाने से निजी संपत्ति स्वतः सरकारी जमीन में तब्दील नहीं हो जाती. अदालत ने संपत्ति के मालिकाना हक के निर्धारण में समझौते (कवेनेंट) के प्रावधानों के महत्व पर भी जोर दिया.

जयपुर के राजमहल पैलेस पर पूर्व राजपरिवार का मालिकाना हक बरकरार, HC ने सरकार और जेडीए की अपील खारिज की
जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की अपीलें खारिज
IANS

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के ऐतिहासिक राजमहल पैलेस की संपत्ति को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में पूर्व जयपुर राजपरिवार के पक्ष में फैसला सुनाया है. अदालत ने राज्य सरकार और जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की अपीलें खारिज करते हुए निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें विवादित संपत्ति पर पूर्व राजपरिवार के मालिकाना हक को मान्यता दी गई थी.

न्यायमूर्ति अशोक कुमार जैन ने यह आदेश 24 नवंबर 2011 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-5), फास्ट ट्रैक कोर्ट, जयपुर की ओर से दिए गए फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों पर सुनवाई के बाद दिया. यह मामला उस समय काफी चर्चा में आया था, जब आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल जयपुर विकास आयुक्त (जेडीसी) के पद पर तैनात थे. उनके कार्यकाल के दौरान प्रशासन ने लग्जरी राजमहल पैलेस होटल के गेट सील कर दिए थे.

हाईकोर्ट का यह फैसला राज्य सरकार और जेडीए के लिए झटका माना जा रहा है, जिन्होंने पूर्व राजपरिवार के मालिकाना हक के दावे का विरोध किया था. अदालत ने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी अपील में जो आधार उठाए हैं, उन्हें निचली अदालत के समक्ष ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए था. अदालत ने यह भी पाया कि सरकार और जेडीए अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने में हुई देरी का संतोषजनक कारण बताने में विफल रहे. ऐसे में अपीलीय अदालत इन नए आधारों पर विचार नहीं कर सकती.

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जमाबंदी और खसरा जैसी राजस्व प्रविष्टियां संपत्ति के मालिकाना हक का निर्णायक प्रमाण नहीं हैं. केवल राजस्व रिकॉर्ड में सरकार का नाम दर्ज हो जाने से निजी संपत्ति स्वतः सरकारी जमीन में तब्दील नहीं हो जाती. अदालत ने संपत्ति के मालिकाना हक के निर्धारण में समझौते (कवेनेंट) के प्रावधानों के महत्व पर भी जोर दिया. मामले में पेश किए गए नक्शों से संकेत मिलता है कि 'प्रिंसेस हाउस' एस्टेट में केवल बंगला ही नहीं, बल्कि अन्य इमारतें, आसपास का परिसर, बगीचे और दूसरी सुविधाएं भी शामिल थीं. हालांकि, राज्य सरकार और जेडीए की ओर से दलील दी गई थी कि वर्ष 1958 में जमीन को सरकारी नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था और लंबे समय तक इस प्रविष्टि को चुनौती नहीं दी गई. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि कवेनेंट में जिस 'प्रिंसेस हाउस' का उल्लेख है, वह सिविल लाइंस स्थित बंगला नंबर-7 था और राजमहल पैलेस एक अलग संपत्ति है, जो इस समझौते के दायरे में नहीं आती.

इस मामले की सुनवाई के दौरान वर्ष 2016 में तत्कालीन आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल ने अदालत में माफी भी मांगी थी. उस समय जेडीए आयुक्त के पद पर तैनात शिखर अग्रवाल और तत्कालीन आईएएस अधिकारी मुकेश शर्मा ने अदालत के समक्ष माफी पेश की थी. इसके बाद उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने से छूट दे दी गई थी. राजमहल पैलेस होटल के गेट सील किए जाने के बाद यह विवाद काफी सुर्खियों में आया था. उस समय शिखर अग्रवाल जेडीए आयुक्त के पद पर कार्यरत थे. हाईकोर्ट के पूर्व के एक आदेश के अनुसार, राज्य सरकार और जेडीए की ओर से दायर अपीलों में प्रतिवादियों के नाम के साथ 'महाराजा', 'प्रिंसेस' और 'राजमाता' जैसी उपाधियां बरकरार रखी गई हैं.

यह विवाद राजमहल पैलेस और ब्रिगेडियर महाराजा सवाई भवानी सिंह सहित अन्य से जुड़ी करीब 120 बीघा और 14 बिस्वा जमीन से संबंधित है. इस जमीन के 65 बीघा और 16 बिस्वा हिस्से के अधिग्रहण की प्रक्रिया वर्ष 1972-73 में शुरू हुई थी. इसके बाद राजस्व रिकॉर्ड में इस जमीन को जेडीए के नाम दर्ज कर दिया गया. हालांकि, शेष 54 बीघा और 18 बिस्वा जमीन को लेकर अलग विवाद खड़ा हुआ. इस हिस्से पर जेडीए के वैधानिक अधिकार को चुनौती दी गई थी, जबकि पूर्व राजपरिवार ने इस जमीन पर अपना मालिकाना हक जताया था. हाईकोर्ट के ताजा फैसले से लंबे समय से चले आ रहे इस संपत्ति विवाद में पूर्व जयपुर राजपरिवार को बड़ी राहत मिली है.

IANS के इनपुट के साथ

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