- योजना के तहत 31 मार्च 2026 तक के बकाया बिलों पर लगे 518 करोड़ रुपये के ब्याज और जुर्माने माफ होंगे
- उपभोक्ताओं को पहले बकाया राशि का पच्चीस प्रतिशत जमा करना होगा और बाकी छह मासिक किस्तों में भरना होगा
- कटे हुए बिजली कनेक्शन भी योजना के तहत राशि जमा करने पर पुनः चालू कराए जाएंगे ताकि परिवारों को राहत मिले
पंजाब सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एकमुश्त निपटान योजना (OTS) लागू करने की घोषणा की है. इस योजना के तहत 31 मार्च 2026 तक के बकाया बिजली बिलों पर लगने वाला पूरा ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा. सरकार का दावा है कि इससे राज्य के 24.86 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा.
518 करोड़ रुपये का ब्याज और जुर्माना होगा माफ
सरकार के अनुसार योजना के दायरे में आने वाले उपभोक्ताओं पर करीब 2,516 करोड़ रुपये का बकाया है. इनमें शामिल 518 करोड़ रुपये का ब्याज, लेट फीस और अन्य जुर्माने पूरी तरह माफ किए जाएंगे. उपभोक्ताओं को केवल मूल बकाया राशि जमा करनी होगी. इससे लंबे समय से बढ़ते बकाये के बोझ से परेशान परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है.
योजना के तहत उपभोक्ताओं को पहले बकाया मूल राशि का 25 प्रतिशत जमा करना होगा. इसके बाद बची हुई 75 प्रतिशत राशि अधिकतम छह बराबर मासिक किस्तों में जमा की जा सकेगी. सरकार ने यह व्यवस्था इसलिए बनाई है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार भी बिना अतिरिक्त दबाव के अपने पुराने बिल चुका सकें.
कटे हुए बिजली कनेक्शन भी होंगे चालू
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह योजना उन उपभोक्ताओं पर भी लागू होगी जिनके बिजली कनेक्शन बकाया बिलों के कारण काट दिए गए हैं. यदि ऐसे उपभोक्ता योजना के तहत निर्धारित राशि जमा कर देते हैं तो उनके बिजली कनेक्शन दोबारा बहाल किए जाएंगे. इससे हजारों परिवारों को फिर से बिजली सुविधा मिल सकेगी.
45 दिनों तक मिलेगा योजना का लाभ
यह योजना 31 मार्च 2026 तक के सभी बकाये पर लागू होगी. वाणिज्यिक सर्कुलर जारी होने के बाद उपभोक्ताओं को इसका लाभ लेने के लिए 45 दिनों का समय मिलेगा. सरकार की ओर से अधिसूचना जारी होने के साथ ही योजना लागू कर दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने पात्र उपभोक्ताओं से समय रहते इसका फायदा उठाने की अपील की है.
पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) अगले सात दिनों के भीतर पात्र उपभोक्ताओं को विशेष OTS बिल और नोटिस भेजेगा. इसमें कुल बकाया राशि, माफ होने वाला ब्याज और जुर्माना तथा जमा की जाने वाली मूल राशि की पूरी जानकारी दी जाएगी. इससे उपभोक्ताओं को अपने बकाये का स्पष्ट हिसाब मिल सकेगा.
ऑनलाइन भुगतान से तुरंत अपडेट होगा रिकॉर्ड
सरकार ने भुगतान प्रक्रिया को भी आसान बनाया है. उपभोक्ता जैसे ही ऑनलाइन भुगतान करेंगे, सिस्टम में उनकी संशोधित बकाया राशि स्वतः अपडेट हो जाएगी. यह जानकारी उनके ऑनलाइन खाते और नए बिजली बिल में भी दिखाई देगी. इससे लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.
आम लोगों को राहत देने पर जोर
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल राजस्व जुटाना नहीं बल्कि मुश्किल समय में लोगों का साथ देना है. उनका कहना है कि लाखों परिवार आर्थिक कारणों से अपने बिजली बिल नहीं भर पाए थे और उन पर ब्याज तथा जुर्माने का बोझ लगातार बढ़ रहा था. नई योजना ऐसे परिवारों को नई शुरुआत का मौका देगी और उनकी आर्थिक परेशानी कम करेगी.
यह भी पढ़ें | पंजाब के 25 लाख बिजली उपभोक्ताओं को तोहफा, बकाया बिल पर छूट के साथ OTS स्कीम लाई सरकार
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
