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पंजाब के 25 लाख बिजली उपभोक्ताओं को तोहफा, बकाया बिल पर छूट के साथ OTS स्कीम लाई सरकार

पंजाब में बिजली बिल के बकायेदार ग्राहकों के लिए सरकार बड़ी राहत योजना लेकर आई है. उन्हें बकाया बिल पर अब ब्याज और जुर्माने से छूट देने की एकमुश्त समाधान योजना पेश की गई है

पंजाब के 25 लाख बिजली उपभोक्ताओं को तोहफा, बकाया बिल पर छूट के साथ OTS स्कीम लाई सरकार
Punjab Electricity Bill OTS Scheme
NDTV
चंडीगढ़:

पंजाब सरकार ने बिजली के बकायेदार उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है. बकायेदार विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना लॉन्च की गई है.  घरेलू बिजली ग्राहकों के लिए OTS स्कीम के तहत बिजली बिल का सिर्फ मूलधन ही चुकाना होगा. ब्याज और जुर्माने से उन्हें पूरी तरह छूट मिलेगी. सर्कुलर जारी होने से 45 दिनों तक ये योजना जारी रहेगी. इसे पंजाब में 25 लाख बिजली उपभोक्ता लाभ उठा सकेंगे. पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि सिर्फ पेंडिंग बिजली बिल का सिर्फ मूलधन ही देना होगा. ब्याज और पेनल्टी से उन्हें छूट दी जाएगी. यह स्कीम 31 मार्च 2026 तक के बकाया बिल पर लागू होगी. OTS स्कीम के बिल में छूट का ऑफर बकायेदार ग्राहकों को भेजा जाएगा. 

एकमुश्त समाधान योजना क्या है

सरकार का कहना है कि पुराने बकाये पर लगी लेट फीस और ब्याज में दी जाएगी. कई मामलों में उपभोक्ताओं को केवल मूल राशि का भुगतान करके अपने कनेक्शन को फिर से बहाल कराने का मौका मिलेगा. बकाये बिल को आसान किस्तों में जमा करा सकेंगे.उन पर एकसाथ वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा. पंजाब सरकार का कहना है कि जिन उपभोक्ताओं के पुराने बिल का भुगतान हो जाएगा. उन्हें 300 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिलता रहेगा. 90 फीसदी घरेलू उपभोक्ता के बिजली बिल शून्य हो गए हैं. 

कारोबारियों की OTS स्कीम की समयसीमा बढ़ी

व्यापारियों के लिए भी चल रही ओटीएस स्कीम की समयसीमा बढ़ाई गई है. पंजाब एकमुश्त निपटारा योजना चार महीने और लागू रहेगी. पंजाब के व्यापारी, खुदरा विक्रेता अपने पुराने वैट, सीएसटी और अन्य बकाया करों के निपटारे की बेहद रियायती योजना जारी रहेगी. व्यापारिक संगठनों की मांग को देखते हुए सरकार ने डेडलाइन बढ़ाई है. वो बकाये का मूलधन चुकाकर ब्याज और जुर्माने से माफी मांग सकते हैं. 

पंजाब सरकार का कहना है कि ओटीएस स्कीम का उद्देश्य डिफाल्टर को मुख्य राहत योजना के दायरे में लाना है. कानूनी विवाद खत्म करके बकायेदार और टैक्स चोरी पर एक्शन भी होगा.बिजली विभाग और टैक्स डिपार्टमेंट कानूनी कार्रवाई कर सकता है. 

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