"अभी बहनों के खाते में 1000 रुपये हर महीने भेज रहा हूं, आगे और बढ़ाता जाऊंगा", MP CM शिवराज सिंह चौहान

मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह ने महिलाओं से वादा करते हुए कहा, "अभी तो ये अंगड़ाई है. अभी तो 1 हजार रुपए से इस योजना की शुरुआत हुई है. जो वादा पहले किया था, उसे आज पूरा कर रहा हूं. आने वाले सालों में जैसे-जैसे पैसे के इंतजाम होगा. इस योजना में पैसे बढ़ाते जाएंगे. 1,250, 1,500 और फिर इसे 3 हजार रुपये करूंगा."

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार अपनी प्रमुख योजना 'लाडली बहना योजना' के तहत राज्य की सवा करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में एक-एक हजार रुपये की पहली किस्त ट्रांसफर किए. प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले सत्तारुढ़ भाजपा द्वारा उठाए गए इस कदम को ‘गेम चेंजर' के तौर पर पेश किया गया है. लेकिन, इस योजना के जरिए आज CM शिवराज सिंह ने एक नया दाव खेल दिया और और मंच से महिलाओं से एक और बड़ा वादा किया है.

मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह ने महिलाओं से वादा करते हुए कहा, "सुनो मेरी लाडली बहनों, मैं इस योजना को 1000 रुपये मासिक राशि से शुरू कर रहा हूं, लेकिन इस राशि को लगातार बढ़ाने के लिए धन की व्यवस्था करता रहूंगा. मैं और पैसे की व्यवस्था करूंगा और पहले इस राशि को 250 रुपये से बढ़ाकर 1250 रुपये कर दूंगा. साथ ही साथ इस योजना के तहत मासिक राशि को बढ़ाता रहूंगा. ताकि आने वाले समय में मासिक राशि को 3000 रुपये तक ले जा सकूं."

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अब CM शिवराज ने विपक्षी पार्टी कांग्रेस को झटका दे दिया है, जो साल के अंत में राज्य में सत्ता में आने पर 'नारी सम्मान योजना' के तहत महिलाओं को 1500 रुपये मासिक देने का वादा कर रही है. जबलपुर में सीएम का मास्टरस्ट्रोक कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा उसी जबलपुर शहर से कांग्रेस के विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करने के दो दिन पहले आया है. 
 

उन्होंने कहा कि जब उनके खाते में 1,000 रुपये आएं और खुशी से अपने घर में एक दीया जलाएं. बयान में कहा गया है कि लाभार्थी अगले दिन से बैंक खातों से पैसा निकाल सकते हैं. इस योजना के तहत 23 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र की महिलाओं को कुछ निश्चित शर्तों के साथ प्रति माह 1,000 रुपये दिए जाएंगे. इन शर्तों में उनका आयकर दाता नहीं होना और उनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम होने जैसी शर्त शामिल है. राज्य के बजट में इस योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. योजना का लाभ उठाने की इच्छुक महिलाओं ने 15 मार्च से 30 अप्रैल तक अपने फॉर्म जमा किए हैं. 

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