किसानों पर हमला एक तरह की तालिबानी मानसिकता, सरकार उनकी 'मन की बात' नहीं सुन रही : संजय राउत

Maharashtra: महाराष्‍ट्र (Maharashtra)के शिवसेना नेता संजय राउत (Sanjay Raut)ने हरियाणा की बीजेपी नीत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि करनाल में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस कार्रवाई एक तरह की तालिबानी मानसिकता है. संवाददाताओं से बात करते हुए राउत ने कहा, 'किसानों पर हमला देश के लिए शर्मनाक घटना है. यह एक तरह की तालिबानी मानसिकता है. गाजीपुर बॉर्डर, हरियाणा बॉर्डर  पर किसान दो साल से प्रदर्शन कर रहे हैं. वे अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं. SDM ने किसानों का सिर तोड़ने के आदेश दिए और सरकार किसानों के मुद्दे पर गंभीर नहीं है. आखिरकार यह सरकार कैसे कह सकती है कि यह गरीबों किसानों के लिए है? यह किसानों के मन की बात नहीं सुन रही. '

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शिवसेना सांसद राउत का यह बयान हरियाणा के करनाल में पुलिस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्‍या में किसानों के घायल होने के बाद सामने आया है. लाठीचार्ज के कारण घायल हुए एक किसान की रविवार को मौत हो गई. इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लांड्रिंग मामले में महाराष्‍ट्र के मंत्री अनिल परब को रविवार को समन जारी किया है. इस बारे में राउत ने कहा, 'हमारे परिवहन मंत्री परब को अचानक ईडी का नोटिस मिला है. यह हमारे लिए बड़ी बात नहीं है. यह कोई 'डेथ वारंट' नहीं है. ईडी ने अपने सर्वश्रेष्‍ठ ऑफिसर को बीजेपी ऑफिस में रखा है या बीजेपी ने अपने पदाधिकारी को ईडी में रखा है. इस तरह के लेटर उनको आते हैं जो राजनीति में हैं. '

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राउत ने कहा कि महाराष्‍ट्र में  महाविकास अघाड़ी सरकार बेहद मजबूत है और बीजेपी इसे तोड़ नहीं सकती.  उन्‍होंने कहा, 'सरकार दो साल से सत्‍ता में है और अपना कार्यकाल पूरा करेगी. यह 'दीवार' टूटेगी नहीं चाहे आप कितना भी 'कठोर प्रहार' कर लें. हम लव लेटर का स्‍वागत करते हैं. इस बात के मायने नहीं कि आप कितने लव लेटर भेजते हैं, लाखों शिवसैनिक तैयार हैं. ' उन्होंने भाजपा पर महाराष्ट्र में मंदिरों को फिर से खोलने के लिए प्रदर्शन आयोजित करने को लेकर भी निशाना साधा, जो कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण बंद हैं.शिवसेना नेता ने कहा, “महाराष्ट्र सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन कर रही है, जिसमें राज्यों को आगामी त्योहारों से पहले और कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने की आशंका के मद्देनजर सावधानी बरतने के लिए कहा गया है. हमारा मानना है कि केंद्र सरकार भी ''हिंदुत्ववादी'' है . ”