फाइल फोटो
- सिनेमाघरों में जाने वाले लोगों के लिए राहत की ख़बर है
- सिनेमाघर महंगे दामों में खाने-पीने के सामान नहीं बेच पाएंगे
- नागपुर में चल रहे मॉनसून सत्र में महाराष्ट्र सरकार ने ये एलान किया है
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मुंबई:
सिनेमाघरों में जाने वाले लोगों के लिए राहत की ख़बर है. महाराष्ट्र में अब सिनेमाघर महंगे दामों में खाने-पीने के सामान नहीं बेच पाएंगे. नागपुर में चल रहे मॉनसून सत्र में महाराष्ट्र सरकार ने ये एलान किया है कि राज्य के सभी सिनेमाघरों को 1 अगस्त से MRP पर ही खाने पीने का सामान बेचना होगा. यही नहीं लोग अपने घर से भी खाना सिनेमाघरों में ला सकेंगे.
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महाराष्ट्र में सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स की मनमानी पर नकेल कसने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अब एक अगस्त से राज्य के सभी सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को पदार्थों को एमआरपी यानी उसके तय दामों में ही बेचने के आदेश दिए हैं. नागपुर में हो रहे मानसून सत्र में राज्य सरकार की ओर से यह ऐलान किया गया है. सिनेमाघरों के खिलाफ अदालत में दरवाज़ा खटखटा चुके याचिकाकर्ता भी सरकार के इस फैसले से संतुष्ट नज़र आए.
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दरअसल पिछले महीने बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा था की आखिर सरकार मल्टीप्लेक्स में खाद्य पदार्थों पर लगने वाली कीमतों पर नियंत्रण क्यों नहीं करती है. राज्य सरकार की ओर से अब हुए इस ऐलान से सिनेमाप्रेमी भी बेहद संतुष्ट नज़र आए.
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हालांकि मल्टीप्लेक्स मालिकों की ओर से फिलहाल कोई भी इस मामले पर बात करने को तैयार नहीं है. मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि सरकार की ओर से अबतक कोई सूचना नहीं मिली है. इस पूरे मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दर्ज है 25 जुलाई को सुनवाई संभव है.
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महाराष्ट्र में सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स की मनमानी पर नकेल कसने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अब एक अगस्त से राज्य के सभी सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को पदार्थों को एमआरपी यानी उसके तय दामों में ही बेचने के आदेश दिए हैं. नागपुर में हो रहे मानसून सत्र में राज्य सरकार की ओर से यह ऐलान किया गया है. सिनेमाघरों के खिलाफ अदालत में दरवाज़ा खटखटा चुके याचिकाकर्ता भी सरकार के इस फैसले से संतुष्ट नज़र आए.
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दरअसल पिछले महीने बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा था की आखिर सरकार मल्टीप्लेक्स में खाद्य पदार्थों पर लगने वाली कीमतों पर नियंत्रण क्यों नहीं करती है. राज्य सरकार की ओर से अब हुए इस ऐलान से सिनेमाप्रेमी भी बेहद संतुष्ट नज़र आए.
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हालांकि मल्टीप्लेक्स मालिकों की ओर से फिलहाल कोई भी इस मामले पर बात करने को तैयार नहीं है. मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि सरकार की ओर से अबतक कोई सूचना नहीं मिली है. इस पूरे मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दर्ज है 25 जुलाई को सुनवाई संभव है.
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