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पढ़ाई के मामले में सबसे अव्वल हैं इस राज्य के बच्चे, जानें कितना है लिटरेसी रेट

आज हम इस आर्टिकल में आपको बताएंगे कि कौन-सा राज्य पढ़ाई में सबसे आगे है और वहां के बच्चों का लिटरेसी रेट (Literacy Rate in India) कितना है.

पढ़ाई के मामले में सबसे अव्वल हैं इस राज्य के बच्चे, जानें कितना है लिटरेसी रेट
नई दिल्ली:

Highest Educated State in India: अगर बात शिक्षा और पढ़ाई की हो तो भारत के अलग-अलग राज्यों का लिटरेसी रेट काफी मायने रखता है. यही कारण है कि हर साल स्कूल एनरोलमेंट, लिटरेसी रेट और एजुकेशन क्वालिटी पर चर्चा होती रहती है. क्या आप जानते हैं कि भारत के किस राज्य के बच्चे पढ़ाई लिखाई में टॉप पर हैं. अगर नहीं, तो आज हम इस आर्टिकल में आपको बताएंगे कि कौन-सा राज्य पढ़ाई में सबसे आगे है और वहां के बच्चों का लिटरेसी रेट (Literacy Rate in India) कितना है.

सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किस राज्य का है

2025 तक के आंकड़ों के अनुसार, मिजोरम (Mizoram) भारत का सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाला राज्य है. यहां के बच्चों और युवाओं की पढ़ाई पूरे देश में सबसे बेहतर मानी जाती है. राज्य के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने इसी साल ऐलान किया कि मिजोरम ने 100% साक्षरता का दर्जा हासिल कर लिया है. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के 95% के पैरामीटर्स को क्रॉस करते हुए मिजोरम ने 98.2% लिटरेसी रेट के साथ देश में टॉप पोजिशन हासिल की.

मिजोरम ने केरल-त्रिपुरा को पीछे छोड़ा

2011 की जनगणना में मिजोरम की साक्षरता दर 91.33% दर्ज की गई थी,उस समय यह राज्य देश में तीसरे स्थान पर था. लेकिन इस साल के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अब मिजोरम नंबर वन पर पहुंच चुका है. इससे पहले केरल और त्रिपुरा को देश के सबसे साक्षर राज्यों में गिना जाता था, जहां के बच्चे पढ़ाई में अव्वल हुआ करते थे.

मिजोरम क्यों पढ़ाई में सबसे अव्वल

  • बेहतर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर
  • हाई गर्ल्स एजुकेशन रेट
  • पढ़ाई को लेकर अवेयरनेस
  • सरकारी स्कीमें

सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश (2024)

  • मिजोरम- 98.2%
  • लक्षद्वीप- 97.3%
  • नागालैंड- 95.7%
  • केरल- 95.3%
  • मेघालय- 94.2%
  • त्रिपुरा- 93.7%
  • चंडीगढ़- 93.7%
  • गोवा- 93.6%
  • पुदुचेरी- 92.7%
  • मणिपुर- 92.0%

सबसे कम पढ़े-लिखे राज्य

  • आंध्र प्रदेश- 72.6%
  • बिहार- 74.3%
  • मध्यप्रदेश- 75.2%
  • राजस्थान- 75.8%
  • झारखंड- 76.7%
  • तेलंगाना- 76.9%
  • उत्तर प्रदेश- 78.2%
  • छत्तीसगढ़- 78.5%
  • लद्दाख- 81.0%
  • जम्मू और कश्मीर- 82.0%

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