झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्रालय में सबसे बड़े टेंडर घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने फिर से बड़ी कार्रवाई की है. ED ने इस मामले में 5वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करते हुए 14 इंजीनियरों और अधिकारियों को नया आरोपी बनाया है. इसके साथ ही इस मामले में अब कुल आरोपियों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है. बता दें पिछले साल मई महीने में झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल के सहायक के ठिकाने से केंद्रीय जांच एजेंसी ED ने करीब 30 करोड़ नकद बरामद किये थे.
यह पूरा मामला साल 2019 में दर्ज एक FIR से जुड़ा है, जिसे जमशेदपुर के एंटी करप्शन ब्यूरो ने दर्ज किया था. जांच के दौरान ED को पता चला कि ग्रामीण कार्य विभाग में टेंडर देने के बदले कमीशन लेने का एक संगठित नेटवर्क चल रहा था. हर टेंडर पर करीब 3 प्रतिशत तक कमीशन लिया जाता था और इस रकम का बंटवारा ऊपर से नीचे तक तय था.
इंजीनियरों में बंटता था कमीशन
जांच में सामने आया कि इस कमीशन का लगभग 1.35 प्रतिशत हिस्सा तत्कालीन मंत्री आलमगीर आलम तक उनके निजी सचिव संजीव कुमार लाल के जरिए पहुंचता था, जबकि 0.65 से 1 प्रतिशत हिस्सा विभाग के सचिव को दिया जाता था. बाकी रकम चीफ इंजीनियर और अन्य इंजीनियरों में बांटी जाती थी. कुल मिलाकर लगभग 3048 करोड़ रुपये के टेंडर दिए गए, जिनमें से 90 करोड़ रुपये से ज्यादा की अवैध कमाई होने का अंदेशा है.
ED ने जिन 14 लोगों को नया आरोपी बनाया है, उनमें कई रिटायर्ड और वर्तमान इंजीनियर शामिल हैं. जांच में पाया गया कि ये सभी लोग रिश्वत की रकम इकट्ठा करने, उसे आगे पहुंचाने और पूरे सिस्टम को चलाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे.
बिहार से लेकर झारखंड और दिल्ली तक छापेमारी
अब तक ED इस मामले में 52 जगहों पर छापेमारी कर चुकी है, जिनमें झारखंड, दिल्ली और बिहार शामिल हैं. इस दौरान 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके निजी सचिव और अन्य सहयोगी शामिल हैं. ED ने करीब 44 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की हैं और लगभग 38 करोड़ रुपये नकद बरामद किए हैं. इसके अलावा 8 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की गई हैं.
इस मामले में ED पहले ही एक मुख्य और चार सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जिन पर अदालत संज्ञान ले चुकी है. अब नई शिकायत के बाद जांच और तेज हो गई है और आने वाले समय में इस घोटाले से जुड़े और बड़े खुलासे होने की संभावना है.
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