रोजगार सृजन के लिए नीतियों पर तेजी से काम करें: मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों से कहा

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को रोजगार बजट पर समीक्षा बैठक की, जिसका लक्ष्य पांच साल में 20 लाख रोजगार देना है. उन्होंने अधिकारियों से नीतियों के क्रियान्वयन की दिशा में तेजी से काम करने में तेजी लाने को कहा है. एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई. सिसोदिया ने एक बयान में कहा, ‘‘हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हमारी नीतियां और निर्णय महज चर्चा तक ना रह जाएं. इसलिए हमें दिल्ली के निवासियों को अधिकतम लाभ देने के लिए लोगों को शामिल करना चाहिए. अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार का लक्ष्य दिल्ली को व्यवसायों, पर्यटकों और स्टार्ट-अप के लिए एक केंद्र बनाना है.''

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार दिल्ली में विनिर्माताओं को आकर्षित करने के लिए उचित प्रोत्साहन और समर्थन उपायों को चिह्नित करने पर काम कर रही है. सिसोदिया ने इस साल मार्च में बजट पेश किया था, जिसमें नयी नीतिगत हस्तक्षेप के माध्यम से दिल्ली को व्यवसायों, पर्यटकों और स्टार्टअप के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाने को लेकर रोजगार सृजन और पुनर्विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया था. उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बजट नीतियों के क्रियान्वयन में तेजी लाने को कहा.

उन्होंने कहा, ‘‘हमें अपनी नीतियों को तेजी से लागू करने के लिए काम करना होगा ताकि दिल्ली में अधिक से अधिक रोजगार सृजन हो सके. दिल्ली में 20 लाख नौकरियां पैदा करने की हमारी महत्वाकांक्षी योजना तब सच होगी जब हम जमीनी हकीकत और चुनौतियों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी में उपलब्ध अवसरों को समझेंगे.'' बयान में कहा गया, ‘‘दिल्ली सरकार शहर में पहली इलेक्ट्रॉनिक सिटी में विनिर्माताओं को आकर्षित करने के लिए आवश्यक उचित प्रोत्साहन और अन्य सहायता की पहचान करने पर भी काम कर रही है, जिसकी स्थापना बपरौला में की जाएगी.''

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