- अखिलेश 12 दिसंबर को रामलला के दर्शन करेंगे, जबकि राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेता सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर हैं
- विपक्ष बहुसंख्यक हिंदू मतदाताओं के बीच अपनी छवि सुधारने के लिए धार्मिक प्रतीकों से जुड़ रहा है
- कांग्रेस, सपा जैसे दल धर्म को आस्था और भारतीय संस्कृति का हिस्सा बताते हुए सॉफ्ट हिंदुत्व का संदेश देते हैं
अखिलेश यादव ने राम मंदिर जाने का ऐलान किया है. वह 12 दिसंबर को रामलला के दर्शन करेंगे. इसके अलावा राहुल गांधी भी कई बार ऐसा रुख अपनाते रहे हैं, जिसे कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व कहा जाता है. ऐसे में सवाल यह है कि आखिर विपक्षी दल हिंदुत्व की राह पर क्यों आ रहे हैं? राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार भाजपा लंबे समय से विपक्ष पर 'तुष्टिकरण' और 'हिंदू विरोधी' होने का आरोप लगाती रही है. विश्लेषकों का मानना है कि विपक्ष अपनी इस छवि को बदलने और बहुसंख्यक हिंदू मतदाताओं के बीच पैठ बनाने के लिए धार्मिक प्रतीकों और मंदिरों से जुड़ने की रणनीति अपना रहा है.
कई राजनीतिक जानकार इसे 'सॉफ्ट हिंदुत्व' कहते हैं. इसके तहत विपक्षी दल यह संदेश देने की कोशिश करते हैं कि वे धर्म के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, और वे भाजपा के 'आक्रामक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व' से खुद को अलग दिखाना चाहते हैं. कांग्रेस, सपा और टीएमसी के नेताओं का अकसर यह कहना होता है कि धर्म और मंदिर उनकी व्यक्तिगत आस्था और भारतीय संस्कृति का हिस्सा हैं. कांग्रेस नेताओं (जैसे दिग्विजय सिंह) का तर्क रहता है कि वे 'सच्चे सनातन' या गांधीवादी सर्वधर्म समभाव को मानते हैं, और धर्म पर किसी एक राजनीतिक दल का एकाधिकार नहीं है.
इसी तरह ममता बनर्जी ने दीघा में जगन्नाथ मंदिर के निर्माण को सांस्कृतिक और पर्यटन विकास से जोड़ा है. वहीं अखिलेश यादव के इटावा में केदारनाथ की तर्ज पर मंदिर बनवाने को उनके समर्थक व्यक्तिगत श्रद्धा बताते हैं. दूसरी ओर भाजपा और उसके समर्थक विश्लेषक विपक्ष के इन कदमों को 'चुनावी हिंदुत्व' करार देते हैं. उनका आरोप है कि विपक्षी दल केवल चुनावों के समय या वोट बैंक की मजबूरी के कारण धार्मिक आयोजनों का सहारा लेते हैं. उनके गठबंधन के कुछ सहयोगी दलों के नेताओं ने समय-समय पर सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणियां की हैं.
उत्तर भारत (विशेषकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश) की राजनीति को समझने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि मंडल (पिछड़ी जातियों की राजनीति) और कमंडल (धार्मिक राजनीति) के बीच संतुलन बनाने के लिए सपा और कांग्रेस जैसे दल मंदिर निर्माण या धार्मिक यात्राओं के जरिए ओबीसी (OBC) और सामान्य वर्ग के धार्मिक मतदाताओं को अपने साथ जोड़े रखने का प्रयास करते हैं. इसलिए सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति एक तरफ भाजपा के नैरेटिव की काट के लिए है तो वहीं समाज के अलग-अलग वर्गों को एक पाले में लाने की कोशिश भी है.
लालकृष्ण आडवाणी की रथयात्रा ने कैसे बदली राजनीति
लालकृष्ण आडवाणी को देश की राजनीति में रथयात्राओं का जनक कहा जाए तो गलत नहीं होगा. गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक श्रीराम रथयात्रा निकालकर लालकृष्ण आडवाणी ने भारतीय राजनीति में बड़ा उलट-फेर किया और उसी का परिणाम रहा कि भाजपा पहली बार केंद्र में सत्ता में आई.
किस किस ने किया था विरोध
रथ यात्रा का सबसे बड़ा और निर्णायक विरोध बिहार में देखने को मिला. 22 अक्टूबर 1990 को तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के आदेश पर लालकृष्ण आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया. लालू यादव का रुख बेहद सख्त था और उन्होंने साफ कहा था कि वह राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने नहीं देंगे. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने इस यात्रा और कारसेवा का सबसे आक्रामक विरोध किया था. उन्होंने सार्वजनिक रूप से चुनौती दी थी कि 'वहां (अयोध्या में) कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता.' जब कारसेवक अयोध्या पहुंचे, तो उनके आदेश पर सुरक्षा बलों ने फायरिंग की, जिसमें कई कारसेवकों की जान गई.
क्यों भाजपा ने तेज की थी 'कमंडल' वाली राजनीति
अगस्त 1990 तत्कालीन प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की थी. इसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दिया गया. इसके विरोध में पूरे उत्तर भारत में सवर्ण छात्रों ने हिंसक प्रदर्शन और आत्मदाह शुरू कर दिए. देश जातिगत आधार पर बंट रहा था. राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, मंडल कमीशन के जवाब में और हिंदू वोटों को जातिगत विभाजन से बचाकर एक छतरी के नीचे लाने के लिए भाजपा ने 'कमंडल' (हिंदुत्व) की राजनीति को तेज किया.
कैसे आडवाणी की गिरफ्तारी ने बदली थी राजनीति की तस्वीर
इसी पृष्ठभूमि में 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू हुई. आडवाणी को गिरफ्तार करने के साथ ही भाजपा ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया और 23 अक्टूबर 1990 में वीपी सिंह की सरकार गिर गई. हालांकि बिहार में आडवाणी की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन इस रथ यात्रा ने भाजपा को देश और विशेषकर यूपी की मुख्यधारा की राजनीति में स्थापित कर दिया. इसका नतीजा यह हुआ कि 1991 के यूपी विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने पहली बार स्पष्ट बहुमत हासिल किया और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने.
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