PM मोदी ने नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता करते हुए ‘विकसित भारत@2047' को देश के हर राज्य, ज़िले, ब्लॉक और गांव का सामूहिक संकल्प बनाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि भारत की 70 करोड़ युवा आबादी देश की सबसे बड़ी ताकत है और राज्यों को इस ‘डेमोग्राफिक डिविडेंड' को ‘डेवलपमेंट डिविडेंड' में बदलने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए. प्रधानमंत्री ने MSME और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और मुक्त व्यापार समझौतों के तहत विदेशी निवेश आकर्षित करने पर भी जोर दिया.
नीति आयोग की बैठक में PM मोदी ने क्या कहा?
नीति आयोग की बैठक में PM मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को भविष्य के अवसर के रूप में देखते हुए युवाओं को नई तकनीकों के अनुरूप कौशल विकसित करने की आवश्यकता बताई. उन्होंने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और साइबर धोखाधड़ी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों के संयुक्त प्रयासों पर जोर दिया. इसके अलावा अल-नीनो के संभावित प्रभावों को देखते हुए जल संरक्षण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का भी आग्रह किया गया.
न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में भी बात हुई : अशोक कुमार लाहिड़ी
नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक के नतीजों पर कहा कि आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए. बैठक का मुख्य एजेंडा 'विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास' था. इसमें जीवन के सभी चरणों - बचपन से बुढ़ापे तक - को शामिल किया गया है. राज्यों ने अपने विचार रखें हैं.
उन्होंने कहा कि कई मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री ने अव्यवस्थित शहरीकरण के बारे में बात की है. आवास, सीवरेज, इंडस्ट्रियल पार्क आदि पर चर्चा हुई. कई मुख्यमंत्रियों ने कहा कि समाधान ऊंची इमारतें बनाने और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर आदि की चिंता करने में नहीं है. छतों, स्कूलों, सरकारी इमारतों आदि पर सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना है. न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में भी बात हुई. न्यूक्लियर एनर्जी सुरक्षित है.
नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संकट का असर सभी के मन में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया और इस पर भी चर्चा हुई. उन्होंने बताया कि बैठक में ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकता को लेकर कई राज्यों ने अपने विचार रखे. वहीं, गोवर्धन योजना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बातचीत की गई. राजीव गौबा के अनुसार, इस बैठक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह रहा कि सभी राज्यों ने मिलकर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सक्रिय योगदान देने का संकल्प लिया.
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