यूपी CM योगी आदित्यनाथ ने हाथरस मामले की CBI जांच कराए जाने के दिए आदेश

CBI Investigation in Hathras Case :  देश को झकझोर देने वाले हाथरस गैंगरेप और हत्या मामले की जांच अब सीबीआई करेगी. यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस केस की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से करवाने की सिफारिश की है. इस केस में अभी एसआईटी जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट ही राज्य सरकार के पास पहुंची है और आगे की जांच जारी है. पिछले दो दिनों से राज्य सरकार ने एसआईटी टीम की जांच का हवाला देते हुए ही पीड़ित परिवार के गांव में मीडिया और नेताओं के जाने पर पाबंदी लगा दी थी. यहां तक की पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनके फोन छीन लिए गए औऱ बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था.

इस मामले को लेकर हुई चौतरफा फजीहत के बाद योगी सरकार की तरफ से आज पीड़ित परिवार से मिलने के लिए यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और यूपी के डीजीपी पहुंचे. इसके बाद शाम में अवनीश अवस्थी ने लखनऊ में प्रेस वार्ता में कहा कि एसआईटी की जांच जारी है. पीड़ित के परिवार के साथ न्याय करेंगे.

लेकिन शनिवार रात होते होते यूपी सीएम ऑफिस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जारी किए गए ट्वीट में सीबीआई जांच के आदेश दिए जाने की बात कही गई है.

मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी ने सम्पूर्ण हाथरस प्रकरण की जांच सीबीआई से कराए जाने के आदेश दिए हैं।

— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) October 3, 2020

इससे पहले शुक्रवार को सीएम योगी ने इस मामले पर ट्वीट कर लिखा था., "उत्तर प्रदेश में माताओं-बहनों के सम्मान-स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने का विचार मात्र रखने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है. इन्हें ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा. आपकी यूपी सरकार प्रत्येक माता-बहन की सुरक्षा व विकास हेतु संकल्पबद्ध है. यह हमारा संकल्प है-वचन है."

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इसके बाद आज एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली से हाथरस के लिए निकले. डीएनडी पर लंबी मशक्कत के बाद दोनों नेताओं को हाथरस जाने की अनुमति मिली और हाथरस में पीड़ित परिवार से एक घंटे की मुलाकात के तुरंत जैसे ही दिल्ली लौटे. यूपी सरकार की तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश की खबर आ गई. 

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इस केस में शुरू से ही यूपी पुलिस और जिला प्रशासन की लापरवाही के कई सबूत मीडिया के सामने आए थे. जिसके बाद विपक्षी नेताओं समेत देश के कई हिस्सों में यूपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए. दो दिन के लिए तो पुलिस ने पीड़ित के गांव में मीडिया तो जाने की इजाजत भी नहीं थी.