उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में 23 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. फैसलों में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, परिषदीय विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल बनाने, खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने, किसानों को सस्ती दर पर ऋण और पूर्व अग्निवीरों को सरकारी भर्ती में आरक्षण देने जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं. बैठक में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, रोजगार, कृषि, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास को लेकर भी निर्णय लिए गए.
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी
कैबिनेट में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को विकसित करने के लिए संशोधित परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. 15.172 किलोमीटर लंबे प्रवेश नियंत्रित छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण ईपीसी मोड पर कराया जाएगा. परियोजना की अनुमानित लागत 1,008.67 करोड़ रुपये है, जिसका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी. निर्माणकर्ता के चयन के लिए ग्लोबल बिड आमंत्रित की जाएगी। इससे बुंदेलखंड से चित्रकूट धाम तक आवागमन सुगम होने और पर्यटन को गति मिलने की उम्मीद है.
बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण वाले परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई. इससे सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम होगा.
किसानों को मिलेगा लोन
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को रियायती ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया गया. उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से किसानों को छह लाख रुपये तक का ऋण छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर लंबी अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. इससे किसानों को कृषि और ग्रामीण जरूरतों के लिए सस्ती दर पर वित्तीय सहायता मिल सकेगी.
योगी कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश जेल वार्डन की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत पद आरक्षित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. इसके साथ ही पूर्व अग्निवीरों को प्रवर्तन सिपाही (परिवहन) कि सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत पदों पर क्षैतिज एवं आयु सीमा में छूट देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली. इन फैसलों से सैन्य सेवा पूरी कर चुके युवाओं को सरकारी रोजगार के अवसर मिलेंगे.
प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के स्वयंसेवकों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा देने का निर्णय हुआ. इससे पीआरडी जवानों और उनके परिवारों को उपचार के दौरान आर्थिक राहत मिलेगी. कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 को मंजूरी दी गई. इस नीति से प्रदेश में खिलौना निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में मदद मिलेगी.
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने औद्योगिक, मत्स्य, सुरक्षा, ग्रामीण विकास और शहरी विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है।. कैबिनेट ने जनपद मथुरा स्थित उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की छाता शुगर कंपनी लिमिटेड में कंसेशन-कम-लीज के माध्यम से 120 केएलपीडी क्षमता के एथेनॉल उत्पादन संयंत्र की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की. इसके साथ ही पूर्वांचल क्षेत्र में वर्ल्डफिश परियोजना के संचालन के लिए राज्य सरकार, मत्स्य विभाग और वर्ल्डफिश के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) को भी मंजूरी दी गई.
यूपी कैबिनेट के बड़े फैसले
- 10 वर्ष तक की किरायेदारी/पट्टा विलेखों के लिए स्टांप शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क की व्यवस्था को सरल और किफायती करने का फैसला
- लखनऊ, उन्नाव एवं रायबरेली में नई शहरी परियोजनाओं के लिए प्रथम किस्त के रूप में ₹380 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति
- मथुरा की छाता चीनी मिल में एथेनॉल प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी
- सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ एवं बढ़नी तथा हरदोई के सवायजपुर में बस स्टेशन निर्माण
- यूपी में खिलौना कारखाना लगाने वाले को 35 करोड़ तक की मदद देगी योगी सरकार
- पीआरडी स्वयंसेवकों का ड्यूटी भत्ता ₹500 से बढ़ाकर ₹600 प्रतिदिन करने का फैसला
- PRD स्वयंसेवकों एवं उनके आश्रित परिवार के लिए ₹5 लाख तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा
- मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को ₹6 लाख तक मिलेगा लोन
- ₹300 करोड़ से 14,429 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को ‘स्मार्ट स्कूल' के रूप में विकसित किया जाएगा
- परिवहन एवं कारागार विभाग की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय
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