भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने देश भर में टोल दरों में औसतन पांच प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है. अब राजमार्गों का उपयोग करने वाले वाहन चालकों को सोमवार से अधिक भुगतान करना होगा.
राजमार्ग उपयोगकर्ता शुल्क का वार्षिक संशोधन पहले एक अप्रैल से लागू होना था. लेकिन लोकसभा चुनावों के कारण वृद्धि स्थगित कर दी गई थी. वार्षिक संशोधन औसतन पांच प्रतिशत के दायरे में रहने की संभावना है.
एनएचएआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को कहा, “नया उपयोगकर्ता शुल्क तीन जून, 2024 से लागू होगा.” टोल शुल्क में यह परिवर्तन थोक मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति में परिवर्तन से जुड़ी दरों को संशोधित करने की वार्षिक प्रक्रिया का हिस्सा है.
राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर लगभग 855 उपयोगकर्ता शुल्क प्लाजा हैं, जिन पर राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के अनुसार उपयोगकर्ता शुल्क लगाया जाता है.
अधिकारी ने कहा कि टोल शुल्क में बढ़ोतरी और ईंधन उत्पादों पर कराधान से राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के लिए भुगतान करने में मदद मिलती है, लेकिन विपक्षी दल और कई मोटर चालक शुल्क में वार्षिक वृद्धि की आलोचना करते हैं, उनका कहना है कि इससे आवश्यक वस्तुओं की परिवहन लागत बढ़ती है और यात्रियों पर बोझ पड़ता है.
टोल बढ़ोतरी से आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स और अशोक बिल्डकॉन लिमिटेड जैसे बड़े ऑपरेटरों को फायदा होगा. भारत ने पिछले दशक में राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार करने के लिए अरबों डॉलर का निवेश किया है, जिनकी कुल लंबाई लगभग 146,000 किलोमीटर है, जो दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक सड़क नेटवर्क है.
वित्तीय वर्ष 2022/23 में टोल संग्रह बढ़कर 540 बिलियन रुपये ($6.5 बिलियन) से अधिक हो गया, जो 2018/19 में 252 बिलियन था, सड़क यातायात में वृद्धि के साथ-साथ टोल प्लाजा और शुल्कों की संख्या में वृद्धि से मदद मिली.
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