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विजय सरकार का पहला बजट: दुल्हनों को 8g सोने का सिक्का; रेशमी साड़ी, छात्रों को लैपटॉप... जानें क्या-क्या मिला

दुल्हनों को 8 ग्राम सोने का सिक्का, छात्रों को मुफ्त लैपटॉप, 5 लाख युवाओं को AI ट्रेनिंग और 200 आधुनिक छात्रावास... तमिलनाडु की TVK सरकार ने अपने पहले ही बजट में कल्याणकारी योजनाओं की झड़ी लगा दी है. महिलाओं, छात्रों और युवाओं को केंद्र में रखकर पेश किए गए इस बजट को सरकार के विजन डॉक्यूमेंट के रूप में देखा जा रहा है.

विजय सरकार का पहला बजट: दुल्हनों को 8g सोने का सिक्का; रेशमी साड़ी, छात्रों को लैपटॉप... जानें क्या-क्या मिला
तमिलनाडु बजट 2026: सोना, साड़ी, साइकिल और रोजगार योजनाओं की भरमार
चेन्नई:

तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने अपना पहला बजट पेश करते हुए कई बड़ी और लोकलुभावन घोषणाएं की हैं. वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए महिलाओं, युवाओं, छात्रों, खेल और कौशल विकास को प्राथमिकता दी. बजट की सबसे चर्चित घोषणा ‘अन्नन सीर थिट्टम' के तहत पात्र दुल्हनों को 8 ग्राम सोने का सिक्का और रेशमी साड़ी देने की रही, जिसके लिए 812 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा लैपटॉप वितरण, एआई प्रशिक्षण, नए आईटीआई, छात्रावास निर्माण, हज सब्सिडी में वृद्धि और ओलंपिक उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना जैसी कई योजनाओं का भी ऐलान किया गया.

दुल्हनों को मिलेगा सोने का सिक्का और रेशमी साड़ी

TVK सरकार ने अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए ‘अन्नन सीर थिट्टम' लागू करने की घोषणा की है. इस योजना के तहत पात्र दुल्हनों को एक सॉवरेन यानी 8 ग्राम सोने का सिक्का और एक रेशमी साड़ी प्रदान की जाएगी. इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए सरकार ने 812 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. माना जा रहा है कि इसका लाभ हजारों परिवारों को मिलेगा.

राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र का उल्लेख

बजट भाषण के दौरान सरकार ने पहले जारी किए गए श्वेत पत्र का भी उल्लेख किया. इसमें दावा किया गया था कि पूर्ववर्ती शासनकाल में वित्तीय प्रबंधन में कई अनियमितताएं थीं. सरकार के अनुसार तमिलनाडु पर कुल बकाया कर्ज 13.18 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. श्वेत पत्र में राजस्व संग्रह में गिरावट और राज्य के कर राजस्व हिस्से में कमी की बात भी कही गई थी.

छात्रों और युवाओं पर विशेष फोकस

सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है. ‘वेत्री लैपटॉप योजना' के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
TN Spark योजना का विस्तार 5,000 स्कूलों से बढ़ाकर 7,600 स्कूलों तक किया जाएगा. कक्षा 11 के 5.3 लाख विद्यार्थियों को हेलमेट और पानी की बोतल के साथ साइकिलें दी जाएंगी. इस योजना पर 277 करोड़ रुपये खर्च होंगे. ‘कत्रलिल मुदलिडम तमिलनाडु' पाठ्यक्रम सुधार कार्यक्रम के लिए 25 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.

एआई और कौशल विकास पर जोर

बढ़ती तकनीकी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर विशेष ध्यान दिया है. घोषणा के मुताबिक वर्ष 2031 तक इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, आईटीआई और शिक्षकों सहित 5 लाख लोगों को एआई प्रशिक्षण दिया जाएगा.

इसके अलावा:

  • 5 नए आईटीआई 90 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित होंगे.
  • ‘वेत्रिथिरन ट्रेनिंग स्कीम' के तहत 1 लाख युवाओं को कौशल और रोजगार प्रशिक्षण मिलेगा.
  • पहले चरण में 20 हजार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा.
  • प्रशिक्षुओं को मासिक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा.
  • योजना के लिए 150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
  • प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को बढ़ावा

राज्य के जिला रोजगार केंद्रों में SSC, RRB और IBPS जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अतिरिक्त कोचिंग कक्षाएं शुरू की जाएंगी. इस कार्यक्रम के लिए 3.38 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है.

छात्रावासों के लिए बड़ी योजना

सरकार ने तमिलनाडु स्टूडेंट हॉस्टल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन (TNSHIC) स्थापित करने की घोषणा की है.

  • प्रारंभिक कॉर्पस फंड: 10 करोड़ रुपये
  • लक्ष्य: 200 एकीकृत छात्रावास
  • क्षमता: 1 लाख विद्यार्थियों के लिए आधुनिक आवास
  • परियोजना लागत: 3,200 करोड़ रुपये

यह परियोजना पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर लागू की जाएगी.

खेल क्षेत्र में ओलंपिक मिशन

तमिलनाडु सरकार राज्य को खेलों का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है. वित्त मंत्री ने घोषणा की कि राज्य में 10 ओलंपिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे. इसके लिए 50 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.

हज सब्सिडी में बढ़ोतरी

सरकार ने हज यात्रा सब्सिडी को 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 35 हजार रुपये कर दिया है. इस फैसले को हज यात्रियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है.

  • सामाजिक कल्याण और रोजगार विभाग को बड़ा आवंटन
  • दिव्यांगजन कल्याण विभाग: 1,485 करोड़ रुपये
  • श्रम कल्याण एवं कौशल विकास विभाग: 2,022 करोड़ रुपये
  • विशेष कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग: 17,150 करोड़ रुपये

इन आवंटनों के जरिए सरकार रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं को गति देना चाहती है.

विपक्ष ने उठाए राजनीतिक सवाल

बजट सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी को लेकर राजनीतिक माहौल भी गर्म रहा. डीएमके प्रमुख एम.के. स्टालिन ने आरोप लगाया कि विधानसभा में बजट प्रस्तुति से पहले विपक्ष के नेता को सदन से दूर रखने की कोशिश की गई. हालांकि सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई.

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