समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की अंतरिम जमानत के खिलाफ दायर ईडी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया. यह मामला 'मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी' से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है. गुरुवार को अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को मिली अंतरिम जमानत भी बरकरार रखी है.
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए आजम खान के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया.
केंद्रीय एजेंसी ईडी की ओर से कोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील देते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने आजम खान को गिरफ्तारी के आधार बताए जाने से जुड़े तथ्यों को गलत तरीके से दर्ज किया है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ अंतरिम जमानत देने का आदेश है, इसलिए कोर्ट इसमें कोई दखल नहीं देगा और न ही हाईकोर्ट के इरादों पर कोई सवाल उठाएगा.
इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 नवंबर को आजम खान को अंतरिम जमानत दी. अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी उनकी गिरफ्तारी के दौरान जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रही.
ईडी ने खान को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. इससे कुछ वक्त पहले ही वे रामपुर जिला जेल से एक अलग मामले (दो पैन कार्ड रखने का मामला) में जमानत पर बाहर आए थे. हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत के बाद आजम खान को बुधवार को गाजियाबाद की डासना जिला जेल से रिहा किया गया.
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