सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें कर्नाटक सरकार को कावेरी नदी से 11 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (TMC) पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी. तमिलनाडु ने तर्क दिया था कि 6 अक्टूबर तक अंतर-राज्य सीमा माप बिंदु बिलिगुंडुलु में इसके कारण प्रवाह में 11.719 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (टीएमसीएफटी) की कमी है. यह भी तर्क दिया गया कि पर्याप्त भंडार होने के बावजूद कर्नाटक पानी रोक रहा है. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपारेश सिंह की बेंच ने यह आदेश पारित किया है.
बता दें कि तमिलनाडु ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण यानी CWMA के निर्देशों को लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के इन निर्देशों के तहत कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ना है. लेकिन तमिलनाडु का आरोप है कि उसे नदी के पानी का अपना तय हिस्सा नहीं मिल रहा है.
राज्य की शिकायत कावेरी जल बंटवारे को लेकर है, जो कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल के फैसले के तहत तय हुआ है. इसके हिसाब से तमिलनाडु हर साल 64 TMC पानी का हकदार है. पिछली सुनवाई में तमिलनाडु ने कहा था कि उसे सिर्फ 14 TMC पानी मिला है. तमिलनाडु का कहना था कि बेसिन में पानी की कमी को ध्यान में रखकर भी, उसे 55.29% हिस्से के हिसाब से पानी मिलना चाहिए था. इस हिसाब से करीब 20 TMC पानी की कमी रह गई है.
अर्जी में ये भी कहा गया था कि 3 अगस्त तक कर्नाटक के कावेरी बेसिन वाले 4 बड़े बांधों में कुल 77.537 TMC पानी भरा हुआ था, जिसमें से 67.517 TMC इस्तेमाल करने लायक पानी था. तमिलनाडु का कहना था कि ऐसी स्थिति में CWMA का 15 दिन तक 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश काफी नहीं है. तमिलनाडु ने मांग की थी कि कर्नाटक को 1 जून से 12 अगस्त के बीच हुई 26.954 TMC की कमी को पूरा करने का निर्देश दिया जाए, और बंटवारे के समझौते के हिसाब से पानी छोड़ना सुनिश्चित किया जाए.
145 साल पुराना विवाद
दोनों के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर 145 सालों से विवाद चला आ रहा है. इस विवाद की शुरुआत 1881 में तब शुरू हुई, जब तत्कालीन मैसूर राज्य (अब कर्नाटक) ने कावेरी नदी पर बांध बनाने का फैसला किया, लेकिन मद्रास (तमिलनाडु) ने इस पर आपत्ति जताई. इसके बाद अगले 40 साल से ज्यादा लंबे समय तक दोनों के बीच विवाद चलता ही रहा. आखिरकार 1924 में ब्रिटिश सरकार ने एक समझौता करवाया. समझौते के तहत कर्नाटक को कावेरी नदी का 177 टीएमसी और तमिलनाडु को 556 टीएमसी पानी मिला.
आजादी के बाद 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ और मैसूर कर्नाटक बना तो मद्रास तमिलनाडु. आजादी के बाद 1972 में केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई. तब इसके चार दावेदार थे- कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी. कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर चारों के बीच 1976 में एक समझौता हुआ. लेकिन समझौते के बाद भी विवाद खत्म होने की बजाय बढ़ता ही चला गया. 2018 में सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आया था. लेकिन इतने साल बीत जाने और कई फैसले आ जाने के बावजूद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर लड़ाई चल रही है.
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