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This Article is From Jan 10, 2022

सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को यूके से फोन पर धमकी, पीएम की सुरक्षा के मामले की सुनवाई रोकने को कहा

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने सिख फॉर जस्टिस की ओर से मिले धमकी के कॉल की जांच की मांग की

सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को यूके से फोन पर धमकी, पीएम की सुरक्षा के मामले की सुनवाई रोकने को कहा
सुप्रीम कोर्ट.
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को ब्रिटेन (UK) से फोन पर धमकी दी गई है. उनको पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रोकने की धमकी दी गई है. इसको लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है. दिल्ली के पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना को दी गई शिकायत में कहा गया है कि सभी वकीलों को पीएम सुरक्षा उल्लंघन मामले के बारे में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई रोकने की धमकी देते हुए कहा गया है कि विफल रहने पर अत्यंत प्रतिकूल प्रतिक्रिया होगी. 

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को शिकायत दी है. सिख फॉर जस्टिस की ओर से मिले धमकी के कॉल की जांच की मांग की गई है. शिकायत में कहा गया है कि यह AOR की निजता का भी उल्लंघन है क्योंकि उनके नंबर सार्वजनिक हो गए हैं. इसके अलावा उनके मोबाइल में स्टोर कोर्ट केस संबंधी व बैंक आदि संबंधित डेटा के हैक होने का खतरा भी बढ़ गया है.

ब्रिटेन (UK) से आए कॉल पर दिल्ली पुलिस को शिकायत की गई है. मामले में तुरंत सख्त कार्रवाई की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड दीपक प्रकाश ने शिकायत दर्ज कराई है. दिल्ली के पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना को दी गई शिकायत में कहा गया है कि सभी वकीलों को पीएम सुरक्षा उल्लंघन मामले के बारे में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई रोकने की धमकी देते हुए कहा गया है कि विफल रहने पर अत्यंत प्रतिकूल प्रतिक्रिया होगी. वह हमारे राष्ट्र की राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करेगी. वकीलों को कॉल यह संकेत देता है कि वे सरकार और सार्वजनिक शांति को बाधित करने के लिए घृणा, अवमानना ​​​​और शत्रुता पैदा करना चाहते हैं. 

शिकायत में कहा गया है कि उक्त कॉल डरावने हैं और इसने AOR बिरादरी में भय पैदा कर दिया है. ऐसे में तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए. ऐसा न करने से माननीय सर्वोच्च न्यायालय की मैजेस्टी को खतरा हो सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र के हित से समझौता करते हुए दंगे हो सकते हैं. याचिका की एक प्रति NIA के DGP को भी भेजी गई है. 

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