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This Article is From Nov 20, 2023

"इससे अच्छा संदेश नहीं जाता": सुप्रीम कोर्ट ने जजों की सेलेक्टिव नियुक्ति को लेकर केंद्र पर जताई नाराजगी 

अटॉर्नी जनरल ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि विधानसभा चुनावों में व्यस्तता की वजह से ऐसा हुआ है. सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं थी. हमने सरकार को सूचित कर रखा है.

"इससे अच्छा संदेश नहीं जाता": सुप्रीम कोर्ट ने जजों की सेलेक्टिव नियुक्ति को लेकर केंद्र पर जताई नाराजगी 
सुप्रीम कोर्ट.
नई दिल्ली:

हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने केंद्र पर सेलेक्टिव नियुक्ति करने पर नाराज़गी जताई है. आठ दोहराए गए नामों पर भी नियुक्ति नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है. गुजरात और दिल्ली हाईकोर्ट के जजों के ट्रांसफर पर केंद्र की चुप्पी पर टिप्पणी की गई है. कोर्ट ने कहा कि ये देश में गलत संदेश देता है. दोहराए गए नामों पर नियुक्ति नहीं करना परेशान करने वाला है.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कॉलेजियम की सिफारिशों पर अमल करने के लिए और वक्त दिया और कहा कि केंद्र इसका समाधान लेकर आए. अब इस मामले में 5 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी. जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया की बेंच ने मामले की सुनवाई की.  

उच्च न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से हुई सिफारिशों के बावजूद जजों की नियुक्ति में हो रही देरी से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अच्छे संकेत नहीं हैं. जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि जजों की नियुक्ति और तबादले भी सरकार अपनी पसंद नापसंद के मुताबिक कर रही है. हमने इसके लिए सरकार को पहले भी आगाह किया है. अभी भी इलाहाबाद, दिल्ली, पंजाब और गुजरात हाईकोर्ट में जजों के तबादले की सिफारिश वाली फाइल सरकार ने लटका रखी है. गुजरात हाईकोर्ट में तो चार जजों के तबादले लंबित हैं. इन पर सरकार ने कुछ भी नहीं किया.

अटॉर्नी जनरल ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि विधानसभा चुनावों में व्यस्तता की वजह से ऐसा हुआ है. सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं थी. हमने सरकार को सूचित कर रखा है.

इस पर जस्टिस कौल ने कहा कि हमने हाईकोर्ट्स में 14 जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है, लेकिन नियुक्ति सिर्फ गुवाहाटी हाईकोर्ट में हुई. सरकार की इस पसंद नापसंद से जजों की वरिष्ठता क्रम पर असर पड़ता है. वकील जज बनने के लिए अपनी स्वीकृति वरिष्ठता के लिए ही तो देते हैं. जब इसकी सुरक्षा ही नहीं होगी, तो वो क्यों जज बनने को राजी होंगे?

जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि पिछली बार हमने जो नाम दोहराए थे, उनमें से आठ नाम अब तक लंबित हैं. हमें पता है वो नाम क्यों लटकाए गए हैं. हमें सरकार की चिंता भी मालूम है. आधे से ज्यादा नाम सरकार ने क्लियर नहीं किए. हमारी जानकारी के अनुसार, आपने 5 लोगों के लिए तबादला आदेश जारी किए हैं, लेकिन 6 अन्य के लिए नहीं, उनमें से 4 गुजरात से हैं. यह अच्छा संकेत नहीं भेजता है. ये चयनात्मक स्थानांतरण न करें. 

उन्होंने कहा कि हाल ही में दोहराए गए नामों में से 8 उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं की गई. इनमें से कुछ नियुक्त अन्य लोगों से वरिष्ठ हैं. यह कुछ ऐसा है जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि फिर उम्मीदवारों को बेंच में शामिल होने के लिए राजी करना मुश्किल हो जाता है. पांच नामों के लिए सरकार ने कोई टिप्पणी नहीं की है. 5 पुराने नाम, कुछ को एक बार और दो बार भी दोहराया गया है.

जुलाई में 3 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई है, जहां सरकार के लिए अपना इनपुट वापस करने का समय समाप्त हो गया है, जो जम्मू-कश्मीर से हैं. ऐसे अन्य नाम झारखंड और दिल्ली से हैं. परेशान करने वाली दूसरी बात दोहराए गए नामों की नियुक्ति नहीं होना है. आप कुछ नाम साफ नहीं कर सकते और दूसरे को रोक नहीं सकते. हमने भी अपनी तरफ से जांच की है. उम्मीदवारों को मंजूरी और नियुक्ति नहीं दी गई है.

उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ लोग नियुक्ति पाने वाले अन्य लोगों से वरिष्ठ हैं. जिस पर हम पहले भी टिप्पणी कर चुके हैं कि यदि किसी उम्मीदवार को ये पता नहीं है कि न्यायाधीश बनने पर उसकी वरिष्ठता क्या होगी, तो योग्य और योग्य उम्मीदवारों को मनाना मुश्किल हो जाता है. 

वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि समय आ गया है कि 1992 की तरह एक परमादेश जारी किया जाए, अन्यथा इससे देश में बेहद गलत संदेश जाता है. केंद्र की ओर से AG ने इसके लिए समय मांगा है. 

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