Central Goverment

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  मोदी के मंत्रीयों में डॉक्टर, इंजीनियर और वकील, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा मंत्री

  प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने वाले 68 मंत्री ग्रेजूएट है. इस बार सबसे ज्यादा मंत्री उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान से होंगे. पीएम मोदी के टीम में इस बार कई पुराने चेहरों को फिर से मौका मिला और नए चेहरों को अवसर मिला है.

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  महाजन और सुरजीत : कहानी उन 'चाणक्य' की जिन्होंने अपनी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया

  प्रमोद महाजन को बीजेपी के असली संकटमोचक के तौर पर जाना जाता था. जब एनडीए का गठन हो रहा था, तब महाजन ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई थी.

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  "इससे अच्छा संदेश नहीं जाता": सुप्रीम कोर्ट ने जजों की सेलेक्टिव नियुक्ति को लेकर केंद्र पर जताई नाराजगी 

  अटॉर्नी जनरल ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि विधानसभा चुनावों में व्यस्तता की वजह से ऐसा हुआ है. सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं थी. हमने सरकार को सूचित कर रखा है.

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  "अरविंद केजरीवाल 2 नवंबर को हो सकते हैं गिरफ्तार ": ED के समन पर आतिशी ने जताई चिंता

  आतिशी ने कहा कि शराब नीति घोटाला मामले (Delhi Liquor Scam) की जांच ईडी और सीबीआई पिछले डेढ़ साल से कर रही हैं, लेकिन अब तक भ्रष्टाचार का कोई सबूत सामने नहीं रख पाई हैं.

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  अदालत आदेश देगी तो समाज हमें बराबर मानेगा : समलैंगिक विवाह पर SC में याचिकाकर्ता

  केंद्र ने कहा है कि 18 अप्रैल को कानूनी मामलों के विभाग ने राज्यों के सभी मुख्य सचिवों को भी लिखा है कि अगर उन्हें नोटिस जारी नहीं किया जाता है तो समलैंगिक विवाह पर अपने विचार प्रस्तुत करें. राज्य 10 दिन में अपनी राय दें, ताकि केंद्र पहले अपना पक्ष रख सके.

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  New Pension Scheme: क्या है नई पेंशन स्कीम (NPS), क्यों हो रही है इसे वापस लेने की मांग?

  New Pension Scheme: केंद्र सरकार ने साल 2004 में पुरानी पेशन योजना को खत्म करके उसके बदले राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension System) शुरु किया था. जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम (NPS) के तहत रिटायरमेंट के बाद पेशन दी जाती है.

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  केंद्र सरकार के तमाम विभागों में करीब 10 लाख पद खाली, नई नियुक्तियों पर केंद्रीय मंत्री ने दिया ये जवाब

  केंद्र सरकार (Central government) के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में 1 मार्च 2021 तक 9.79 लाख पद रिक्त थे, जबकि केंद्र सरकार में कुल 40.35 लाख पद स्वीकृत है. यह जानकारी बुधवार को लोकसभा (Lok Sabha) में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक सवाल के जवाब में दी.

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  'खजाने पर पड़े कम से कम भार', केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों से की सबसे सस्ती यात्रा टिकट चुनने की अपील

  पत्र में कहा गया,‘‘कर्मचारियों को यात्रा से कम से कम 21 दिन पहले टिकट बुक करने चाहिए और सबसे प्रतिस्पर्धी किराये को चुनना चाहिए जिससे कि सरकारी खजाने पर कम से कम भार पड़े.’’

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  “वक्त लेकर करे योजना की तैयारी”: ज्यूडिशियल विस्टा की निर्माण याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को सलाह

  जस्टिस विनीत सरन ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में आराम से चल भी नहीं सकते. गलियारे का भीड़ भाड़ वाला माहौल बेहद डरावना होता है. लिहाजा सरकार को अगर योजना के लिए समय चाहिए तो हम चार हफ्ते नहीं बल्कि तीन महीने दे रहे हैं. अब 20 जुलाई को हम इस मामले में सुनवाई करेंगे. उससे पहले आप इस समस्या के समाधान के लिए ठोस परियोजना लेकर आएं . याचिकाकर्ता अर्धेंदुमौली प्रसाद ने कहा कि ये सही है कि सॉलिसिटर जनरल यहां मौजूद हैं.

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  सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर ज्यूडिशियल विस्टा के निर्माण की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बताया व्यावहारिक, केंद्र से मांगा जवाब

  सुनवाई के दौरान जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस जे के माहेश्वरी की पीठ ने भी ज्यूडिशियल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर सहमति जताते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि सेंट्रल विस्टा की तरह ही ज्यूडिशियल विस्टा का भी निर्माण हो.

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  कर्जदारों को तोहफा: 2 करोड़ तक के कर्ज पर ब्याज में छूट का ऑप्शन चुनने वालों को होगा ये फायदा

  उच्चतम न्यायालय ने 14 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करते हुए कहा था, वह इस बारे में चिंतित है कि कर्जदारों को ब्याज राहत का लाभ किस तरह से दिया जाये. उच्चतम न्यायालय ने तब कहा था कि केंद्र सरकार ने आम लोगों की बदहाल स्थिति का संज्ञान लेते हुए अच्छा निर्णय लिया है. हालांकि शीर्ष न्यायालय ने इस बात पर चिंता व्यक्त की थी कि अब तक इस संबंध में कोई आदेश नहीं जारी किया गया है.

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  ‘आत्म-निर्भर भारत’ के नाम पर ‘आत्म-समर्पण भारत’ का अनुसरण कर रही है मोदी सरकार : येचुरी

  येचुरी ने केंद्र सरकार पर कठोर कानूनों का इस्तेमाल कर और देशद्रोह के आरोप लगाकर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश का भी आरोप लगाया.येचुरी ने कहा, ‘‘प्रत्येक संवैधानिक प्राधिकार पर हमला किया जा रहा है. उनकी आजादी को नजरंदाज किया जा रहा है’.

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  केंद्र सरकार ने कहा, 19 राज्यों में कोरोना से ठीक होने की दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर, जानें कौन-कौन से नाम हैं शामिल

  जिन 30 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में कोविड-19 के कारण मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत 2.64 प्रतिशत से कम है उनमें लद्दाख, त्रिपुरा, असम, केरल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मेघालय, झारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, उत्तराखंड, तमिलनाडु, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश शामिल हैं.

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  केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु घटाने का कोई विचार नहीं : कार्मिक मंत्रालय

  उन्होंने कहा कि हर बार ऐसी खबरों का सिरे से खंडन करना पड़ता है ताकि इससे प्रभावित लोगों का भ्रम दूर हो सके. एक बयान के अनुसार, सिंह ने कहा कि यह दुर्भाग्यूपर्ण है कि ऐसे वक्त में जब देश कोरोना वायरस संकट से निपट रहा है, कुछ ऐसे तत्व हैं जो निजी हितों के लिए सरकार के सभी अच्छे कार्यों पर पानी फेरना चाहते हैं ओर इसलिए मीडिया में ऐसी खबरें उछाल रहे हैं. मंत्री ने कहा कि इससे उलट सरकार और डीओपीटी ने शुरुआत से ही कर्मचारियो के हितों की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाए हैं.

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  केंद्र सरकार को कम से कम अब हमसे बात करनी चाहिए: शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी

  महिला प्रदर्शनकारियों के एक वर्ग ने कहा कि उनके द्वारा लगाए गए तम्बू ने स्थल को ‘न्याय और समानता के लिए युद्ध का मैदान’ के रूप में प्रतिरूपित किया. उन्होंने कहा कि वे वहां से जाने के विचार से विचलित नहीं हैं लेकिन वे पहले CAA पर सरकार के साथ विस्तृत बातचीत करना चाहते हैं.