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जम्मू-कश्मीर में ड्रग्स से जंग, नशा मुक्ति को लेकर LG मनोज सिन्हा के साथ सड़क पर उतरे हजारों लोग
मनोज सिन्हा ने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हो रही है. ‘दोषी पर रहम नहीं और निर्दोष पर सितम नहीं’ इस नीति के साथ ड्रग्स के ख़िलाफ़ लड़ाई चल रही है. यह केवल स्थानीय क़ानून व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है.
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पंजाब के कपूरथला जेल में हिंसक झड़प, बैरक की दीवार तोड़ी, एक कैदी को गोली लगने की खबर
घटनास्थल से सामने आए वीडियो में कैदी प्रशासन पर बल प्रयोग करने और गोली चलाने का आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं. साथ ही ये भी आरोप लगा रहे हैं कि एक कैदी को गोली लगी है.
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केंद्र ने लद्दाख में निर्वाचित UT निकाय पर जताई सहमति, NDTV से बोले वांगचुक- ये सकारात्मक बदलाव
गृह मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि लद्दाख की सीमित राजस्व सृजन क्षमता के कारण तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, लेकिन उसने संभावना को खुला रखा है.
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ट्विशा शर्मा मामले का SC ने लिया स्वतः संज्ञान, CJI की अध्यक्षता वाली बेंच 25 मई को करेगी सुनवाई
सीजेआई सूर्य कांत का मानना है कि ट्विशा शर्मा के मामले में न्यायपालिका के दखल के आरोपों की वजह से छवि खराब हो रही है. ऐसे में मामले जांच एक स्वतंत्र एजेंसी से कराई जानी चाहिए.
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निजी स्कूल सरकार से अनुमति के बगैर भी फीस बढ़ा सकते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि दिल्ली में निजी गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में शिक्षा निदेशालय (DoE) से पूर्व अनुमति लिए बिना फीस बढ़ा सकते हैं, बशर्ते प्रस्तावित फी स्ट्रक्चर शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले घोषित कर दी जाए.
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तृणमूल कांग्रेस नेताओं के लिए फिलहाल बीजेपी के दरवाजे बंद, लेकिन कब तक?
पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपने दरवाजे तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के लिए बंद कर रखे हैं, मगर आने वाले दिनों में उसे इसमें एक खिड़की जरूर खोलनी पड़ेगी.
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RBI के 2.86 करोड़ के सरप्लस फंड्स से इकॉनमी को मिलेगा बूस्ट! अब सरकार के इस्तेमाल पर टिकी नजर
मध्यपूर्व एशिया में युद्ध शुरू होने से फरवरी, 2026 में कच्चे तेल (भारतीय बास्केट) की कीमत 69.01 डॉलर प्रति बैरल थी, जो 84 दिनों से जारी युद्ध और टकराव की वजह से 21 मई, 2026 को बढ़कर 109.31 डॉलर/बैरल तक पहुंच गई.
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प्रधानमंत्री मोदी के सामने पेश हुआ मंत्रालयों का रिपोर्ट कार्ड, हरकत में आए मंत्री
केंद्रीय मंत्रिपरिषद की मैराथन बैठक में काम की तेज़ी, लटकी फाइलें, लंबित मामले और जनता को सुविधा को लेकर मंत्रालयों के काम की पड़ताल हुई. साथ ही रैंकिंग भी दी गई.
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मनोज निकला 'नूर आलम'… प्रेम विवाह के बाद सामने आई पति की सच्चाई, फिर जबरन धर्मांतरण के लिए मारपीट
पीड़िता प्रतिमा मल्हार की शिकायत पर भाईंदर के नवघर पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. फरार आरोपी नूर आलम की तलाश में पुलिस जुटी हुई है.
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दिल्ली एम्स से 5 डॉक्टरों की टीम होगी भोपाल रवाना, दोबारा पोस्टमार्टम से पहले ट्विशा के पिता का आया बड़ा बयान
जानकारी के अनुसार, पहले यह तय किया जा रहा था कि शव को शाम तक भोपाल से दिल्ली एम्स लाया जाए, लेकिन शव की स्थिति को देखते हुए अब डॉक्टरों की टीम को ही भोपाल भेजने का फैसला लिया गया है.
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बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव, NDA में बंटवारे पर मंथन; निशांत-दीपक की एंट्री तय
सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के जरिए सभी दल अपने सामाजिक और राजनीतिक संदेश देने की कोशिश करेंगे. एनडीए जहां सहयोगियों को साथ रखकर मजबूत एकता दिखाना चाहता है, वहीं महागठबंधन इस चुनाव के जरिए अपनी मौजूदगी बनाए रखने की कोशिश करेगा.
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जबरन धर्मांतरण और धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाया... नासिक TCS केस में पुलिस की चार्जशीट में बड़े खुलासे
पुलिस ने नासिक रोड स्थित विशेष न्यायालय में देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में दर्ज केस में दानिश इजाज शेख, तौसिफ बिलाल अत्तार, निदा एजाज खान और मतिन माजीद पटेल के खिलाफ 1500 पन्नों का आरोप पत्र पेश किया है.
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पकड़ा गया ट्विशा शर्मा का पति समर्थ, भोपाल पुलिस ने जबलपुर से धरा
मॉडल और एक्टर ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. इस हाई-प्रोफाइल केस में काफी दिनों से फरार चल रहे उसके पति समर्थ सिंह के सामने आने के बाद अब इस पूरे मामले में जांच के और तेज होने की संभावना जताई जा रही है.
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ट्विशा शर्मा केस: पहली बार NDTV के कैमरे में कैद हुआ समर्थ, कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा था ट्विशा का पति
12 मई से फरार समर्थ सिंह पर पुलिस ने 30 हजार का इनाम और लुकआउट नोटिस जारी किया था. समर्थ ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली थी.
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अगर माता-पिता दोनों IAS अधिकारी हैं, तो बच्चों को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए?: सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने ये टिप्पणियां कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कीं, जिसमें याचिकाकर्ता को क्रीमी लेयर के आधार पर आरक्षण से बाहर रखने के फैसले को बरकरार रखा गया था. याचिकाकर्ता के माता-पिता राज्य सरकार के कर्मचारी हैं.
