केंद्र सरकार ने रेंटल कैब कारोबार को आसान बनाने और इस सेक्टर में ज्यादा लोगों को मौका देने के लिए नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक, इस प्रस्ताव का मकसद कैब किराए पर देने वाली कंपनियों और छोटे कारोबारियों के लिए नियमों को आसान बनाना है, इसके साथ ही, यात्रियों की सुरक्षा, बेहतर सुविधाओं और शिकायतों के जल्द समाधान पर भी ध्यान दिया गया है. प्रस्तावित बदलावों के तहत अब रेंटल कैब का कारोबार शुरू करने के लिए कम से कम 50 गाड़ियों की जरूरत नहीं होगी. इस संख्या को घटाकर सिर्फ 5 कर दिया गया है.
एक लाइसेंस से पूरे राज्य में कारोबार...
नए प्रस्ताव के तहत कैब ऑपरेटरों को अलग-अलग मुख्य कार्यालय और शाखाओं के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी. इसकी जगह पूरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक ही इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस जारी किया जाएगा. इसके लिए एक समान फीस तय होगी.
इसके अलावा, पांच पर्यटन शहरों में शाखाएं खोलने की अनिवार्यता भी खत्म करने का प्रस्ताव है. ऑपरेटर अपने कारोबार के लिए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल जैसी जगहों को भी संचालन केंद्र के रूप में शामिल कर सकेंगे.
नवीनीकरण के लिए 2 महीने की समयसीमा
सरकार ने लाइसेंस जारी करने और उसके नवीनीकरण की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने का प्रस्ताव दिया है. इसके तहत आवेदन मिलने के 60 दिनों के अंदर लाइसेंस देने या उसका नवीनीकरण करने की व्यवस्था होगी. वहीं, अगर कोई ऑपरेटर अपनी गाड़ियों की संख्या या कारोबार चलाने की जगह में बदलाव करना चाहता है, तो उसके आवेदन पर 30 दिनों के अंदर फैसला करना होगा. तय वक्त में फैसला नहीं होने पर आवेदन को मंजूर माना जाएगा.
बार-बार कागज जमा करने की जरुरत नहीं
प्रस्तावित नियमों में कागजी प्रक्रिया कम करने पर भी जोर दिया गया है. इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक VAHAN रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाएगा. सरकारी सिस्टम से जरूरी जानकारी अपने आप हासिल की जा सकेगी, जिससे ऑपरेटरों को बार-बार दस्तावेज जमा करने की जरूरत कम होगी.
लोकेशन ट्रैकिंग और फर्स्ट एड किट अनिवार्य
सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी कई प्रावधान प्रस्तावित किए हैं. इसके तहत रेंटल कैब में लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम और फर्स्ट एड किट रखना जरूरी होगा. बच्चों की सुरक्षा के लिए चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम यानी बच्चों को सुरक्षित बैठाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जा सकेगी. हालांकि, यह वैकल्पिक होगी.
इसके अलावा कैब ऑपरेटरों को अपनी वेबसाइट बनानी होगी और यात्रियों की शिकायतों के लिए 24 घंटे सहायता उपलब्ध करानी होगी. रास्ते में गाड़ी खराब होने पर आपातकालीन मरम्मत और टोइंग की सुविधा देना भी ऑपरेटर की जिम्मेदारी होगी.
ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी
प्रस्ताव के मुताबिक, ऑपरेटर की तरफ से उपलब्ध कराए जाने वाले ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन कराना जरूरी होगा. इसके साथ ही, ड्राइवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के प्रावधानों के तहत व्यवस्था की जाएगी. अगर कैब या ऑपरेटर की तरफ से उपलब्ध कराए गए ड्राइवर से जुड़े कुछ गंभीर अपराध सामने आते हैं, तो ऑपरेटर के लाइसेंस की वैधता कम की जा सकेगी.
नियमों के उल्लंघन पर सुधार का मौका
सरकार ने नियमों के पालन और कार्रवाई की प्रक्रिया को भी आसान और निष्पक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा है. अगर ऑपरेटर से कोई ऐसा उल्लंघन होता है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा पर सीधा खतरा नहीं है, तो लाइसेंस निलंबित या रद्द करने से पहले उसे गलती सुधारने का वक्त दिया जाएगा. इसके अलावा, ऑपरेटरों को फैसले के खिलाफ अपील करने का मौका भी मिलेगा. इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक सुनवाई की व्यवस्था प्रस्तावित है.
छोटे कारोबारियों को फायदा!
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि इन बदलावों से रेंटल कैब कारोबार में छोटे उद्यमियों के लिए रास्ता खुलेगा. कम गाड़ियों के साथ कारोबार शुरू करने और लाइसेंस प्रक्रिया आसान होने से रोजगार के नए मौके पैदा हो सकते हैं. वहीं, यात्रियों को किराए पर गाड़ी लेने के ज्यादा विकल्प मिलेंगे. 24 घंटे शिकायत सहायता, लोकेशन ट्रैकिंग और आपातकालीन सेवाओं से उनकी यात्रा ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी.
जानकारी के मुताबिक, इस प्रस्ताव से कैब किराए पर लेने वाले ग्राहक, कैब ऑपरेटर, ड्राइवर और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन विभाग प्रभावित होंगे. नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की होगी. इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंसिंग और VAHAN रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा.
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