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This Article is From Jan 26, 2024

ममता बनर्जी के बंगाल में राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' को हो रही दिक्कतें: कांग्रेस

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा," भारत जोड़ो न्याय यात्रा (Bharat Jodo Nyay Yatra) को असम समेत पूर्वोत्तर की तरह ही टीएमसी शासित पश्चिम बंगाल में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है."

ममता बनर्जी के बंगाल में राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' को हो रही दिक्कतें: कांग्रेस
बंगाल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा.(PTI)
नई दिल्ली:

राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा (Rahul Gandhi Bharat Jodo Nyay Yatra) को बंगाल में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि पार्टी को राज्य में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत कुछ सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने की अनुमति मिलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. अधीर रंजन चौधरी ने सिलीगुड़ी में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस कुछ जगहों पर  सार्वजनिक बैठकें आयोजित करना चाहती थी, लेकिन स्कूल परीक्षाओं की वजह से परमिशन नहीं मिली. 

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"बंगाल में सार्वजनिक बैठक की नहीं मिल रही परमिशन"

कांग्रेस नेता ने कहा," परीक्षाओं का हवाला देते हुए सार्वजनिक बैठकें योजित करने की परमिशन नहीं मिल रही है. कुछ जगहों पर हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. भारत जोड़ो न्याय यात्रा को असम समेत पूर्वोत्तर की तरह ही टीएमसी शासित पश्चिम बंगाल में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है."

"प्रशासन ने बैठकों के लिए छूट देने से किया इनकार"

अधीर रंजन चौधरी नें गुरुवार को कहा कि उनको लग रहा था कि उन्हें पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर सार्वजनिक बैठकों के लिए "छूट" मिलेगी, लेकिन प्रशासन "इससे इनकार कर रहा है. बता दें कि 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने गुरुवार को असम से पश्चिम बंगाल में प्रवेश किया और दो दिन का ब्रेक लिया. 28 जनवरी से यात्रा फिर शुरू होगी. हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में प्रशासन राजनीतिक प्रभाव से मुक्त है. 

"INDIA गठबंधन टूटने के लिए अधीर चौधरी जिम्मेदार"

टीएमसी सांसद शांतनु सेन का कहना है, "पश्चिम बंगाल में INDIA गठबंधन टूटने के लिए अधीर चौधरी जिम्मेदार हैं. दूसरे, सभी विपक्षी दल राज्य में कार्यक्रम करते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होती. प्रशासन ने यह फैसला स्कूलों में चल रहीं बोर्ड परीक्षाएं देखकर लिया होगा."
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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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