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सरकारी समारोह में कुरान पढ़ने पर विवाद, कर्नाटक में BJP विधायक ने उठाए सवाल

बीजेपी विधायक ने कहा कि उन्होंने इस मामले पर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जांच की मांग की है. साथ ही अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की भी मांग की है.

सरकारी समारोह में कुरान पढ़ने पर विवाद, कर्नाटक में  BJP विधायक ने उठाए सवाल
कर्नाटक में सरकारी कार्यक्रम में कुरान के पाठ पर बवाल.
  • कर्नाटक के हुबली में सरकारी कार्यक्रम के दौरान कुरान के पाठ पर बीजेपी विधायक ने आपत्ति जताई है.
  • बीजेपी नेता अरविंद बेलाड ने कार्यक्रम को कांग्रेस का पार्टी शो करार देते हुए इसे कानून का उल्लंघन बताया.
  • अधिकारियों पर सरकारी प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं की तरह व्यवहार करने का आरोप लगा है.
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कर्नाटक के हुबली में 5 अक्टूबर को आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान कुरान पढ़े जाने पर जमकर बवाल हो रहा है. बीजेपी विधायक ने इस पर आपत्ति जताई है. उन्होंने इसे सरकारी मंच का दरुपयोग करार दिया है. बीजेपी विधायक और विपक्ष के उपनेता अरविंद बेलाड ने इस कार्यक्रम के तरीके की आलोचना की है. उनका आरोप है कि कांग्रेस नेताओं और अधिकारियों ने इस समारोह को एक पार्टी शो में बदल दिया.

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प्रशासनिक प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन

बीजेपी विधायक बेलाड ने कहा कि सरकारी कार्यक्रम के मंच पर कुरान का पाठ और अधिकारियों का पार्टी कार्यकर्ताओं की तरह व्यवहार प्रशासनिक प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन है. उन्होंने विशेष रूप से एचडीएमसी कमिश्नर रुद्रेश घाली और जिला पंचायत के सीईओ भुवनेश पाटिल का जिक्र करते हुए कहा कि वे सरकारी नियमों को लागू करने के बजाय पार्टी के मेहमानों की तरह कार्यक्रम में शामिल हुए थे. 

सरकारी कार्यक्रम में हुआ कुरान का पाठ

बता दें कि कर्नाटक सरकार ने इस कार्यक्रम को लाभार्थियों को मुफ्त सिलाई मशीनें वितरित करने और देवर गुड़ीहाल रोड पर विकास कार्यों के शुभारंभ के लिए आयोजित किया था. श्रम और जिला प्रभारी मंत्री संतोष लाड ने विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था. इस कार्यक्रम के दौरान लगभग 14 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की घोषणा की गई थी. लेकिन कार्यक्रम में कुरान के पाठ की बीजेपी जमकर आलोचना कर रही है. 

मुख्य सचिव से जांच की मांग

बीजेपी विधायक ने कहा कि उन्होंने इसे लेकर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जांच की मांग की है. साथ ही अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की भी मांग की है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहाकि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है, तो वह इस मामले को आगामी विधानसभा सत्र में उठाएंगे. 
 

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