प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को नागरिकों से 'आपका पैसा, आपका अधिकार' आंदोलन में सहभागी बनने का आह्वान किया. पीएमओ के मुताबिक, इस देश व्यापी अभियान का उद्देश्य लोगों को उनकी दावारहित जमा राशि, बीमा राशि, लाभांश और अन्य वित्तीय संपत्तियों को वापस पाने में सक्षम बनाना है. सोशल मीडिया प्लेटफार्म लिंक्डइन और X एक्स पर एक ब्लॉग साझा करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि एक विस्मृत वित्तीय संपत्ति को एक नए अवसर में बदलने का यह एक मौका है. 'आपका पैसा, आपका अधिकार' आंदोलन में सहभागी बने!
पिछले शनिवार को ही पीएम मोदी ने दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट को सम्बोधित करते हुए पीएम मोदी ने महत्वपूर्ण आंकड़े पेश किये थे. पीएम मोदी ने कहा था कि आज देश के बैंकों में, हमारे ही देश के नागरिकों का 78 हजार करोड़ रुपया, 78 हजार करोड़ रुपए लावारिस पड़ा है बैंको में, पता नहीं कौन है, किसका है, कहां है. इसी तरह इन्श्योरेंश कंपनियों के पास करीब 14 हजार करोड़ रुपए पड़े हैं. म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास करीब 3 हजार करोड़ रुपए पड़े हैं. 9 हजार करोड़ रुपए डिविडेंड का पड़ा है. और ये सब लावारिस पड़ा हुआ है, कोई मालिक नहीं उसका। ये पैसा, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का है. हमारी सरकार अब उनको ढूंढ रही है.
एनडीटीवी से बातचीत में बुधवार को केंद्रीय मंत्री सुकान्त मजूमदार ने प्रधानमंत्री के आह्वान का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है की सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों में करीब 78000 करोड रुपए अनक्लेम्ड एसेट्स के तौर पर पड़े हुए हैं. प्रधानमंत्री ने सभी नागरिकों से अपील किया है कि वह "आपकी पूंजी, आपका अधिकार" मूवमेंट का फायदा उठाएं। प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों को भी कहा है कि उन्हें इस मुहिम को सफल बनाने के लिए और नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए "आपकी पूंजी, आपका अधिकार" मूवमेंट में भाग लेना चाहिए.
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, बैंक एकाउंट्स में जमा लावारिस पैसा, बीमा, डिविडेंड, शेयर, म्यूचुअल फंड और पेंशन समेत लावारिस वित्तीय संपत्ति को उनके वैध दावेदारों तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार का "आपकी पूंजी, आपका अधिकार" राष्ट्रव्यापी अभियान अब तक 477 ज़िलों तक पहुंच चुका है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्य सभा में पेश अपने लिखित जवाब में कहा कि 4 अक्टूबर 2025 को शुरू किया गया यह अभियान 3ए फ्रेमवर्क - जागरूकता, पहुंच और कार्यवाही पर आधारित है. यह तीन महीने का अभियान (अक्टूबर-दिसंबर 2025) सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया जाएगा. अक्टूबर से 5 दिसंबर 2025 तक, 477 जिलों में जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों की भागीदारी से शिविर आयोजित किए गए हैं"
केंद्रीय मंत्री एस पी सिंह बघेल ने कहा कि ये अभियान देशभर में नागरिकों के लिए लावारिस संपत्ति को वापस हासिल करने का एक अच्छा मौका है. बघेल ने एनडीटीवी से कहा कि आपकी पूंजी, आपका अधिकार" अभियान शुरू करने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहता हूं. अब तक देश के 400 से ज्यादा जिलों में विशेष अभियान लगाए जा चुके हैं. यह आम नागरिकों के लिए एक बड़ा मौका है बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में फंसे हजारों करोड़ों रुपए के लावारिस संपत्ति को आसानी से हासिल करने का.यह तीन महीने का अभियान (अक्टूबर-दिसंबर 2025) सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया जाएगा.
