EC के आमंत्रण पर 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से 75 प्रतिनिधि चुनावों को देखने भारत पहुंचे

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 5 मई 2024 को इन विदेशी प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे. इसके बाद ये प्रतिनिधि छोटे-छोटे समूहों में छह राज्यों- महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की यात्रा पर निकलेंगे.

EC के आमंत्रण पर 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से 75 प्रतिनिधि चुनावों को देखने भारत पहुंचे

सातों चरणों में मतदान के बाद मतगणना 4 जून को होगी.

नई दिल्ली:

दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े पर्व लोकसभा चुनाव को देखने के लिए 23 देश के चुनाव प्रबंधन निकायों से जुड़े हुए 75 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भारत पहुंचे. भारत निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक, निर्वाचन आयोग ने वैश्विक चुनाव प्रबंधन निकायों (ईएमबी) को भारत में हो रहे लोकसभा चुनाव को देखने की पेशकश की थी. चुनाव आयोग इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम (आईईवीपी) के आयोजन के माध्यम से लगातार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे रहा है.

इसके फलस्वरूप यह ऐसा पहला आयोजन होगा, जिसमें 23 देशों अर्थात्- भूटान, मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, फिजी, किर्गिज़ गणराज्य, रूस, मालदीव, ट्यूनीशिया, सेशेल्स, कंबोडिया, नेपाल, फिलीपींस, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, चिली, उज्बेकिस्तान, मालदीव, पापुआ न्यू गिनी और नामीबिया से विभिन्न चुनाव प्रबंधन निकायों (ईएमबी) और संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 75 प्रतिनिधि भाग लेंगे.

इसमें इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स (आईएफईएस) के सदस्य और भूटान तथा इज़रा/ल की मीडिया टीमें भी भाग लेंगी. 4 मई से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य विदेशी प्रबंधन निकायों (ईएमबी) को भारत की चुनावी प्रणाली की बारीकियों के साथ-साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों से परिचित कराना है.

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मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉ. सुखबीर सिंह संधू 5 मई 2024 को इन विदेशी प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे. इसके बाद ये प्रतिनिधि छोटे-छोटे समूहों में छह राज्यों- महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की यात्रा पर निकलेंगे तथा वहां के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान और संबंधित तैयारियों का निरीक्षण करेंगे. यह कार्यक्रम 9 मई, 2024 को समाप्त होगा.