- अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में बीजेपी नेतृत्व वाली सरकारें 2029 से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगी
- उन्होंने कहा कि सरकार ने तीन तलाक खत्म कर मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार दिए
- बिना किसी हिंसा के अनुच्छेद 370 और 35A हटाए गए, कश्मीर अब पूरी तरह से भारत के साथ जुड़ चुका है
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में बीजेपी के नेतृत्व वाली NDA सरकारें 2029 से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करेंगी. इस दौरान उन्होंने पिछले 12 सालों में केंद्र की उपलब्धियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की 25 साल की यात्रा पर भी बात की. शाह ने कहा कि तीन तलाक को खत्म कर मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार दिए गए हैं. हमने कई राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू किया है और मुझे भरोसा है कि BJP-NDA शासित 21 राज्यों में हम 2029 से पहले UCC लागू कर देंगे.
उन्होंने कहा कि सरकार ने 'भारतीय न्याय संहिता' के माध्यम से देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत किया है और दावा किया कि कई राज्यों में एक ही साल में सजा दिलाने की दर (कनविक्शन रेट) में 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. उन्होंने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक सिस्टम बनाया जा रहा है कि तीन साल के भीतर न्याय मिल सके.
शाह ने कहा, "9,000 से ज़्यादा लोगों ने सरेंडर किया है और आज हमने नॉर्थ-ईस्ट को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है." उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति स्थापित की है.
जब उनसे पूछा गया कि क्या मणिपुर में नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न (NRC) लागू करने के लिए 1951 की बेसलाइन का इस्तेमाल किया जाएगा, तो शाह ने कहा कि केंद्र इस मुद्दे पर अपने सहयोगियों और राजनीतिक दलों के साथ बातचीत कर रहा है. उन्होंने कहा, "हम इन मुद्दों पर अपने सहयोगियों और मणिपुर के राजनीतिक दलों के साथ चर्चा कर रहे हैं. जो भी फ़ैसला लिया जाएगा, हम आपको बता देंगे."
शाह ने देश से अवैध घुसपैठियों की पहचान करने और उन्हें बाहर निकालने के सरकार के संकल्प को दोहराया. उन्होंने कहा, "मैं अपने संकल्प को दोहराता हूं कि हम इस देश से हर एक अवैध घुसपैठिए को बाहर निकालेंगे, एक-एक करके उनकी पहचान करेंगे और उन्हें बाहर भेजेंगे."
सरकार के ड्रग्स-विरोधी अभियान पर शाह ने कहा कि उन्होंने हाल ही में 'नशा मुक्त भारत अभियान' शुरू किया है और इस अभियान के तहत हर राज्य का दौरा करेंगे. उन्होंने कहा कि उन्होंने पिछले दिन एक मुख्यमंत्री से बात की थी और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अभियान ज़मीनी स्तर तक पहुंचे, पूरे दिन की बैठक की जाएगी. यह निश्चित रूप से ज़मीनी स्तर तक पहुंचेगा और भारत ड्रग्स पर जीत हासिल करेगा.
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