दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को शराब नीति घोटाला मामले (Delhi Liquor Policy Case) में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) 5 बार समन भेज चुकी है. केजरीवाल ने अब तक किसी भी समन का न तो जवाब दिया है और न ही वो पेशी के लिए ED के दफ्तर पहुंचे. इसे लेकर बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर है. इस बीच केंद्रीय मंत्री और BJP सांसद मीनाक्षी लेखी (Meenakshi Lekhi) ने केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi)से सीख लेने की नसीहत दी है.
लेखी ने मंगलवार को कहा, "मोदीजी (जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे) 12 घंटे तक बैठकर सवालों के जवाब देते थे." 2002 के गुजरात दंगों की जांच कर रही एक स्पेशल टीम ने उस दौरान नरेंद्र मोदी से पूछताछ की थी. मीनाक्षी लेखी ने कहा, "जांच एजेंसियों का सामना ऐसे ही किया जाता है... केजरीवाल की तरह भ्रष्टाचार और नाटक करके नहीं."
अरविंद केजरीवाल को कब-कब मिला ED का समन
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ED का शिकंजा कसता जा रहा है. ED ने केजरीवाल को 2 नवंबर, 21 दिसंबर, इस साल 3 जनवरी, 17 जनवरी और 2 फरवरी को समन भेजा था. लेकिन केजरीवाल ने न तो समन का कोई जवाब दिया और न ही पूछताछ के लिए पहुंचे. ऐसे में ED अब कोर्ट पहुंच गई है. ED एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की अदालत में शिकायत की है. इस मामले पर 7 फरवरी को सुनवाई होनी है.
दिल्ली जल बोर्ड में कथित भ्रष्टाचार को लेकर भी साधा निशाना
मीनाक्षी लेखी ने इसके साथ ही दिल्ली जल बोर्ड में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की भी आलोचना की. इस केस में पिछले हफ्ते दो लोगों रिटायर्ड चीफ इंजीनियर और एक कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया गया था. इसके अलावा, अलग-अलग मामलों में AAP के तीन सीनियर नेताओं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है.
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केंद्रीय मंत्री ने कहा, "दिल्ली का शासन मॉडल वेंटिलेटर पर है...आबकारी नीति सबसे बड़ा घोटाला है, ऐसा घोटाला जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता. दूसरी ओर, मुख्यमंत्री केजरीवाल ईडी के समन का जवाब देने से बच रहे हैं. इस बीच एक और घोटाला सामने आ गया है.''
लेखी ने कहा, "इसकी जांच चल ही रही है कि जल बोर्ड और स्वास्थ्य विभाग का घोटाला सामने आ गया. आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 30 हजार नए बेड की व्यवस्था करने और हर 5 हजार लोगों पर 5 बेड उपलब्ध कराने का वादा किया था, जिसे पूरा नहीं किया गया." केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा किसी भी राज्य की रीढ़ की हड्डी होती है, जिसे केजरीवाल सरकार ने बर्बाद करने का काम किया.
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