बाल अधिकारों की शीर्ष संस्था राष्ट्रीय बाल अधिकार सरंक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights) ने पिछले महीने पश्चिम बंगाल (West Bengal) के मालदा जिले में हुए देसी बम धमाके (Bomb Blast) के सिलसिले में राज्य के मुख्य सचिव एच.के. द्विवेदी और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) के. जयरमण को तलब किया है. आयोग ने दोनों अधिकारियों को घटना पर कार्रवाई रिपोर्ट की जानकारी देने के लिए बुलाया है, जिसमें चार बच्चे घायल हो गए थे.
NCPCR का यह समन पूर्व में भेजे गए पत्र के बाद आया है. आयोग ने पत्र भेजकर जांच की विस्तृत रिपोर्ट से अवगत कराने को कहा था लेकिन पश्चिम बंगाल के अधिकारियों की ओर से इस पर पर कोई जवाब नहीं दिया गया.पूर्व के पत्र में NCPCR ने घायल बच्चों को अच्छा इलाज मुहैया कराने को भी कहा था.
NCPCR ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को भेजे पत्र में कहा, ‘‘आयोग द्वारा 25 अप्रैल 2022 को भेजे गए पत्र के बावजूद अब तक आपके कार्यालय से संबंधित मामले में कोई जवाब या प्रतिक्रिया नहीं मिली है. आयोग शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आपके कार्यालय से अनुरोध करता है कि मामले की तेजी से और विस्तृत जांच करें तथा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाएं.''
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आयोग ने मुख्य सचिव एच.के. द्विवेदी और एडीजी जयरमण को 20 मई को कार्रवाई रिपोर्ट और घटना में घायल बच्चों को चिकित्सा सहायता मुहैया नहीं कराने को लेकर जवाब के साथ उपस्थित होने को कहा है.
आयोग ने चेतावनी दी है कि अगर वे उपस्थित होने में असफल होते हैं तो उन्हें दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत ‘‘नतीजे भुगतने होंगे.'' पुलिस के मुताबिक, बच्चे गेंद समझकर बम से खेलने लगे कि तभी उसमें धमाका हो गया था.
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