तेलगांना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना राज्य हासिल करने के बाद 9 साल की अवधि तक अपनी सत्ता जारी रखते हुए तेलंगाना राज्य की 10वीं वर्षगांठ समारोह को भव्य तरीके से मनाने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव स्तर से राजधानी हैदराबाद तक, पूरे राज्य में 2 जून से 21 दिनों तक समारोह आयोजित किया जाएगा. गोलकुंडा किला, भुवनगिरी किला और प्रसिद्ध रामप्पा सहित राज्य भर के मंदिरों में ऐतिहासिक संरचनाओं को सुशोभित किया जाएगा और उन्हें भव्य रूप से सजाया जाएगा. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मुख्य सचिव शांति कुमारी की अध्यक्षता में महोत्सव आयोजन समिति गठित की जाएगी.
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस उत्सव को तेलंगाना समुदाय की आकांक्षाओं के अनुरूप उत्सव के माहौल में आयोजित किया जाना चाहिए, ताकि तेलंगाना की गरिमा को चहुंओर फैलाया जा सके. मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में समारोह का पहला दिन बीआर अंबेडकर तेलंगाना सचिवालय में शुरू होगा. इसी दिन राज्य के मंत्री अपने-अपने जिला केंद्रों में उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित करेंगे. तेलंगाना राज्य की 10वीं वर्षगांठ समारोह को भव्य तरीके से मनाने की रूपरेखा तय करने हेतु सचिवालय में मुख्यमंत्री के मीटिंग हॉल में सीएम केसीआर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई.
देश के लिए रोल मॉडल बन गया तेलंगाना: केसीआर
समीक्षा बैठक में सीएम केसीआर ने कहा कि हम तेलंगाना राज्य हासिल कर दो जून 2023 तक नौ साल पूरे कर 10वें साल में प्रवेश कर रहे हैं. तेलंगाना राज्य का गठन काफी संघर्षों और कठिनाइयों के बाद हुआ था. तेलंगाना राज्य देश का सबसे युवा राज्य है. जनप्रतिनिधियों और सरकारी तंत्र के संयुक्त प्रयासों से तेलंगाना सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त कर रहा है और तेलंगाना देश के लिए रोल मॉडल बन गया है.
"तेलंगाना में लगातार प्रगति होती रहेगी"
मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि न केवल विकास को प्राप्त करने में सतर्कता दिखानी चाहिए बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राप्त विकास के परिणाम लोगों तक पहुंच सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि तेलंगाना में लगातार प्रगति होती रहेगी. एक डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए जो तेलंगाना आंदोलन के शुरुआती चरण से लेकर तेलंगाना की उपलब्धि तक के इतिहास को बताए. साथ ही एक राज्य के रूप में तेलंगाना द्वारा की गई प्रगति और 2 जून 2014 से 2 जून 2023 तक सरकार के शासन के बारे में एक और वृत्तचित्र बनाया जाना चाहिए.
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