प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली:
जल संसाधन मंत्री उमा भारती की अध्यक्षता में कावेरी जल बंटवारे के बारे में बुलायी गई बैठक में कोई हल नहीं निकला. यह जानकारी कर्नाटक के मुख्य सचिव अरविन्द जाधव ने दी. इस बैठक में उमा भारती के अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मौजूद थे. वहीं स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से तमिलनाडु की सीएम जयललिता की जगह राज्य के PWD मंत्री ने बैठक में अपना पक्ष रखा.
इससे पूर्व केंद्र की ओर से बुलाई गई एक बैठक के नतीजे का इंतजार करते हुए कर्नाटक कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक तमिलनाडु को प्रतिदिन 6,000 क्यूसेक पानी देने पर अपना फैसला आज तक के लिए टाल दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं केंद्र की बैठक बुलाकर कावेरी विवाद के राजनीतिक समाधान का आह्वान भी किया था. न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने कहा था, हमें यकीन है कि कर्नाटक सरकार 30 सितंबर को इस मामले पर हमारी सुनवाई होने तक बगैर किसी बाधा या अड़ंगे के आदेश का पालन करेगी.आदेश में साफतौर पर इस बात का जिक्र किया गया कि कोई 'बाधा' या 'अड़ंगा' नहीं होना चाहिए, इस बाबत सिद्धारमैया ने कहा था कि हमें इसके बारे में पता है. हमें विधानमंडल के प्रस्ताव और विपक्षी पार्टियों की ओर से दिए गए सुझावों के बारे में भी पता है.
इससे पूर्व केंद्र की ओर से बुलाई गई एक बैठक के नतीजे का इंतजार करते हुए कर्नाटक कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक तमिलनाडु को प्रतिदिन 6,000 क्यूसेक पानी देने पर अपना फैसला आज तक के लिए टाल दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं केंद्र की बैठक बुलाकर कावेरी विवाद के राजनीतिक समाधान का आह्वान भी किया था. न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने कहा था, हमें यकीन है कि कर्नाटक सरकार 30 सितंबर को इस मामले पर हमारी सुनवाई होने तक बगैर किसी बाधा या अड़ंगे के आदेश का पालन करेगी.आदेश में साफतौर पर इस बात का जिक्र किया गया कि कोई 'बाधा' या 'अड़ंगा' नहीं होना चाहिए, इस बाबत सिद्धारमैया ने कहा था कि हमें इसके बारे में पता है. हमें विधानमंडल के प्रस्ताव और विपक्षी पार्टियों की ओर से दिए गए सुझावों के बारे में भी पता है.
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