Cauvery Water Issue
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NEWS FLASH : आयकर विभाग ने नीरव मोदी के खिलाफ नए कालाधन रोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया
आज आएगा 120 साल पुराने कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैंसला.
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कावेरी जल विवाद: वरिष्ठ वकील फलीएस नरीमन तय करेंगे कि एक्सपर्ट कमेटी राज्य हित है या नहीं
कर्नाटक की जीवनरेखा कावेरी नदी के पानी के बंटवारे के लिए केंद्र ने इस विवाद से जुड़े सभी चार राज्यों को सुझाव दिया कि वो कावेरी विशेषज्ञ समिति के गठन पर अपनी राय दे. पुड्डुचेरी ने फौरन हामी भर दी जबकि कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल को अपना पक्ष रखना है. कर्नाटक को एक्सपर्ट कमेटी के पक्ष खड़ा होना चाहिए या नहीं, इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धार्थरमैया ने मंगलवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई.
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कावेरी जल बंटवारा : उमा भारती की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोई हल नहीं निकला
जल संसाधन मंत्री उमा भारती की अध्यक्षता में कावेरी जल बंटवारे के बारे में बुलायी गई बैठक में कोई हल नहीं निकला. यह जानकारी कर्नाटक के मुख्य सचिव अरविन्द जाधव ने दी.
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कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु को पानी देने पर फैसला गुरुवार तक के लिए टाला
केंद्र की ओर से बुलाई गई एक बैठक के नतीजे का इंतजार करते हुए कर्नाटक कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक तमिलनाडु को प्रतिदिन 6,000 क्यूसेक पानी देने पर अपना फैसला गुरुवार तक के लिए टाल दिया है.
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कावेरी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश नकारकर अब विधायकों को जोड़ रही है कर्नाटक सरकार
राज्य की कांग्रेस सरकार ने दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के रोज़ाना 6,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को दिए जाने के आदेश को टालने का फैसला किया था, और अब राज्य विधानसभा द्वारा उस फैसले का सर्वसम्मति से अनुमोदन किए जाने की संभावना है.
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कावेरी जल विवाद: वरिष्ठ वकील फलीएस नरीमन तय करेंगे कि एक्सपर्ट कमेटी राज्य हित है या नहीं
कर्नाटक की जीवनरेखा कावेरी नदी के पानी के बंटवारे के लिए केंद्र ने इस विवाद से जुड़े सभी चार राज्यों को सुझाव दिया कि वो कावेरी विशेषज्ञ समिति के गठन पर अपनी राय दे. पुड्डुचेरी ने फौरन हामी भर दी जबकि कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल को अपना पक्ष रखना है. कर्नाटक को एक्सपर्ट कमेटी के पक्ष खड़ा होना चाहिए या नहीं, इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धार्थरमैया ने मंगलवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई.
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कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु को पानी देने पर फैसला गुरुवार तक के लिए टाला
केंद्र की ओर से बुलाई गई एक बैठक के नतीजे का इंतजार करते हुए कर्नाटक कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक तमिलनाडु को प्रतिदिन 6,000 क्यूसेक पानी देने पर अपना फैसला गुरुवार तक के लिए टाल दिया है.
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कावेरी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश नकारकर अब विधायकों को जोड़ रही है कर्नाटक सरकार
राज्य की कांग्रेस सरकार ने दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के रोज़ाना 6,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को दिए जाने के आदेश को टालने का फैसला किया था, और अब राज्य विधानसभा द्वारा उस फैसले का सर्वसम्मति से अनुमोदन किए जाने की संभावना है.
