आयकर विभाग (Income Tax Department) ने कर चोरी के बारे में खुफिया जानकारी के आधार पर 22 सितंबर को गुजरात (Gujarat) के एक प्रमुख हीरा निर्माता और निर्यातक के परिसरों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया. समूह हीरे के कारोबार के अलावा टाइल्स बनाने का भी कारोबार करता है. विभाग के अधिकारियों ने गुजरात के सूरत, नवसारी, मोरबी और वांकानेर और महाराष्ट्र में मुंबई समेत कुल 23 परिसरों पर छापा मारा.
तलाशी के दौरान अधिकारियों ने कागज के साथ-साथ डिजिटल रूप में जब्त किए गए बेहिसाब डेटा को जब्त किया है, जिसे सूरत, नवासारी, मुंबई में अपने विश्वसनीय कर्मचारियों की हिरासत में गुप्त स्थानों पर छुपा कर रखा गया था. डेटा में बेहिसाब खरीद, बेहिसाब बिक्री, जिसके लिए बेहिसाब कैश का लेनदेन हुआ है, का जिक्र है.
डेटा के शुरुआती एनालिसिस में पता चला है कि अनगाडिया फर्मों के माध्यम से कारोबारी ने बेहिसाब नकदी और स्टॉक का कारोबार किया है. डेटा में बेहिसाब नकदी, संपत्ति की खरीद, बेहिसाब आय का निवेश और पिछले पांच वर्षों के बेहिसाब स्टॉक का भी पता चला है. आंकड़ों के प्राथमिक विश्लेषण से पता चला है कि इस अवधि में कारोबारी ने 518 करोड़ रुपये के हीरों का अवैध कारोबार किया है.
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इसके अलावा, डेटा से पता चलता है कि निर्धारिती ने बेहिसाब हीरा बिक्री की है. इसके बही-खाते में 2,742 करोड़ रुपये के छोटे हीरे दर्ज हैं, जिसके खिलाफ खरीद का बड़ा हिस्सा नकद में किया गया था, और खरीद बिल सही तरीके से नहीं लिए गए थे.
इसके अलावा, कारोबारी कच्चे हीरे की खरीद हांगकांग में पंजीकृत अपनी कंपनी के माध्यम से कर रहा था और तैयार बड़े हीरे की निर्यात बिक्री भी कर रहा था, जिसे प्रभावी रूप से भारत से ही नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता था. डेटा से पता चलता है कि निर्धारिती ने पिछले दो वर्षों में 1040 करोड़ रुपये की खरीदारी की है.
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तलाशी अभियान के दौरान 81 करोड़ की बेहिसाब आय और 1.95 करोड़ रुपये की ज्वेलरी जब्त की गई है. इसके अलावा 8900 कैरेट के बेहिसाब हीरे का स्टॉक भी जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 10.98 करोड़ रुपये है. इनके अलावा बैंकों में कई लॉकर्स का भी पता चला है. फिलहाल डेटा की एनालिसिस जारी है.
आयकर विभाग ने 23 सितंबर को चेन्नई स्थित दो निजी सिंडिकेट फाइनेंसिंग समूहों के 35 ठिकानों पर भी छापेमारी की है. तलाशी के दौरान फाइनेंसरों और उनके सहयोगियों के परिसर में मिले सबूतों से पता चला है कि इन समूहों ने तमिलनाडु में विभिन्न बड़े कॉरपोरेट घरानों और व्यवसायों को उधार दिया है, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा नकद में है. इसके बादले समूह हाई रेट पर इंटरेस्ट वसूल करता था.
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