NDTV की खबर के बाद महाराष्ट्र सरकार ने अंतरजातीय और अंतरधर्मीय विवाह समन्वय समिति से नांदेड़ बम धमाके के आरोपी एडवोकेट योगेश देशपांडे का नाम हटा दिया गया है. इसके साथ ही समिति के नाम से अंतरजातीय शब्द को हटा दिया गया है. आपको बता दें कि श्रद्धा वालकर हत्याकांड से सबक लेते हुए चार दिनों पहले ही महाराष्ट्र के महिला और बाल विकास मंत्री अंतरजातीय और अंतरधर्मीय विवाह समन्वय समिति का गठन किया था. प्रेस कांफ्रेंस में एनडीटीवी ने समिति के सदस्य के रूप में नामित एडवोकेट योगेश देशपांडे पर नांदेड़ बम धमाके में शामिल होने के बारे में सवाल पूछा तो मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने जानकारी न होने की बात कही थी. मगर अब मंत्रालय ने उन्हें समिति से बाहर कर दिया है.
महाराष्ट्र में महिला बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने अंतरधर्मीय प्रेम विवाह में आने वाली अड़चनों को समझने और मदद करने के लिए एक 13 सदस्यीय समिति बनाई है. यह जरूरत पड़ने पर ऐसे मामलों में जरूरी कानूनी मदद और मार्गदर्शन भी करेगी. भाजपा ने इसे लव जिहाद रोकने के लिए राज्य सरकार की पहल बताया है. लिहाजा विपक्ष ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है.
समाजवादी पार्टी ने इसे समाज को हिंदू मुस्लिम के बीच बांटने की बीजेपी की साजिश करार दिया है और ये भी दावा किया है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही होगा. वहीं एनसीपी ने इसे राज्य में वर्ण व्यवस्था को फिर से मजबूत करने का आरोप लगाया है.
हालांकि, महिला बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने साफ किया है कि ये लव जिहाद रोकने के लिए नहीं बल्कि अंतरधर्मीय शादी होने के बाद कई बार परिवार से संपर्क टूट जाता है. इस तरह के मामलों में जब युवक और युवतियों का संपर्क अपने परिवार से कट जाता है, तब जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करना ही इस समिति का एकमात्र उद्देश्य है. इसके लिए एक हेल्पलाइन बनाने का दावा भी मंत्री ने किया है.
वकील योगेश देशपांडे ने पूरे मामले पर कहा कि नांदेड़ बम धमाके का मुकदमा अभी अदालत में लंबित है और अभी तक वो दोषी साबित नही हुए हैं. योगेश देशपांडे ने ये भी कहा कि देश में ऐसे कई नेता और मंत्री हैं, जो कई मामलों में आरोपी हैं. वह तो महिलाओ के अधिकार के लिए कानूनी लड़ाई लड़ते रहते हैं, इसलिए उनका नाम इस समिति में जोड़ा गया था. इसमें कुछ भी गलत नहीं था.
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