Maharashtra Government
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
मराठा आरक्षण के लिए बने मंत्रिमंडल ने GR लागू करने पर की बैठक, छगन भुजबल ने CM को पत्र लिख जताई आपत्ति
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद, मराठा आरक्षण मंत्रिमंडल उप-समिति की बैठक हुई. राज्य के सभी जिलाधिकारियों को मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन के बाद सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.
-
मराठा आरक्षण के लिए बने मंत्रिमंडल ने GR लागू करने पर की बैठक, छगन भुजबल ने CM को पत्र लिख जताई आपत्ति
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद, मराठा आरक्षण मंत्रिमंडल उप-समिति की बैठक हुई. राज्य के सभी जिलाधिकारियों को मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन के बाद सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.
-
मराठा आरक्षण संबंधी सरकारी निर्णय पहुंचाएगा नुकसान: ओबीसी संगठनों की बैठक में बोले कांग्रेस नेता
ओबीसी समुदाय के लिए आंदोलन करते हुए कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने सभी से अपनी पार्टी को अलग रखने और ओबीसी समुदाय के लिए लड़ने वाले सभी लोगों का समर्थन करने की अपील की.
-
जरांगे को फटकार... महाराष्ट्र सरकार से सवाल... जानें मराठा आंदोलन मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे कार्यकर्ता मनोज जरांगे को अनशन स्थल ‘आजाद मैदान' में तीन सितंबर की सुबह तक रहने की अनुमति दे दी है. इससे पहले, मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला. चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की बेंच ने सुनवाई के दौरान आंदोलन से पैदा हालात को लेकर अपनी नाराजगी जताई. हाई कोर्ट ने इससे पहले मराठा आरक्षण नेता और प्रदर्शनकारियों को मंगलवार दोपहर तीन बजे तक मैदान खाली करने का निर्देश दिया था. अदालत ने राज्य सरकार के प्रति भी नाखुशी जताई और सवाल किया कि प्रशासन ने उसके आदेशों का पालन क्यों नहीं किया और इलाके को जबरन खाली कराने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए. आइए जानते अदालत की 10 बड़ी बातें.
-
जरांगे को फटकार... महाराष्ट्र सरकार से सवाल... जानें मराठा आंदोलन मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा, 10 बड़ी बातें
मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला. पीठ ने सुनवाई के दौरान आंदोलन से पैदा हालात को लेकर अपनी नाराजगी जताई. हालांकि आंदोलनकारियोंं को 3 सितंबर की सुबह तक रहने की अनुमति दे दी.
-
मराठा आंदोलन पर बॉम्बे हाईकोर्ट में स्पेशल सुनवाई, कहा- शर्तों का नहीं हो रहा पालन, सरकार को भी सख्त निर्देश
कोर्ट ने कहा कि, गवर्मेंट को कदम उठाने चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में रह कर. लोग दफ्तर नहीं जा पा रहे हैं. बच्चे कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, सब्जियां खराब हो रही हैं. वो शहर में नहीं आ पा रही है.
-
मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन उफान पर: सीएसटी पर प्रदर्शन, कई इलाकों में जाम
मनोज जरांगे ने आजाद मैदान में आयोजित सभा में कहा कि मराठा समाज ने कई बार शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया है, लेकिन सरकार ने केवल वादे किए हैं, कोई ठोस कदम नहीं उठाया.
-
यारा तेरी यारी को… महाराष्ट्र के लातूर में दफ्तर में गाना गाने पर सस्पेंड हो गए सरकारी बाबू, VIDEO
ऑफिस में आयोजित विदाई समारोह में फिल्मी गाना गाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. अब इस वायरल वीडियो के कारण सरकारी बाबू को सस्पेंड कर दिया गया है.
-
महाराष्ट्र में 'मीट बैन' ने पकड़ा तूल, AIMIM और NCP नेता की मटन-चिकन पार्टी, फडणवीस ने दिया जवाब
महाराष्ट्र में कुछ नगर निगमों द्वारा 15 अगस्त को मीट की दुकानों और बूचड़खाने बंद करने का आदेश दिया गया था. इस आदेश का विरोध करते हुए शुक्रवार को एआईएमआईएम और एनसीपी शरद पवार गुट ने नेता ने चिकन-मटन पार्टी का आयोजन किया.
-
इतिहास से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी... विवादों में घिरी फिल्म 'खालिद का शिवाजी' पर मंत्री आशीष शेलार
महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आशीष शेलार ने कहा कि फिल्म सेंसरशिप बोर्ड केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है. प्रशासन को इस फिल्म 'खालिद का शिवाजी' की पुनः जांच के संबंध में केंद्र सरकार से तुरंत पत्राचार करने के निर्देश दिए गए हैं.
-
महाराष्ट्र में एक ही पद के लिए दो अफसरों की तैनाती, एक को CM तो दूसरे को डिप्टी CM ने किया नियुक्त
महाराष्ट्र में एक ही पद के लिए दो अफसरों की तैनाती की चिट्ठी जारी हो गई. एक चिट्ठी सीएम के कंट्रोल वाले विभाग से तो दूसरे अफसर की नियुक्ति की चिट्ठी डिप्टी सीएम के नियंत्रण वाले विभाग की ओर से जारी की गई है.
-
मराठी बोलो... मुंबई के सरकारी दफ्तर में MNS कार्यकर्ताओं पर अकेले भारी पड़ा शख्स
हिंदी-मराठी विवाद के बीच नवी मुंबई से एक और वीडियो सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है
-
विवादास्पद बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे: देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रियों को दी चेतावनी
महायुति सरकार पर विवादित बयान देने वाले मंत्रियों को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चेतावनी दी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि विवादास्पद बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे.
-
डांस बार, रमी विवाद... इन मंत्रियों के कारण हो रही फडणवीस सरकार की किरकिरी?
महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय उस वीडियो की आंतरिक जांच कर रहा है, जिसमें कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे विधानपरिषद में अपने मोबाइल फोन पर कथित तौर पर ‘रमी’ खेलते हुए नजर आ रहे हैं.
-
मुंबई ब्लास्ट मामले में महाराष्ट्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने से खुश नहीं हैं ओवैसी, पूछा यह सवाल
मुंबई लोकल ब्लास्ट मामले में मुहाराष्ट्र सरकार की अपील पर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत क्या थी.
-
मराठा आरक्षण के लिए बने मंत्रिमंडल ने GR लागू करने पर की बैठक, छगन भुजबल ने CM को पत्र लिख जताई आपत्ति
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद, मराठा आरक्षण मंत्रिमंडल उप-समिति की बैठक हुई. राज्य के सभी जिलाधिकारियों को मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन के बाद सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.
-
मराठा आरक्षण के लिए बने मंत्रिमंडल ने GR लागू करने पर की बैठक, छगन भुजबल ने CM को पत्र लिख जताई आपत्ति
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद, मराठा आरक्षण मंत्रिमंडल उप-समिति की बैठक हुई. राज्य के सभी जिलाधिकारियों को मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन के बाद सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.
-
मराठा आरक्षण संबंधी सरकारी निर्णय पहुंचाएगा नुकसान: ओबीसी संगठनों की बैठक में बोले कांग्रेस नेता
ओबीसी समुदाय के लिए आंदोलन करते हुए कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने सभी से अपनी पार्टी को अलग रखने और ओबीसी समुदाय के लिए लड़ने वाले सभी लोगों का समर्थन करने की अपील की.
-
जरांगे को फटकार... महाराष्ट्र सरकार से सवाल... जानें मराठा आंदोलन मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे कार्यकर्ता मनोज जरांगे को अनशन स्थल ‘आजाद मैदान' में तीन सितंबर की सुबह तक रहने की अनुमति दे दी है. इससे पहले, मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला. चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की बेंच ने सुनवाई के दौरान आंदोलन से पैदा हालात को लेकर अपनी नाराजगी जताई. हाई कोर्ट ने इससे पहले मराठा आरक्षण नेता और प्रदर्शनकारियों को मंगलवार दोपहर तीन बजे तक मैदान खाली करने का निर्देश दिया था. अदालत ने राज्य सरकार के प्रति भी नाखुशी जताई और सवाल किया कि प्रशासन ने उसके आदेशों का पालन क्यों नहीं किया और इलाके को जबरन खाली कराने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए. आइए जानते अदालत की 10 बड़ी बातें.
-
जरांगे को फटकार... महाराष्ट्र सरकार से सवाल... जानें मराठा आंदोलन मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा, 10 बड़ी बातें
मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला. पीठ ने सुनवाई के दौरान आंदोलन से पैदा हालात को लेकर अपनी नाराजगी जताई. हालांकि आंदोलनकारियोंं को 3 सितंबर की सुबह तक रहने की अनुमति दे दी.
-
मराठा आंदोलन पर बॉम्बे हाईकोर्ट में स्पेशल सुनवाई, कहा- शर्तों का नहीं हो रहा पालन, सरकार को भी सख्त निर्देश
कोर्ट ने कहा कि, गवर्मेंट को कदम उठाने चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में रह कर. लोग दफ्तर नहीं जा पा रहे हैं. बच्चे कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, सब्जियां खराब हो रही हैं. वो शहर में नहीं आ पा रही है.
-
मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन उफान पर: सीएसटी पर प्रदर्शन, कई इलाकों में जाम
मनोज जरांगे ने आजाद मैदान में आयोजित सभा में कहा कि मराठा समाज ने कई बार शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया है, लेकिन सरकार ने केवल वादे किए हैं, कोई ठोस कदम नहीं उठाया.
-
यारा तेरी यारी को… महाराष्ट्र के लातूर में दफ्तर में गाना गाने पर सस्पेंड हो गए सरकारी बाबू, VIDEO
ऑफिस में आयोजित विदाई समारोह में फिल्मी गाना गाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. अब इस वायरल वीडियो के कारण सरकारी बाबू को सस्पेंड कर दिया गया है.
-
महाराष्ट्र में 'मीट बैन' ने पकड़ा तूल, AIMIM और NCP नेता की मटन-चिकन पार्टी, फडणवीस ने दिया जवाब
महाराष्ट्र में कुछ नगर निगमों द्वारा 15 अगस्त को मीट की दुकानों और बूचड़खाने बंद करने का आदेश दिया गया था. इस आदेश का विरोध करते हुए शुक्रवार को एआईएमआईएम और एनसीपी शरद पवार गुट ने नेता ने चिकन-मटन पार्टी का आयोजन किया.
-
इतिहास से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी... विवादों में घिरी फिल्म 'खालिद का शिवाजी' पर मंत्री आशीष शेलार
महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आशीष शेलार ने कहा कि फिल्म सेंसरशिप बोर्ड केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है. प्रशासन को इस फिल्म 'खालिद का शिवाजी' की पुनः जांच के संबंध में केंद्र सरकार से तुरंत पत्राचार करने के निर्देश दिए गए हैं.
-
महाराष्ट्र में एक ही पद के लिए दो अफसरों की तैनाती, एक को CM तो दूसरे को डिप्टी CM ने किया नियुक्त
महाराष्ट्र में एक ही पद के लिए दो अफसरों की तैनाती की चिट्ठी जारी हो गई. एक चिट्ठी सीएम के कंट्रोल वाले विभाग से तो दूसरे अफसर की नियुक्ति की चिट्ठी डिप्टी सीएम के नियंत्रण वाले विभाग की ओर से जारी की गई है.
-
मराठी बोलो... मुंबई के सरकारी दफ्तर में MNS कार्यकर्ताओं पर अकेले भारी पड़ा शख्स
हिंदी-मराठी विवाद के बीच नवी मुंबई से एक और वीडियो सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है
-
विवादास्पद बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे: देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रियों को दी चेतावनी
महायुति सरकार पर विवादित बयान देने वाले मंत्रियों को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चेतावनी दी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि विवादास्पद बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे.
-
डांस बार, रमी विवाद... इन मंत्रियों के कारण हो रही फडणवीस सरकार की किरकिरी?
महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय उस वीडियो की आंतरिक जांच कर रहा है, जिसमें कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे विधानपरिषद में अपने मोबाइल फोन पर कथित तौर पर ‘रमी’ खेलते हुए नजर आ रहे हैं.
-
मुंबई ब्लास्ट मामले में महाराष्ट्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने से खुश नहीं हैं ओवैसी, पूछा यह सवाल
मुंबई लोकल ब्लास्ट मामले में मुहाराष्ट्र सरकार की अपील पर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत क्या थी.
