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कफ सिरप मौत मामले पर सरकार सख्त, दवा फैक्ट्रियों की जांच के आदेश, लापरवाही पर लाइसेंस रद्द
कफ सिरप से बच्चों की मौत मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने हाईलेवल बैठक में सभी राज्यों से कहा कि वे Revised Schedule M के तहत तय मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें. उन्होंने दोहराया कि जो दवा निर्माता इन मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके लाइसेंस रद्द किए जाएं.
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Maharashtra News: ट्रांसफर करो, वरना आत्महत्या कर लूंगा... जब सरकारी कर्मचारी चढ़ गया बस स्टैंड पर
इंसान किसी बात को इतना दिल पर ले लेता है कि अगर उस समय उससे धैर्य से बात न की जाए तो वो कोई भी बड़ा फैसला ले सकता है. ऐसा ही एक मामला सतारा से आया है.
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क्या वारदात का इंतजार है, तभी जागेंगे... महाराष्ट्र सरकार को हाईकोर्ट ने क्यों लगाई तगड़ी फटकार?
हाईकोर्ट में दाखिल रिपोर्ट के मुताबिक, 45,000 से ज्यादा सरकारी और 11,000 से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों में CCTV कैमरे नहीं लगे हैं. 25,000 से अधिक सरकारी और 15,000 प्राइवेट स्कूलों में स्टाफ का बैकग्राउंड चेक नहीं हुआ है.
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'वोट चोरी' पर आज 'हाइड्रोजन बम' क्यों नहीं फोड़ा, राहुल गांधी ने जानें पत्रकारों को क्या बोला
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से बूथ के पहले वोटर के नाम का इस्तेमाल कर वोट डिलीट किए जा रहे हैं. उनका दावा है कि इस प्रक्रिया में कांग्रेस के मजबूत बूथों को टारगेट किया गया.
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'वोट चोरी' के आरोप और 'हाइड्रोजन बम' फोड़ने का दावा... राहुल गांधी की PC कल, जानिए क्या होगा नया खुलासा
गुरुवार को राहुल गांधी महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट को लेकर बात कर सकते हैं. महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच 5 महीने में ही लाखों मतदाताओं की संख्या बढ़ने को लेकर राहुल गांधी पहले भी सवाल उठा चुके हैं
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मुंबई पहुंचा हजारों आदिवासियों का पैदल मार्च, मंत्रालय के सामने रखेगा सरकारी नौकरियों समेत ये 19 मांगें
मार्च निकाल रहे आदिवासी संगठनों के मुताबिक, तालुका के 70 से अधिक टोलों में सड़कें नहीं हैं, जिससे हेल्थ इमरजेंसी में लोगों की जान पर बन आती है.
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महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए किराया दरों की घोषणा, जानिए क्या होंगी दरें
महाराष्ट्र सरकार के परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए किराया दरों की घोषणा कर दी गई है. परिवहन मंत्री कहा कि इलेक्ट्रिक दोपहिया टैक्सियों के माध्यम से यातायात की भीड़भाड़ कम होगी और प्रदूषण पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी.
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मराठा आरक्षण के बीच बड़ा रूप ले रहा बंजारा समुदाय का आंदोलन, अचानक क्यों उठने लगी मांग?
बीड ज़िले में बंजारा समुदाय की जनसंख्या लगभग 2.5 लाख है, जबकि 1.9 लाख मतदाता हैं. इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के कारण कोई भी पार्टी इस समुदाय को नाराज़ नहीं कर सकती.
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मराठा आरक्षण के लिए बने मंत्रिमंडल ने GR लागू करने पर की बैठक, छगन भुजबल ने CM को पत्र लिख जताई आपत्ति
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद, मराठा आरक्षण मंत्रिमंडल उप-समिति की बैठक हुई. राज्य के सभी जिलाधिकारियों को मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन के बाद सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.
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राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद, मराठा आरक्षण मंत्रिमंडल उप-समिति की बैठक हुई. राज्य के सभी जिलाधिकारियों को मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन के बाद सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.
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मराठा आरक्षण संबंधी सरकारी निर्णय पहुंचाएगा नुकसान: ओबीसी संगठनों की बैठक में बोले कांग्रेस नेता
ओबीसी समुदाय के लिए आंदोलन करते हुए कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने सभी से अपनी पार्टी को अलग रखने और ओबीसी समुदाय के लिए लड़ने वाले सभी लोगों का समर्थन करने की अपील की.
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जरांगे को फटकार... महाराष्ट्र सरकार से सवाल... जानें मराठा आंदोलन मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे कार्यकर्ता मनोज जरांगे को अनशन स्थल ‘आजाद मैदान' में तीन सितंबर की सुबह तक रहने की अनुमति दे दी है. इससे पहले, मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला. चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की बेंच ने सुनवाई के दौरान आंदोलन से पैदा हालात को लेकर अपनी नाराजगी जताई. हाई कोर्ट ने इससे पहले मराठा आरक्षण नेता और प्रदर्शनकारियों को मंगलवार दोपहर तीन बजे तक मैदान खाली करने का निर्देश दिया था. अदालत ने राज्य सरकार के प्रति भी नाखुशी जताई और सवाल किया कि प्रशासन ने उसके आदेशों का पालन क्यों नहीं किया और इलाके को जबरन खाली कराने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए. आइए जानते अदालत की 10 बड़ी बातें.
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जरांगे को फटकार... महाराष्ट्र सरकार से सवाल... जानें मराठा आंदोलन मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा, 10 बड़ी बातें
मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला. पीठ ने सुनवाई के दौरान आंदोलन से पैदा हालात को लेकर अपनी नाराजगी जताई. हालांकि आंदोलनकारियोंं को 3 सितंबर की सुबह तक रहने की अनुमति दे दी.
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मराठा आंदोलन पर बॉम्बे हाईकोर्ट में स्पेशल सुनवाई, कहा- शर्तों का नहीं हो रहा पालन, सरकार को भी सख्त निर्देश
कोर्ट ने कहा कि, गवर्मेंट को कदम उठाने चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में रह कर. लोग दफ्तर नहीं जा पा रहे हैं. बच्चे कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, सब्जियां खराब हो रही हैं. वो शहर में नहीं आ पा रही है.
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मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन उफान पर: सीएसटी पर प्रदर्शन, कई इलाकों में जाम
मनोज जरांगे ने आजाद मैदान में आयोजित सभा में कहा कि मराठा समाज ने कई बार शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया है, लेकिन सरकार ने केवल वादे किए हैं, कोई ठोस कदम नहीं उठाया.
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गुरुवार को राहुल गांधी महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट को लेकर बात कर सकते हैं. महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच 5 महीने में ही लाखों मतदाताओं की संख्या बढ़ने को लेकर राहुल गांधी पहले भी सवाल उठा चुके हैं
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मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला. पीठ ने सुनवाई के दौरान आंदोलन से पैदा हालात को लेकर अपनी नाराजगी जताई. हालांकि आंदोलनकारियोंं को 3 सितंबर की सुबह तक रहने की अनुमति दे दी.
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कोर्ट ने कहा कि, गवर्मेंट को कदम उठाने चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में रह कर. लोग दफ्तर नहीं जा पा रहे हैं. बच्चे कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, सब्जियां खराब हो रही हैं. वो शहर में नहीं आ पा रही है.
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