दिल्ली सरकार ने मंगलवार को नागरिकों से अपील की कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से उत्पन्न स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे उपद्रवी तत्वों के दुष्प्रचार से बचें. योजना विभाग द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि ‘‘दिल्ली में निहित स्वार्थ वाले कुख्यात तत्वों द्वारा अटकलें और अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी जाएंगी.''
इसमें कहा गया, ‘‘आपराधिक जांच की प्रक्रिया में कानून अपना काम करेगा, वहीं यह स्पष्ट किया जाता है कि योजनाएं और शासन कभी व्यक्ति केंद्रित नहीं होते और पहले की तरह सामान्य तरीके से जारी रहेंगे.''आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने कहा कि केजरीवाल के निर्देश के बाद बयान जारी किया गया.
इसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार द्वारा वर्तमान में दी जाने वाली सभी सार्वजनिक सेवाएं, समाज कल्याण योजनाएं और सब्सिडी निर्बाध रूप से जारी रहेंगी. बयान में लोगों से ‘इस संबंध में किसी भी भय फैलाने वाली और दुर्भावनापूर्ण गलत सूचना' से गुमराह नहीं होने के लिए कहा गया है.
उसने कहा, ‘‘दिल्ली के सभी नागरिकों से अपील है कि वे किसी भी अफवाह फैलाने वाले से दूर रहें, जो 21 मार्च, 2024 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी/रिमांड से उत्पन्न स्थिति का गलत सूचना फैलाकर फायदा उठाने की कोशिश करेंगे.''
प्रवर्तन निदेशालय ने अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन से संबंधित मामले में 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. वह 28 मार्च तक एजेंसी की हिरासत में हैं. बयान में योजना सचिव निहारिका राय ने कहा, ‘‘इस तरह की अफवाहें आम जनता में भय का माहौल बनाती हैं.''
इसमें कहा गया, ‘‘स्वीकार्य सब्सिडी, पेंशन, कल्याणकारी लाभ आदि के वितरण में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होगा. समाज कल्याण योजनाओं को बजटीय आवंटन द्वारा समर्थित समेकित निधि के माध्यम से सार्वजनिक धन से वित्त पोषित किया जाता है.''
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