Enforcement Directorate

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  चीनी लोन ऐप घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने दो और आरोपियों को किया गिरफ्तार

  ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि इन आरोपियों ने लोन ऐप धोखेबाजों के निर्देश पर लगभग 500 फर्जी बैंक खाते तैयार किए, जिनमें ₹719 करोड़ की राशि जमा हुई.

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  केरल में सीएसआर घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, कई इलाकों में मारे छापे

  अब तक की जांच में पता चला है कि विभिन्न बैंक खातों में करीब 450 करोड़ रुपये जमा हैं. हालांकि, ऐसा संदेह है कि इससे भी अधिक रकम इकट्ठी की गई है. ईडी इस बात की जांच कर रही है कि कुल कितने लोग इस घोटाले के शिकार हुए हैं

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  ED ने पिक्सियन मीडिया लिमिटेड के लिक्विडेटर को 100 करोड़ रुपये की संपत्ति बहाल की

  29 जनवरी 2025 को विशेष पीएमएलए कोर्ट ने ईडी की दलीलों को स्वीकार करते हुए लिक्विडेटर को 100 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां बहाल करने का आदेश दिया. अब इन संपत्तियों का उपयोग बैंकों को उनके नुकसान की भरपाई के लिए किया जाएगा.

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  अवैध खनन मामले में ED ने गियान चंद समेत 8 के खिलाफ कोर्ट में पेश की चार्जशीट

  यूपी पुलिस के बेहट थाना, सहारनपुर में 1 नवंबर 2024 को एक और एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें गियान चंद और अन्य पर मुकदमा दर्ज किया गया. इस मामले में यूपी पुलिस की एक और एफआईआर को भी जांच के दायरे में शामिल किया गया है.

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  कलपतरु ग्रुप के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, 30.5 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच

  कलपतरु ग्रुप और संबंधित संस्थाओं की 30.5 करोड़ रुपये की 9 अचल संपत्तियां मथुरा, उत्तर प्रदेश में स्थित आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत जब्त किया गया है.

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  ED ने 2 स्कैमर को किया गिरफ्तार, क्रिप्टोकरेंसी के जरिए विदेश भेजते थे पैसे

  ED ने मामले की जांच करते हुए उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र समेत 30 से अधिक जगहों पर छापेमारी की, जिसमें यह पता चला कि बुजुर्ग नागरिक से लूटे हुए पैसों को म्यूल बैंक अकाउंट्स के जरिए कई दूसरी जगहों पर भेजा गया.

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  कामाख्या डेबटर बोर्ड मामले में ईडी की छापेमारी, एफडी और संपत्ति दस्तावेज जब्त

  धनशोधन का मामला असम पुलिस सीआईडी ​​की एक प्राथमिकी से संबंधित है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2003 से 2019 के बीच बोर्ड (कामाख्या मंदिर के प्रबंधन के लिए) के अधिकारियों ने 7.62 करोड़ रुपये की धनराशि का ‘‘दुरुपयोग’’ किया था.

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  एचपीजेड टोकन 'धोखाधड़ी' मामले में दुबई में रह रहा व्यक्ति भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित

  नगालैंड की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने बुधवार को दुबई में रह रहे एक व्यक्ति को ‘एचपीजेड टोकन’ से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के धनशोधन मामले में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया.

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  पटना रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई, 3 वकील गिरफ्तार

  ईडी ने यह जांच सीबीआई, पटना एसीबी द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की. एफआईआर में रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल, पटना में बड़ी संख्या में अनियमितताओं और आपराधिक साजिशों का उल्लेख था.

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  मनी लॉन्ड्रिंग केस: ED ने तमिलनाडु के मंत्री अनीता आर. राधाकृष्णन की 1.26 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

  14 मई 2001 से 31 मार्च 2006 के दौरान DVAC ने पाया कि अनीता आर. राधाकृष्णन ने लगभग 2.07 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की. इसके बाद, 2022 में ईडी ने 18 अचल संपत्तियां जब्त कीं, जिनकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपये थी. 

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  MUDA केस में CM सिद्धारमैया समेत कईयों पर ED का बड़ा एक्शन, 300 करोड़ की संपत्ति कुर्क

  MUDA केस में CM सिद्धारमैया समेत कई लोगों पर ED ने बड़ी कार्रवाई की है. करीब 300 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है.

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  छत्तीसगढ़ शराब घोटाला : 6 दिनों के ED रिमांड पर पूर्व मंत्री कवासी लखमा

  Chhattisgarh Liquor Scam : छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मामले में कवासी लखमा को 6 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है.

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  चीन-हांगकांग से कनेक्शन! 1858 करोड़ रुपये के क्रिप्टो लेनदेन केस में जसप्रीत सिंह बग्गा गिरफ्तार

  जसप्रीत सिंह बग्गा ने मनीदीप मागो और संजय सेठी के लिए लगभग 250 करोड़ रुपये की नकद रकम को संभाला. ये रकम नकद इकठ्ठा करने के बाद उनके कीर्ति नगर स्थित घर में जमा होती थी, जिसे बाद में हवाला चैनलों के माध्यम से विदेश भेजा जाता था.

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  ED ने गुरुग्राम में 224.08 करोड़ रुपये की संपत्तियां की जब्त, श्रीलंका से भी निकला कनेक्शन

  कंपनी ने गुरुग्राम के केंद्र में रेजिडेंशियल प्लॉट्स देने का वादा किया. लेकिन 13 साल बीतने के बाद भी खरीदारों को प्लॉट उपलब्ध नहीं कराए. कंपनी ने  खरीदारों से 503 करोड़ रुपये जमा किए.

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  कानून के विपरीत दलीलें बर्दाश्त नहीं... सुप्रीम कोर्ट ने ED को लगाई फटकार

  सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को कड़ी फटकार लगाई है और कहा कि वह केंद्र की ओर से कानून के विपरीत कानूनी दलीलें बर्दाश्त नहीं करेगा.