'Enforcement directorate'

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) की टीम ने झारखंड में एक साथ 12 ठिकानों पर छापेमारी की है. ईडी ने झारखंड (Jharkhand) में जिन 12 ठिकानों पर छापेमारी की, उसमें विधायक प्रदीप यादव और चेशायर होम रोड में रहने वाले बिल्डर शिवकुमार के ठिकाने पर भी शामिल हैं.

दिल्ली के आबकारी नीति केस (Excise Policy Case) की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने खुलासा किया है कि पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने कथित तौर पर अलग-अलग तरीकों से 622.67 करोड़ रुपये अर्जित की थी. ईडी के सूत्रों ने कहा कि पीओसी क्रेडिट नोट, हवाला चैनल और डायरेक्ट किकबैक के जरिए जेनरेट किया गया था.

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से केंद्रीय एजेंसी द्वारा दिल्ली में लगभग पांच घंटे तक पूछताछ की गई, जो कथित 'नौकरी के बदले जमीन' घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वित्तीय अपराधों की जांच कर रही है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत देने से इंकार कर दिया था. उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है.

ईडी ने एक सिंडिकेट द्वारा छत्तीसगढ़ में शराब के कारोबार में बड़े पैमाने पर घोटाले का दावा किया है. इसमें राज्य सरकार के अधिकारी, निजी व्यक्ति और राजनीति से जुड़े लोग शामिल हैं. इस घोटाले में 2019-22 के बीच दो हजार करोड़ रुपये से अधिक का धन अर्जित किया गया.

ईडी ने बताया कि रायपुर में धन शोधन निवारण अधिनियम, (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत ने पुरोहित और ढिल्लों को क्रमश: पांच और चार दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया. रायपुर के महापौर और कांग्रेस नेता एजाज ढेबर के बड़े भाई अनवर ढेबर पिछले सप्ताह इस मामले में एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए गए पहले व्यक्ति हैं.

इस मामले में केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ‘‘यह अधिकारी किसी राज्य के डीजीपी (पुलिस महानिदेशक) नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे अधिकारी हैं जो संयुक्त राष्ट्र में भी देश का प्रतिनिधित्व करते हैं.

जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने सोमवार को मिश्रा को तीसरी बार सेवा विस्तार दिये जाने और ईडी निदेशक का कार्यकाल पांच साल बढ़ाये जाने संबंधी संशोधन को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई पूरी कर ली. अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोपी के खिलाफ ‘‘केनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह को 1201.85 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने’’ के आरोप में 2020 में प्राथमिकी दर्ज की थी.

जांच एजेंसी ने नंदकुमार से जुड़े त्रिशूर स्थित छह परिसरों पर बुधवार को तलाशी अभियान शुरू किया था. यह तलाशी अभियान धनशोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में चलाया गया.