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'रिश्वत देते-देते परेशान, बंद करेंगे धंधा-पानी', कंपनी ने बताई तकलीफ, वित्त मंत्री ने जांच बिठा दी
वित्त मंत्रालय ने लिखा, 'इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है और सरकार कानून के मुताबिक, उचित कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है.'
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GST में रिफॉर्म के बीच कैट ने की वित्त मंत्री से खास अपील, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर 18% जीएसटी की मांग
CAIT ने जिक्र किया कि वैश्विक स्तर पर पेय पदार्थों पर औसत टैक्स रेट 16–18% के बीच है और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को 18% जीएसटी स्लैब में रखने से भारत वैश्विक बाजार के साथ मिलकर चलेगा.
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वित्तमंत्री जॉन मथाई को क्यों देना पड़ा था इस्तीफा, प्रधानमंत्री नेहरू से किस बात पर था मतभेद
जॉन मथाई भारत के दूसरे वित्त मंत्री थे. उन्होंने कुल दो बजट पेश किए थे. लेकिन 1950 में संसद में पेश होने से पहले ही बजट के कुछ हिस्से लीक हो गए. इसके बाद मथाई को इस्तीफा देना पड़ा था. हालांकि इस्तीफे की वजह प्रधानमंत्री नेहरू से मतभेद भी बताए जाते हैं.
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सभी नोटों पर साइन क्यों करते हैं RBI के गवर्नर? बैंकनोट में लिखे वचन का क्या है मतलब
भारतीय रिजर्व बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के माध्यम से करेंसी मैनेजमेंट का जिम्मा सौंपा गया है. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 22, रिज़र्व बैंक को नोट जारी करने का अधिकार देती है.
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राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा होंगे रिजर्व बैंक के नए गवर्नर, शक्तिकांत दास की लेंगे जगह
संजय मल्होत्रा 1990 बैंच के राजस्थान कैडर के IAS अफसर हैं. उन्होंने IIT कानपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री ली है. प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर्स की पढ़ाई की है. बीते 30 सालों से मल्होत्रा ने पावर, फाइनेंस, टैक्सेशन, आईटी और माइंस जैसे विभागों में अपनी सेवाएं दी हैं.
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UPSC असिस्टेंट डायरेक्ट प्रोविजनल रिजल्ट घोषित, डायरेक्ट लिंक से चेक करें
UPSC Assistant Director Result: जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी है, वे अपना रिजल्ट यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in से चेक कर सकते हैं.
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LGBTQ समुदाय के लोग अब खोल सकते हैं संयुक्त बैंक खाता, नहीं लगाया जाएगा कोई प्रतिबंध
वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोगों के लिए बैंकों को बड़ा आदेश दिया है.
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पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ बड़ा एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के उल्लंघन पर 5.49 करोड़ का जुर्माना
पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिखित और मौखिक जवाब पर विचार करने के बाद, एफआईयू के निदेशक ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पेटीएम के खिलाफ आरोप को सही पाया.
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जीएसटी संग्रह सितंबर में 10 प्रतिशत बढ़कर 1.62 लाख करोड़ रुपये के पार
वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में सकल जीएसटी संग्रह 9,92,508 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 11 प्रतिशत अधिक है. अप्रैल-सितंबर 2023 के दौरान औसत मासिक सकल संग्रह 1.65 लाख करोड़ रुपये था. यह आंकड़ा सालाना आधार पर 11 प्रतिशत अधिक है.
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अग्रिम कर भुगतान की वजह से प्रत्यक्ष कर संग्रह में उल्लेखनीय बढ़ोतरी: वित्त मंत्रालय
चालू वित्त वर्ष में सितंबर मध्य तक अग्रिम कर भुगतान 21 प्रतिशत बढ़कर 3.55 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 2.94 लाख करोड़ रुपये था. अग्रिम कर भुगतान 16 सितंबर तक 3.55 लाख करोड़ रुपये रहा, जिसमें सीआईटी 2.80 लाख करोड़ रुपये और पीआईटी 74,858 करोड़ रुपये है.
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कंपनियों के लिए आयकर रिटर्न भरने, ऑडिट रिपोर्ट जमा कराने की समयसीमा बढ़ी
वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा, ‘‘आकलन वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म आईटीआर-7 में आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 31 अक्टूबर, 2023 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2023 कर दी गई है.’’
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जारी वित्तीय वर्ष में 17 जून तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 11.18 फीसदी बढ़ा
देश में जारी वित्तीय वर्ष में 17 जून तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर (Direct Tax Collection) संग्रह में 11.18 फीसदी की वृद्धि हुई है. इस बढ़ोतरी के साथ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 3.80 लाख करोड़ रुपये हो गया है. अग्रिम कर संग्रह के कारण यह वृद्धि दर्ज की गई है. वित्तीय वर्ष 2023-24 की अप्रैल-जून की तिमाही में 17 जून तक अग्रिम कर संग्रह (Advance Tax Collection) एक लाख 16 हजार 776 करोड़ रुपये हुआ. यह पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 13.70 फीसदी अधिक रहा. वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी है.
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GST संग्रह मई में 12 प्रतिशत बढ़कर 1.57 लाख करोड़ रुपये पर
मई 1.40 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा जीएसटी संग्रह वाला लगातार 14वां महीना है. एक जुलाई, 2017 को जीएसटी लागू होने के बाद जीएसटी संग्रह पांच बार 1.50 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है. केपीएमजी इन इंडिया के प्रमुख (अप्रत्यक्ष कर) अभिषेक जैन ने कहा कि जीएसटी संग्रह इस वित्त वर्ष सरकार के बजट अनुमान के अनुरूप है.
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"फाइनेंशियल इंफ्लुएंसर्स को रेगुलेट करने का कोई प्रस्ताव नहीं लेकिन..." : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री ने कहा कि जहां कुछ वास्तविक विशेषज्ञ हैं जो निवेश और बचत पर ठोस सलाह देते हैं, वहीं कई ऐसे भी हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं या उच्च रिटर्न का वादा करने वाले संदिग्ध ऐप में फंसाते हैं लेकिन वास्तव में ये पोंजी स्कीम हैं.
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देश में मार्च में अब तक का दूसरा सबसे अधिक जीएसटी संग्रहण हुआ
देश में माल एवं सेवा कर (GST) का संग्रह मार्च में 13 प्रतिशत बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है. वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी है. मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि, यह अप्रैल 2022 के जीएसटी संग्रह के बाद अब तक का दूसरा सबसे बड़ा जीएसटी संग्रह है.
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वित्तमंत्री जॉन मथाई को क्यों देना पड़ा था इस्तीफा, प्रधानमंत्री नेहरू से किस बात पर था मतभेद
जॉन मथाई भारत के दूसरे वित्त मंत्री थे. उन्होंने कुल दो बजट पेश किए थे. लेकिन 1950 में संसद में पेश होने से पहले ही बजट के कुछ हिस्से लीक हो गए. इसके बाद मथाई को इस्तीफा देना पड़ा था. हालांकि इस्तीफे की वजह प्रधानमंत्री नेहरू से मतभेद भी बताए जाते हैं.
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सभी नोटों पर साइन क्यों करते हैं RBI के गवर्नर? बैंकनोट में लिखे वचन का क्या है मतलब
भारतीय रिजर्व बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के माध्यम से करेंसी मैनेजमेंट का जिम्मा सौंपा गया है. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 22, रिज़र्व बैंक को नोट जारी करने का अधिकार देती है.
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राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा होंगे रिजर्व बैंक के नए गवर्नर, शक्तिकांत दास की लेंगे जगह
संजय मल्होत्रा 1990 बैंच के राजस्थान कैडर के IAS अफसर हैं. उन्होंने IIT कानपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री ली है. प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर्स की पढ़ाई की है. बीते 30 सालों से मल्होत्रा ने पावर, फाइनेंस, टैक्सेशन, आईटी और माइंस जैसे विभागों में अपनी सेवाएं दी हैं.
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UPSC असिस्टेंट डायरेक्ट प्रोविजनल रिजल्ट घोषित, डायरेक्ट लिंक से चेक करें
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LGBTQ समुदाय के लोग अब खोल सकते हैं संयुक्त बैंक खाता, नहीं लगाया जाएगा कोई प्रतिबंध
वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोगों के लिए बैंकों को बड़ा आदेश दिया है.
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पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ बड़ा एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के उल्लंघन पर 5.49 करोड़ का जुर्माना
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जीएसटी संग्रह सितंबर में 10 प्रतिशत बढ़कर 1.62 लाख करोड़ रुपये के पार
वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में सकल जीएसटी संग्रह 9,92,508 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 11 प्रतिशत अधिक है. अप्रैल-सितंबर 2023 के दौरान औसत मासिक सकल संग्रह 1.65 लाख करोड़ रुपये था. यह आंकड़ा सालाना आधार पर 11 प्रतिशत अधिक है.
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अग्रिम कर भुगतान की वजह से प्रत्यक्ष कर संग्रह में उल्लेखनीय बढ़ोतरी: वित्त मंत्रालय
चालू वित्त वर्ष में सितंबर मध्य तक अग्रिम कर भुगतान 21 प्रतिशत बढ़कर 3.55 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 2.94 लाख करोड़ रुपये था. अग्रिम कर भुगतान 16 सितंबर तक 3.55 लाख करोड़ रुपये रहा, जिसमें सीआईटी 2.80 लाख करोड़ रुपये और पीआईटी 74,858 करोड़ रुपये है.
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जारी वित्तीय वर्ष में 17 जून तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 11.18 फीसदी बढ़ा
देश में जारी वित्तीय वर्ष में 17 जून तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर (Direct Tax Collection) संग्रह में 11.18 फीसदी की वृद्धि हुई है. इस बढ़ोतरी के साथ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 3.80 लाख करोड़ रुपये हो गया है. अग्रिम कर संग्रह के कारण यह वृद्धि दर्ज की गई है. वित्तीय वर्ष 2023-24 की अप्रैल-जून की तिमाही में 17 जून तक अग्रिम कर संग्रह (Advance Tax Collection) एक लाख 16 हजार 776 करोड़ रुपये हुआ. यह पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 13.70 फीसदी अधिक रहा. वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी है.
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GST संग्रह मई में 12 प्रतिशत बढ़कर 1.57 लाख करोड़ रुपये पर
मई 1.40 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा जीएसटी संग्रह वाला लगातार 14वां महीना है. एक जुलाई, 2017 को जीएसटी लागू होने के बाद जीएसटी संग्रह पांच बार 1.50 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है. केपीएमजी इन इंडिया के प्रमुख (अप्रत्यक्ष कर) अभिषेक जैन ने कहा कि जीएसटी संग्रह इस वित्त वर्ष सरकार के बजट अनुमान के अनुरूप है.
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"फाइनेंशियल इंफ्लुएंसर्स को रेगुलेट करने का कोई प्रस्ताव नहीं लेकिन..." : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री ने कहा कि जहां कुछ वास्तविक विशेषज्ञ हैं जो निवेश और बचत पर ठोस सलाह देते हैं, वहीं कई ऐसे भी हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं या उच्च रिटर्न का वादा करने वाले संदिग्ध ऐप में फंसाते हैं लेकिन वास्तव में ये पोंजी स्कीम हैं.
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देश में मार्च में अब तक का दूसरा सबसे अधिक जीएसटी संग्रहण हुआ
देश में माल एवं सेवा कर (GST) का संग्रह मार्च में 13 प्रतिशत बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है. वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी है. मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि, यह अप्रैल 2022 के जीएसटी संग्रह के बाद अब तक का दूसरा सबसे बड़ा जीएसटी संग्रह है.
