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किसी का जिक्र न होने का मतलब अनदेखी नहीं... बिहार-आंध्र को बजट में ज्यादा देने के आरोपों पर वित्त मंत्री

विपक्ष द्वारा बजट को भेदभाव वाला बताने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा- "बजट में सभी राज्यों का नाम लेने का मौका नहीं मिलता. कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष के नेता जानबूझकर ऐसे आरोप लगा रहे हैं, ताकि लोगों को लगे कि उनके राज्य को कुछ नहीं मिला."

नई दिल्ली:

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट के प्रावधान को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रही है. बजट 2024 में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए 74 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया है. ओडिशा, झारखंड के लिए भी ऐलान किए गए हैं. लेकिन जिन राज्यों को उम्मीद थी, उस हिसाब से उनके लिए बजट में ऐलान नहीं किए गए. INDIA ब्लॉक के नेताओं ने आरोप लगाया कि इस बजट से 90% देश गायब है. सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश को खुश किया गया है. अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने विपक्ष के इन आरोपों का जवाब दिया है.

NDTV के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा, "ये आरोप सही नहीं हैं. पहले भी राज्यों को फंड मिलते थे. किसी राज्य को ज्यादा मिलता था, तो किसी को कम मिलता था. बजट में अगर किसी राज्य का जिक्र नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी अनदेखी हुई है. जाहिर तौर पर बजट भाषण में हर राज्य का नाम नहीं ले सकते."  

विपक्ष द्वारा बजट को भेदभाव वाला बताने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा- "बजट में सभी राज्यों का नाम लेने का मौका नहीं मिलता. कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष के नेता जानबूझकर ऐसे आरोप लगा रहे हैं, ताकि लोगों को लगे कि उनके राज्य को कुछ नहीं मिला."

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बजट में आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपये अलॉट किए गए हैं. इसे लेकर पूछे गए सवाल पर सीतारमन ने कहा, "आंध्र प्रदेश लंबे समय से बजट की उम्मीद कर रहा था. मुझे नहीं पता कि इस राज्य को पुनर्गठन के लिए बजट क्यों नहीं दिया गया. हमने जो बजट दिया है, उससे आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम (आंध्र प्रदेश रीऑर्गनाइजेशन एक्ट) के तहत चिंताओं के निवारण में तेजी लाई जाएगी. इसके तहत फंड पानी, बिजली, रेलवे, सड़क जैसे अहम इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए जारी किया जाएगा." बता दें कि निर्मला सीतारमन ने 23 जुलाई को अपने बजट भाषण में 5 बार आंध्र प्रदेश का जिक्र किया था.

बजट में बिहार के लिए  58,900 करोड़ रुपये का ऐलान
मोदी सरकार के बजट में बिहार के लिए कुल 58,900 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया है. इसके तहत कई सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं. पटना-पूर्णिया, बक्सर-भागलपुर को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे और बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा को जोड़ने वाले एक्सप्रेस-वे बनाने की घोषणा की गई है. बिहार को बाढ़ से निपटने के लिए भी 11,500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. नालंदा विश्वविद्यालय को टूरिज्म सेंटर की तरह विकसित किया जाएगा. इसके लिए भी बजट दिया गया है.

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सरकार में नीतीश और नायडू अहम क्यों?
लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकेले बहुमत का आंकड़ा (270) पूरा नहीं कर पाई थी. BJP को 240 सीटें मिली थीं. वहीं, TDP को 16 और JDU को 12 सीटों पर जीत मिली है. ऐसे में NDA ने 293 सीटों के साथ सरकार बनाई थी. सरकार में BJP के बाद JDU और TDP ताकतवर पार्टी है. जाहिर तौर पर सुचारू रूप से सरकार चलाने के लिए JDU के नीतीश कुमार और TDP प्रमुख चंद्रबाबू नायडू अहम हैं.

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