UPI Payment पर MDR चार्ज, मर्चेंट्स यानी व्यापारियों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया है कि डिजिटल पेमेंट पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर आम ग्राहकों से नहीं लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह शुल्क सिर्फ व्यापारियों पर लागू होगा. इससे बैंकों और फिनटेक कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी और इनोवेशन पर ज्यादा निवेश करने में मदद मिलेगी.
कांग्रेस के आरोप पर दिया जवाब
यह बयान कांग्रेस नेता जयराम रमेश के उस आरोप के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूपीआई इस्तेमाल करने वाले आम लोगों को भविष्य में ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए वित्त मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ऐसी आशंकाएं सही नहीं हैं. उन्होंने कहा कि यूपीआई और एनपीसीआई की अगुवाई वाली सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी ने अभी तक एमडीआर को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं किया है.
Before spreading a canard, @Jairam_Ramesh ji, please consider this:
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) August 6, 2026
1. Merchant Discount Rate (MDR) applies only on the merchants and not on the end users/customers. It will support the Banks & Fintech to invest more on infrastructure, innovation & security. All users of UPI… https://t.co/sleUX4ztWe
अभी नहीं हुआ कोई अंतिम फैसला
सीतारमण ने कहा कि एमडीआर पर फैसला तभी लिया जाएगा, जब संसद कराधान एवं अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 को पास करेगी. उन्होंने बताया कि इस विधेयक के जरिए सरकार को यह अधिकार मिलेगा कि वह नोटिफिकेशन जारी करके तय कर सके कि कौन से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम या कौन से ट्रांजैक्शन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे.
व्यापारियों पर होगा शुल्क
वित्त मंत्री ने दोहराया कि अगर एमडीआर लागू होता है तो इसका बोझ ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा. यह सिर्फ व्यापारियों पर लागू होगा. उन्होंने कहा कि इससे बैंकों और फिनटेक कंपनियों को अपने सिस्टम को और मजबूत बनाने, नई टेक्नोलॉजी लाने और सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए जरूरी निवेश करने में मदद मिलेगी.
आखिर में ग्राहकों को ही होगा फायदा
सीतारमण के मुताबिक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर सिक्योरिटी और लगातार इनोवेशन का फायदा आखिरकार यूपीआई इस्तेमाल करने वाले लोगों को ही मिलेगा. उन्होंने यह भी साफ किया कि फिलहाल एमडीआर को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है और इस पर आगे की प्रक्रिया संसद में विधेयक पारित होने के बाद ही आगे बढ़ेगी.
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