पीएम नरेंद्र मोदी और दिल्ली के सीएम केजरीवाल (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है। दिल्ली सरकार ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के फैसला देने पर रोक लगाए। दिल्ली सरकार की वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हाईकोर्ट ने इस मामले में आदेश सुरक्षित कर लिया है लेकिन सरकार चाहती है कि उच्चतम न्यायालय हाईकोर्ट के फैसला देने पर रोक लगा दे।
जयसिंह ने कहा कि दो साल से यह मामला चल रहा है जिससे दिल्ली का कामकाज प्रभावित हो रहा है। राज्य और केंद्र के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर कई याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। आप का यह भी कहना है कि दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच का विवाद सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए और कोर्ट ही यह फैसला दे कि दिल्ली राज्य है या नहीं। हालांकि चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगर हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाता है तो सुप्रीम कोर्ट आया जा सकता है, पहले ही हाईकोर्ट के सुरक्षित फैसले पर रोक क्यों चाहती है। सुप्रीम कोर्ट अब सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेगा।
जयसिंह ने कहा कि दो साल से यह मामला चल रहा है जिससे दिल्ली का कामकाज प्रभावित हो रहा है। राज्य और केंद्र के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर कई याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। आप का यह भी कहना है कि दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच का विवाद सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए और कोर्ट ही यह फैसला दे कि दिल्ली राज्य है या नहीं। हालांकि चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगर हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाता है तो सुप्रीम कोर्ट आया जा सकता है, पहले ही हाईकोर्ट के सुरक्षित फैसले पर रोक क्यों चाहती है। सुप्रीम कोर्ट अब सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेगा।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
दिल्ली सरकार बनाम केंद्र सरकार, आम आदमी पार्टी, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा, Delhi Government Vs Central, Aaam Aadmi Party, Arvind Kejriwal, Supreme Court, Delhi Statehood
