- • दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में दो दिन वर्क फ्रॉम होम को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है
- • दिल्ली के सरकारी अधिकारियों के लिए पेट्रोल-डीजल की खपत में बीस प्रतिशत की कटौती लागू की गई है
- • हर सोमवार को मंडे मेट्रो के रूप में मनाते हुए सभी सरकारी कर्मचारी मेट्रो से सफर करेंगे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को कई बड़े ऐलान किए. इसमें उन्होंने बताया कि दिल्ली के सभी सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में दो दिन वर्क फ्रॉम होम रहेगा. उन्होंने कहा कि प्राइवेट ऑफिसेस से भी वर्क फ्रॉम होम अपनाने की अपील की जाएगी.
रेखा गुप्ता ने ये सारे ऐलान तब किए जब पीएम मोदी ने इस हफ्ते दो बार देशवासियों से पेट्रोल-डीजल बचाने और सोना न खरीदने की अपील की थी. इसके साथ ही पीएम मोदी ने वर्क फ्रॉम होम करने और मेट्रो से सफर करने की भी अपील की थी. पीएम मोदी ने भी अपने काफिले को छोटा कर दिया है.
पीएम मोदी की इस अपील के बाद देशभर में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपना काफिले से गाड़ियां कम कर दी हैं, ताकि पेट्रोल बचाया जा सके. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के काफिले में भी अब सिर्फ 4 ही गाड़ियां हैं, जिनमें से दो ईवी हैं.
गुरुवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 'मेरा भारत, मेरा योगदान' अभियान शुरू किया जा रहा है. उन्होंने अपील की कि दिल्ली के सभी लोग हफ्ते में एक दिन 'नो व्हीकल डे' मनाएं.
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रेखा गुप्ता ने किए 10 बड़े ऐलान
1. वर्क फ्रॉम होम: सभी सरकारी दफ्तों में हर हफ्ते दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू होगा. निजी कंपनियों के लिए भी इसी तरह की एडवाइजरी जारी की जाएगी.
2. ईंधन कोटे में कटौती: सरकारी अधिकारियों के लिए पेट्रोल और डीजल की सीमा में 20% की कटौती की गई है. हालांकि, कर्मचारियों के लिए परिवहन भत्ते में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी.
3. मंडे मेट्रो: हर सोमवार को 'मंडे मेट्रो' के तौर पर मनाया जाएगा. सभी मंत्री, अधिकारी और कर्मचारी मेट्रो से सफर करेंगे. सरकारी अधिकारियों की कॉलोनी के बाहर 58 बसें खड़ी होंगी, जो कर्मचारियों को उनकी कॉलोनी से मेट्रो तक छोड़ेगी.
4. ऑनलाइन कामकाज: सभी बैठकों में से 50% बैठकें ऑनलाइन होंगी. विश्वविद्यालयों से अपील है कि वे नॉन-प्रैक्टिकल कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित करें. अदालतों से अपील है कि वे ज्यादा से ज्यााद मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें.
5. विदेश यात्रा पर रोक: दिल्ली सरकार का कोई भी मंत्री या अधिकारी अगले एक साल तक किसी भी आधिकारिक विदेश यात्रा पर नहीं जाएगा.
6. बड़े कार्यक्रम: सरकार अगले तीन महीनों तक कोई भी बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगी.
7. वाहन खरीदने पर रोक: दिल्ली सरकार अगले 6 महीनों तक कोई भी नया पेट्रोल, डीजल या इलेक्ट्रिक वाहन नहीं खरीदेगी.
8. मेड इन इंडिया अभियान: दिल्ली सरकार केवल 100% 'मेड इन इंडिया' उत्पादों का ही इस्तेमाल करेगी. सभी मॉल्स में विशेष 'मेड इन इंडिया' कॉर्नर बनाए जाएंगे. सरकारी खरीद में स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दी जाएगी.
9. एसी की लिमिट: सभी सरकारी दफ्तों में एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच निर्धारित किया जाएगा. बिजली की बर्बादी रोकने के लिए सरकारी दफ्तरों में 'मास्टर स्विच' लगाए जाएंगे.
10. जन भागीदारी: जागरूकता फैलाने के लिए 90 दिनों का एक अभियान चलाया जाएगा. नागरिकों को बचत को बढ़ावा देने और राष्ट्र-निर्माण में योगदान देने की शपथ दिलाई जाएगी.
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