अश्वनी कुमार सिंह
अश्वनी कुमार सिंह NDTV के साथ संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने डॉ प्रणय रॉय और दोराब सोपारीवाला के साथ उनकी पुस्तक 'द वर्डिक्ट : डीकोडिंग इंडियाज़ इलेक्शन्स' पर काम किया है. वह चुनाव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, राजनीति, मानवाधिकार पर रिपोर्ट करते हैं.
-
अरावली की पहाड़ियों की रक्षा के लिए क्यों जरूरी हैं ग्रीन वॉल परियोजना?
अरावली को बचाने के लिए कई सालों से प्रयास जारी है. अब केंद्र सरकार की निगरानी से उम्मीद है कि ग्रीन वॉल परियोजना के जरिए चीजें बदलेंगी और पर्यावरण दिवस पर सिर्फ पेड़ लगाकर खानापूर्ति ना होकर लोगों को असल में भी स्वच्छ हवा मिले.
-
Bakrid Advisory: दिल्ली में बकरीद पर पशु क्रूरता कानून के सख्त पालन का निर्देश, एडवाइजरी जारी
Bakrid Guideline: एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि केवल निर्धारित जगहों पर ही कुर्बानी दी जा सकेगी. पुलिस को अवैध कुर्बानियों के खिलाफ तुरंत कार्यवाही के लिए निर्देश दिए गए है.
-
साकेत कोर्ट लॉक-अप में आरोपी की पिटाई के बाद मौत, सुरक्षा पर खड़े हुए सवाल
साकेत कोर्ट में दो कैदियों के बीच आपसी झगड़े में एक कैदी की जान चली गई है. पुलिस अधिकारियों ने मामले की जानकारी बताया कि हमले के पीछे की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है.
-
'जिनकी झुग्गियां टूटीं, उन्हें घर दे रही दिल्ली सरकार', मद्रासी कैंप को हटाने पर बोले मंत्री आशीष सूद
दिल्ली में बीते दिनों मद्रासी कैंप पर हुए बुलडोजर एक्शन की चर्चा सुर्खियों में रही. मद्रासी कैंप इलाके में स्थित कई मकानों को तोड़ दिया गया. अब दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा कि जिनके घर टूटे, उन्हें सरकार मकान दे रही है.
-
बिना पक्का आवास दिए कोई झुग्गी नहीं हटेगी : सीएम रेखा गुप्ता
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हर झुग्गीवासी को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है. यह हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें भी वही सुविधाएं मिलें जो शहर के अन्य नागरिकों को प्राप्त हैं.
-
हाथ से मैला उठाने की मजबूरी! मजदूरों की तस्वीर वायरल होने के बाद दिल्ली में क्यों मचा घमासान? जानिए पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और कानून होने के बावजूद देश के अलग-अलग हिस्सों में अभी भी हाथों से मैला उठाया जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस बात पर जोर दिया है कि नालों की सफाई के समय मजदूरों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए और हाथों से मैला नहीं उठाया जाए. लेकिन इस तस्वीर ने आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से मौका दे दिया सरकार पर हमला करने का.
-
वाटर स्प्रिंकलर, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम... दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार का 25 प्वाइंट का एक्शन प्लान तैयार
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में पॉल्यूशन एक बड़ा मुद्दा रहा है और हमारी सरकार ने ऐसे बहुत से कदम उठाए है जिससे पॉल्यूशन को रोका जा सके.
-
ना किसी से सुझाव लिया, ना किसी ने ड्राफ्ट देखा... दिल्ली सरकार के फीस निर्धारण बिल पर आतिशी
आतिशी ने आरोप लगाया कि प्राइवेट स्कूलों के साथ बीजेपी का गठजोड़ है और यही कारण है कि दिल्ली सरकार किसी भी प्राइवेट स्कूल की फीस वापस नहीं करवा पाई है.
-
आम आदमी पार्टी का बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान, कहा- इस बार बदलाव तय है
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के बिहार दौरे को लेकर बिहार प्रभारी अजेश यादव ने कहा कि चुनाव के समय ये तय किया जाएगा कि वो प्रचार के लिए कब-कब और कहां-कहां जाएंगे.
-
दिल्ली की जुमला सरकार... 100 दिन पूरे होने पर AAP ने साधा निशाना, जानें कांग्रेस ने क्या कहा
मुख्य विपक्षी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरा होने से पहले ही सरकार की नाकामियों को लेकर रिपोर्ट कार्ड जारी किया. नेता विपक्ष आतिशी ने एनडीटीवी से 100 दिन पूरा होने पर बात करते हुए कहा, 100 दिन किसी भी सरकार के विजन को दिखाती है. लेकिन यह सरकार इन 100 दिनों में अपना विजन भी पेश नहीं कर पाई.
-
100 दिनों में दिल्ली को 'जहन्नुम' बना दिया...AAP नेताओं का बीजेपी पर हमला
आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में बिजली कटौती बढ़ गई, जो केजरीवाल सरकार में नहीं थी. बिजली के दाम भी बढ़ा दिए गए. प्राइवेट स्कूलों की फीस बेलगाम हो गई है और जो अभिभावक फीस नहीं दे पाते, उनके बच्चों को बाउंसरों द्वारा निकाला जा रहा है.
-
लोकपाल को एक साल में 391 शिकायतें मिली, 90 फीसदी मामलों का निपटारा
लोकपाल को अलग-अलग ग्रुप के अधिकारियों के खिलाफ 52 शिकायतें मिली हैं. लोकपाल की मानें तो करीब 270 मामलों को निपटारा किया जा चुका है. 15 मामलों को उसने एक साल से ज्यादा समय में सुलझा लिया है.
-
DPS स्कूल द्वारका ने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के ऑर्डर के खिलाफ दिल्ली HC में दायर की याचिका
शिक्षा निदेशालय ने कहा था कि स्कूल के 32 बच्चों का नाम वापस लिया जाए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए. साथ ही आदेश में यह भी कहा गया था कि बच्चों का नाम वापस लेने के 3 दिनों के अंदर शिक्षा निदेशालय को रिपोर्ट सौंपी जाए.
-
दिल्ली सरकार गिग वर्कर्स के लिए बनाएगी कल्याण बोर्ड
गिग श्रमिकों को सरकार और एग्रीगेटर के सामने सीधे अपनी चिंताओं को रखने के लिए एक मंच दिया. बयान के मुताबिक श्रमिकों ने अधिक काम के घंटे, अपर्याप्त भुगतान और प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली के अभाव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का जिक्र किया.
-
अब सीवर के हिसाब से भरना होगा पानी का बिल, जानें दिल्ली सरकार ने किसके लिए बनाया ये नियम
दिल्ली के कई बड़े वाणिज्यिक संस्थान पिछले कई वर्षों से बिना किसी हिसाब-किताब के पानी का उपयोग कर रहे हैं. उनकी पानी की खपत का कोई रिकॉर्ड नहीं है लेकिन सीवरेज निकासी होती रही है. ये संस्थान सार्वजनिक जल संसाधनों का दुरुपयोग कर मुनाफा कमा रहे थे.
