अश्वनी कुमार सिंह
अश्वनी कुमार सिंह NDTV के साथ संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने डॉ प्रणय रॉय और दोराब सोपारीवाला के साथ उनकी पुस्तक 'द वर्डिक्ट : डीकोडिंग इंडियाज़ इलेक्शन्स' पर काम किया है. वह चुनाव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, राजनीति, मानवाधिकार पर रिपोर्ट करते हैं.
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दिल्ली सरकार गिग वर्कर्स के लिए बनाएगी कल्याण बोर्ड
गिग श्रमिकों को सरकार और एग्रीगेटर के सामने सीधे अपनी चिंताओं को रखने के लिए एक मंच दिया. बयान के मुताबिक श्रमिकों ने अधिक काम के घंटे, अपर्याप्त भुगतान और प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली के अभाव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का जिक्र किया.
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अब सीवर के हिसाब से भरना होगा पानी का बिल, जानें दिल्ली सरकार ने किसके लिए बनाया ये नियम
दिल्ली के कई बड़े वाणिज्यिक संस्थान पिछले कई वर्षों से बिना किसी हिसाब-किताब के पानी का उपयोग कर रहे हैं. उनकी पानी की खपत का कोई रिकॉर्ड नहीं है लेकिन सीवरेज निकासी होती रही है. ये संस्थान सार्वजनिक जल संसाधनों का दुरुपयोग कर मुनाफा कमा रहे थे.
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Operation Sindoor: सूचना प्रसारण मंत्रालय कैसे पाक के झूठ की खोल रहा था पोल, इनसाइड स्टोरी
कमांड सेंटर में सूचना मंत्रालय के साथ विदेश मंत्रालय और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ऑफिस के ऑफिसर भी काम कर रहे हैं. इसके जरिए टीवी मीडिया, वेबसाइट, सोशल मीडिया की लगातार निगरानी की जा रही है.
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CBSE Board 12th Result Topper Success Story: सीबीएसई 12वीं परीक्षा में नायशा मनचंदा ने हासिल किए 99.7 परसेंट, स्ट्रैटर्जी जानिए
CBSE Result Topper Success Story: सीबीएसई परीक्षा में दिल्ली की नायशा मनचंदा 99.7 परसेंट नंबर हासिल कर टॉप किया है.
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भारतीय सेना के 'ऑपरेशन सिंदूर' शब्द के लिए 4 ट्रेडमार्क आवेदन दायर, जानें नियम के अनुसार क्या होगा
सरकारी और सैनिक अभियानों के नाम का ट्रेडमार्क नहीं होता, लेकिन ऐसे नाम आमतौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा और देशहित में इस्तेमाल किये जाते हैं.
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अब नहीं चलेगी दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र जल्द
Delhi Vidhan Sabha Special Session: सूत्रों की मानें, तो दिल्ली विधानसभा का अगले 5-6 दिनों में विशेष सत्र बुलाया जाएगा. इस सत्र में दिल्ली स्कूल शिक्षा पारदर्शिता निर्धारण और फीस विनियमन 2025 विधयेक को पेश किया जाएगा. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.
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पिछले पांच साल में हाई कोर्टों में नियुक्त जजों में से 80 फीसदी सवर्ण, SC-ST के इतने जज बने
सरकार ने पिछले हफ्ते लोकसभा में बताया कि देश के हाई कोर्टों में 2018 से 2022 के बीच 540 जज नियुक्त किए गए. इनमें से 15 अनुसूचित जाति, सात अनुसूचित जनजाति, 57 अन्य पिछड़ा वर्ग और 27 अल्पसंख्यक वर्ग के थे.
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दिल्ली सरकार को शराब से 5 हजार करोड़ से ज्यादा की कमाई, जानिए दूध से कितना मिला राजस्व
दिल्ली विधानसभा में भाजपा विधायक अभय वर्मा के पूछे एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि साल 2024-25 में आबकारी कर और वैट के रूप में 5068.92 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है.
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दिल्ली में लगे हैं कितने CCTV कैमरे? विधानसभा में उठा मुद्दा तो मंत्री ने दिया ये जवाब
दिल्ली सरकार ने पहले हर विधानसभा में 4000 सीसीटीवी कैमरों का प्रस्ताव पास किया था, जिसके तहत कुल 2 लाख 80 हजार सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने थे. हालांकि, अभी तक 2.64 लाख कैमरे ही लग पाए हैं. 2
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चाय के बहाने हमने राजनीतिक पार्टियों को 'एक देश एक चुनाव' के लिए बुलाया: रामनाथ कोविंद
पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां उन चीजों का विरोध करती है जो पीएम मोदी करते है. तो एक दिन मैंने मजाक में पीएम से कहा था कि, वो एक बयान दे दें कि हम एक चुनाव के पक्ष में नहीं है, तब विपक्षीय राजनीतिक पार्टियां इसका समर्थन कर देंगी.
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दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र कल से होगा शुरू, DTC पर कैग रिपोर्ट की जाएगी पेश
सोमवार को दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की कार्यप्रणाली पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट पेश की जाएगी.
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दिल्ली: निर्माण कार्यों में खामी मिलने पर मंत्री प्रवेश वर्मा का एक्शन, PWD एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को किया सस्पेंड
दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने त्रिलोकपुरी के पास चिल्ला गांव में सड़कों और नालियों का निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि हमने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि अगर सभी नालियों के ऊपर अतिक्रमण करेंगे तो उसकी सफाई नहीं हो पाएगी
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सिसोदिया को पंजाब तो गोपाल को गुजरात... AAP संगठन में अहम बदलाव, पढ़ें किसे क्या मिला
पार्टी ने सौरभ भारद्वाज को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है. वहीं जम्मू-कश्मीर के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी महाराज मलिक को दी गई है.
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दिल्ली में 'मोहल्ला बस सेवा' का नाम बदलने का प्रस्ताव, नमो बस सेवा रखा जाएगा नामः सूत्र
संभावना है कि 1 अप्रैल से दिल्ली में इस योजना की शुरुआत होगी, जिसमें 200 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी. इन बसों का उद्देश्य अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी प्रदान करना, सड़क जाम को कम करना और संकरी सड़कों वाले क्षेत्रों में पहुंच को आसान बनाना है.
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मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने को लेकर चुनाव आयोग ने दिया अपडेट, जानिए क्या बताया
Election Commission Update On Linking Voter ID Card With Aadhaar: बयान में कहा गया कि यूआईडीएआई और चुनाव आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श शीघ्र ही शुरू होने वाला है.
