असम में 9 अप्रैल को होने वाले चुनावों की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने असम के लिए अपने चुनाव घोषणापत्र में पांच प्रमुख वादे किए हैं. घोषणापत्र में पार्टी ने जुबीन गर्ग मामले में 100 दिनों के भीतर न्याय सुनिश्चित करने का बड़ा वादा किया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे ने लखीमपुर जिले के नौबोइचा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह घोषणापत्र "जनता से परामर्श करके तैयार किया गया है".
महिलाओं को उद्यम के लिए 50 हजार की सहायता
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और आदिवासी अधिकारों पर केंद्रित एक दूरदर्शी कार्ययोजना की रूपरेखा प्रस्तुत की है. कांग्रेस ने महिलाओं को उद्यमिता के लिए बिना शर्त 50,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता देने का भी वादा किया है, जिसे खर्गे ने "शर्तों के साथ हस्तांतरण" से अलग बताया है.
उन्होंने कहा,"भाजपा सशर्त स्थानांतरण करती है. वे पूछते हैं कि क्या आप भाजपा से हैं. कांग्रेस ऐसे सवाल नहीं पूछेगी. हम बिना शर्त वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे, और यदि संभव हो तो उससे भी आगे बढ़ेंगे.”
25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस
पार्टी ने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान जैसे कांग्रेस शासित राज्यों में चल रही ऐसी ही योजनाओं का हवाला देते हुए असम में भी प्रत्येक परिवार के लिए 25 लाख रुपये के कैशलेस स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की है.
घोषणापत्र में 10 लाख आदिवासी लोगों को स्थायी भूमि पट्टे उपलब्ध कराने का भी वादा किया गया है, जो वार्षिक आवंटन की वर्तमान प्रणाली का स्थान लेंगे.
सत्ता में आने पर कांग्रेस धार्मिक घृणास्पद भाषण के खिलाफ कानून लाने की भी योजना बना रही है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने रैली में कहा, “सरकार बनने के बाद हम किसी भी धर्म के खिलाफ टिप्पणी करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए पांच साल की कैद का प्रावधान करने वाला सख्त कानून लाएंगे.”
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