वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट (Budget 2024) पेश किया. पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बजट 2024 को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बताया है. नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट बताया है. इस बीच कांग्रेस से राज्यसभा सांसद और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम (P Chidambaram )ने बुधवार को बजट को लेकर सरकार से 5 सवाल पूछे.
यूपीए सरकार-2 में वित्त मंत्री रह चुके पी. चिदंबरम ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से 400 रुपये दैनिक न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने, MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की कानूनी गारंटी देने की मांग की है. ये सभी मुद्दे 2000 से आंदोलनरत किसानों की मुख्य मांगें हैं.
BJP पर कसे तंज
चिदंबरम ने इसके साथ ही बीजेपी पर 'कृपया, कुछ और मांगों को कॉपी करें' का तंज भी कसा. दरअसल, ऐसा दावा किया गया है कि सरकार ने लोकसभा चुनाव के दौरान लाए गए विपक्षी दल के मैनिफेस्टों से कई बातों को बजट 2024 में शामिल किया है. चिदंबरम ने कहा, "अगर सरकार उन मांगों और विचारों को अपनाती है, तो विपक्ष को बहुत खुशी होगी."
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बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती
चिदंबरम का भाषण चार प्रमुख मुद्दों पर आधारित था. इसमें पहला मुद्दा बेरोजगारी था. पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती है. चिदंबरम ने कहा, "सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने अनुमान लगाया है कि जून 2024 में भारत की बेरोजगारी दर 9.2% होगी. पहले एक प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम थी. जब आपने एम्प्लॉयमेंट-लिंक्ड स्कीम शुरू की, तो इसके पीछे कोई वजह रही होगी. मुझे शक है कि ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि PLI ने उस तरह की नौकरियां पैदा नहीं कीं, जैसी आप पैदा करना चाहते थे."
सीतारमण ने की तीन ELI की घोषणा
सीतारमण ने मंगलवार को अपने बजट भाषण में सरकार के सहयोग से तीन ELI की घोषणा की. इसमें 5 साल की इंडस्ट्री इंटर्नशिप स्कीम शामिल है. इसके बारे में कांग्रेस का दावा है कि यह उनके मैनिफेस्टो से कॉपी की गई है. सीतारमण ने कहा कि ये स्कीम्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 30 लाख तक नौकरियां पैदा करेंगी.
नौकरियों को लेकर वित्त मंत्री के दावों पर चिदंबरम ने कहा, "हमारे पास ELI है... यह एक दिलचस्प विचार है. लेकिन यह आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करता है. मैं रिकॉर्ड के साथ कह सकता हूं कि ऐसा नहीं होगा. मुझे नहीं लगता कि आप इस योजना के तहत 290 लाख लोगों को शामिल कर पाएंगे. यह आपके दो करोड़ नौकरियों के वादे की तरह एक और चुनावी झुमला नहीं बनना चाहिए..."
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