सरकार का IndiGo को अल्टीमेटम: 7 दिसंबर शाम 8 बजे तक सभी रिफंड क्लियर करो, वरना होगा सख्त एक्शन

नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने देश की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि तकनीकी खराबी के कारण रद्द हुई उड़ानों से प्रभावित सभी यात्रियों के लंबित रिफंड 7 दिसंबर (रविवार) शाम 8 बजे तक पूरी तरह क्लियर कर दिए जाएं. मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि तय समयसीमा में रिफंड नहीं होने पर नियामक कार्रवाई की जाएगी.

मंत्रालय के सचिव ने IndiGo के सीईओ और शीर्ष अधिकारियों के साथ देर रात तक चली मैराथन बैठक के बाद ये निर्देश जारी किए. 

सरकार की एयरलाइंस को दो टूक 

• 7 दिसंबर शाम 8 बजे तक सभी पेंडिंग रिफंड पूरा करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई होगी.
• रद्द हुई फ्लाइट्स के यात्रियों से री-शेड्यूलिंग या री-बुकिंग का कोई शुल्क न लिया जाए.
• IndiGo तुरंत स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल स्थापित करे, जो 24×7 काम करें.
• प्रभावित हर यात्री से एयरलाइन खुद प्रोएक्टिवली संपर्क कर रिफंड या नई बुकिंग की पेशकश करे.
• पूरी ऑपरेशनल स्थिरता बहाल होने तक ऑटोमैटिक रिफंड सिस्टम चालू रखा जाए.
• सभी एयरपोर्ट पर फंसा हुआ सामान 48 घंटे के अंदर संबंधित यात्रियों तक पहुंचाया जाए.
• DGCA के पैसेंजर राइट्स चार्टर के तहत तय मुआवजा यात्रियों को दिया जाए.
• वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग यात्रियों, छात्रों और मरीजों के लिए विशेष निगरानी और सहायता सुनिश्चित की जाए.

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मंत्रालय ने कहा कि वह सभी हितधारकों- एयरलाइंस, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स, CISF और DGCA के साथ लगातार समन्वय कर रहा है ताकि जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल हो सके. 

Indigo एयरलाइंस की उड़ानें प्रभावित

पिछले तीन दिनों से IndiGo के सिस्टम में आई तकनीकी गड़बड़ी के कारण सैकड़ों उड़ानें रद्द या देरी से चल रही हैं, जिससे हजारों यात्री पूरे देश में फंसे हुए हैं. कई यात्री सोशल मीडिया पर लगातार शिकायत कर रहे थे कि न तो रिफंड मिल रहा है और न ही सामान वापस हो रहा है.

'अब कोई बहाना नहीं चलेगा'

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा,

'यात्रियों की परेशानी को देखते हुए हमने IndiGo को स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा. तय समयसीमा में काम नहीं हुआ तो सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे.'

IndiGo की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक एयरलाइन दिन-रात काम कर रही है ताकि सारी शिकायतें समय पर निपटा सकें.यात्रियों से अपील की गई है कि वे धैर्य बनाए रखें और एयरलाइन के कस्टमर केयर या नए बनने वाले स्पेशल सेल से संपर्क करें. मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर और ईमेल भी जारी करने को कहा है.

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बढ़ते किराए पर भी सरकार का सख्त एक्शन

इसके अलावा हवाई यात्रा के दौरान अचानक बढ़ते किराए की शिकायतों पर भी नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने कड़ा रुख अपनाया है. इंडिगो एयरलाइंस के ऑपरेशनल संकट के बीच कुछ एयरलाइंस द्वारा असामान्य रूप से ऊंचे किराए वसूलने की खबरों पर सरकार ने गंभीर नोटिस लिया है. 

यात्रियों को महंगे टिकटों से बचाने के लिए मंत्रालय ने सभी प्रभावित रूटों पर किराया सीमा (फेयर कैप) लागू कर दी है. मंत्रालय के अनुसार, यह कदम यात्रियों को किसी भी तरह की अवसरवादी कीमतों में बढ़ोतरी से बचाने के लिए उठाया गया है. एक आधिकारिक निर्देश जारी कर सभी एयरलाइंस को नई तय की गई किराया सीमा का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया है. ये नियम तब तक लागू रहेंगे, जब तक स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाती.