चाबहार भारत के बजट से गायब, अमेरिका-ईरान तनाव के बीच समझिए इसका महत्व

भारत ने 2026 के केंद्रीय बजट में चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की है. यह निर्णय वाशिंगटन और तेहरान के बीच बढ़ते तनाव और ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों को लेकर अनिश्चितता के बीच आया है. कई वर्षों से, नई दिल्ली ने ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजना चाबहार के विकास के लिए प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया था. भारत इस बंदरगाह के विकास में एक प्रमुख भागीदार है, जिसे लंबे समय से अफगानिस्तान, मध्य एशिया और उससे आगे के क्षेत्रों के साथ क्षेत्रीय व्यापार और रणनीतिक पहुंच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता रहा है.

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चाबहार कहां है

चाबहार ओमान की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है और ईरान का पहला गहरे पानी का बंदरगाह है. ये ईरान को वैश्विक समुद्री व्यापार मार्गों तक सीधी पहुंच प्रदान करता है. यह बंदरगाह पाकिस्तान के साथ ईरान की सीमा के पश्चिम में स्थित है, जो लगभग पाकिस्तान की सीमा के पूर्व में स्थित ग्वादर बंदरगाह की स्थिति के समान है. ग्वादर को चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के तहत विकसित किया है, जिससे चाबहार न केवल एक आर्थिक परियोजना बन गया है, बल्कि क्षेत्र में भारत के लिए एक संतुलन का काम भी करता है.

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ईरान के लिए, चाबहार को वैकल्पिक व्यापार मार्ग खोलकर पश्चिमी प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करने के साधन के रूप में देखा जा रहा है. भारत के लिए, यह बंदरगाह पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान करता है, जिसने लगातार अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ व्यापार के लिए भारत को जमीनी मार्ग से पहुंच से वंचित रखा है.

चाबहार परियोजना में भारत की भूमिका

चाबहार बंदरगाह का महत्व